सरकारी कर्मचारी पाहिले तर काहींना 10 हजार तर काहींना अडीच लाख रूपये पगार आहे... तरी

राज्यातील सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शच्या मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेले आहे. Indefinite strike त्यानुसार, पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्वच विभागात कर्मचाऱ्यांनी काम बंद करून सरकारचे लक्ष्य वेधले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा National Pension and Old Pension Scheme. अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा करत कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. मंगळवारी विधानसभेत त्यांनी यासंदर्भात निवेदनही केले. मात्र, या संपावरुन आता सोशल मीडियातही चांगलीच चर्चा सुरू आहे. त्यात, संपाच्या समर्थनार्थ असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून आमदार, खासदारांच्या MLA, Khasdar पगारांचा मुद्दा पुढे आणला जातोय. त्यावरून आता आमदार बच्चू कडू MLA Bachu Kadu यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे.

"कामाचा मुल्यमापन झालं पाहिजे,

त्यानुसार पगार दिला पाहिजे." 70 ते 80 टक्के आमदार, खासदारांना पेन्शनची गरजच नाही. ती लगेच बंद करायला पाहिजे. जर ते इन्कम टॅक्स भरत असेल आणि त्यांचं उत्पन्न हे 10,15 कोटी रुपयांचं असेल, तर त्याला पेन्शन देण्याची गरज नाही. आपण राष्ट्रहित जपलं पाहिजे, असे स्पष्ट मत राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपातून निघत असलेल्या चर्चेवर आमदार बच्चू कडू यांनी मांडले आहे.

कर्मचाऱ्यांमध्ये पाहिले तर काहींना 10 हजार तर काहींना अडीच लाख रूपये पगार salary आहे, याचा मुल्यमापन झाला पाहिजे. या देशात असं झालंय, कमी काम करणाऱ्याला जास्त पगार आणि जास्त काम करणाऱ्याला कमी पगार, या पगारीचा रेशो ठरला पाहिजे. शेतकरी व शेतमजूर यांच्या पेन्शनचा देखील सरकारने विचार केला पाहिजे, असेही बच्चू कडू यांनी म्हटले. जो दिव्यांग आहे, ज्याला कुठलाही व्यवसाय नाही, कमाईचे इतर सोर्स नाहीत. त्यांना तुम्ही केवळ 1500 रूपये देता अन् आमदाराल 2.5 लाख रूपये महिना, ही विषमता योग्य नाही. पेन्शनसाठी लिमीट ठरवायला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले. सध्या कर्मचारी म्हणातंय की, सगळ्या आमदार, खासदारांना पेन्शन आहे, मग आम्हाला का नाही. मग मी म्हणतो सगळ्या आमदार-खासदारांनी पेन्शन घेऊ नये, म्हणजे कर्मचारी पेन्शन मागणार नाही. सध्या नोकरी आणि समाजात नोकरीत पगारात असलेली विषमता थांबली पाहिजे, कामाचा मुल्यमापन झालं पाहिजे, त्यानुसार पगार दिला पाहिजे' असे मत बच्चू कडू यांनी मांडले.