२०-२५००० हजार चा कर्मचारी आज ६०-७० हजारांवर गेला तरी यांना अजून पेन्शन हवी असेल तर सरकारने मधाचे बोट लावण्यापेक्षा हकालपट्टी करून पुर्णत: नवीन भरती करावी, एकीकडे तरुणांना सरकारी नोकरी नाहि म्हनून लग्न जुळत नाही आहेस सर्व मुली नोकरी वाला मुलगा पाहिजे म्हणतात त्यामुळें अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहेत.
लाखो पोरं सरकारी नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. सरकारी कार्यालये तर भ्रष्टाचाराची अड्डे झाली आहेत, हे लोकं एवढे निष्ठूर झाली आहेत की ठिगळ असलेल्या गरीबाला सुद्धा सोडत नाहीत.त्यामुळे सरकारने यांची मागणी मान्य न करता कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे, नाहीतर असेच चालत राहिले तर आपण भीकेला लागू.
त्याचबरोबर सरकारने आमदार-खासदारांचे पेन्शन देखील बंद करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. तसेच कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेला पगार लाखो रुपये तो पगार कमी करा आणि मगच कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करा तरच कुठे सर्वसामान्य जनतेला याविषयी आपुलकी निर्माण होइल. अन्यथा गरीब आणि श्रीमंत अशी दरी निर्माण होण्याची भीती होण्याची शक्यता असते एकीकडे शेतकरी राब राब राबवून मरेपर्यंत कुठलीही आर्थिक पुंजी निर्माण करू शकत नाही अशा या शेतकऱ्यांचा कोणीही वाली नाही त्यामुळे दररोज शेतकरी आत्महत्या करतात त्याला जबाबदार कोण या गोष्टीचा सुद्धा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. म्हणून शेतकऱ्यांनी सुद्धा आपला हक्क आणि अधिकार मागण्याकरिता रस्त्यावर उतरले पाहिजे ज्या प्रकारे शासकीय कर्मचारी शासनाच्या विरोधात संप पुकारतात तसेच शेतकऱ्यांनी सुद्धा शासनाला धडा शिकवण्याकरिता एकत्र येऊन आंदोलन करून आपले हक्क आणि अधिकार मागितले पाहिजे तरच कुठे या देशाचा महाराष्ट्राचा विकास होईल. पेन्शनला विरोध नाही पण ही योजना सर्व समाजाच्या घटकांना लागू करण्यात यावी तरच खर सार्थक होईल यात काही शंका नाही.
Tags:
breking