धान घोटाळ्यात उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुळेवार निलंबित

.

गोंदिया – जिल्ह्यात धान घोटाळ्याचा पहिला बळी गेला असून जिल्ह्याच्या आलेवाडा व गोरे धान खरेदीत व भरडाईमध्ये अनियमितता केल्याप्रकरणी देवरी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक आशिष मुळेवार यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी निलंबित केले आहे.

आशिष मुळेवार यांनी २ कोटी ७२ लाख ६४ हजार ८१ रुपयांच्या धानाचा अपहार केल्याचे सिद्ध झाले आहे. याशिवाय त्यांच्यावर धान साठा शिल्लक नसणाऱ्या संस्थेवर कारवाई न करणे, अपहार करणे, तसेच चौकशी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणे आणि शासनाचे नुकसान करणे आदी आरोप सिद्ध झाले आहेत. जिल्ह्यात पणन महामंडळ व आदिवासी भागात आदिवासी विकास महामंडळाद्वारे धान खरेदी केली जाते. यासाठी हे विभाग धान खरेदी केंद्राला मान्यता देऊन धान खरेदी करण्यात येतो.आदिवासी विकास महामंडळ उपप्रादेशिक कार्यालय देवरी यांच्याकडून हंगाम २०२०-२१ मध्ये खरेदी केंद्र आलेवाडा व हंगाम २०२१-२२ मध्ये खरेदी केन्द्र गोरे यांना धान खरेदीचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र दोन्ही केंद्रांनी केवळ कागदावर खरेदी दाखवत शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला आहे. यात हंगाम २०२०-२१ मध्ये खरेदी केंद्र आलेवाडा येथे ९० लाख ५५ हजार ७८४ रुपयांचा ४ हजार ८४७.८५ क्विंटल धानाचा साठा तर हंगाम २०२१-२२ मध्ये खरेदी केन्द्र गोरे येथे १ कोटी ८२ लाख ८ हजार २९७ रुपयांच्या ९ हजार ३८५.७२ धानाचा साठा असा दोन्ही केंद्रांवर एकूण २ कोटी ७२ लाख ६४ हजार ८१ रुपयांच्या धान घोटाळा करण्यात आला आहे.

प्रादेशिक व्यवस्थापन भंडारा यांनी दोन्ही केंद्रांवरील धानाच्या भरडाईसाठी राइस मिलर यांना डिओ दिले असता या दोन्ही केंद्रांवर धान आढळला नाही. यांची तक्रार झाल्यावर व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याद्वारे झालेल्या चौकशीत भ्रष्ट अधिकारी आशिष मुळेवार यांनी धान साठा शिल्लक नसणाऱ्या संस्थेवर कारवाई न करणे, अपहार करणे, तसेच चौकशी अधिकाऱ्यांवर दबाब टाकणे आणि शासनाचे नुकसान करणे आदी दोष सिद्ध करण्यात आल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या या कामात मदत करणाऱ्या त्यांच्यासह तत्कालीन विपणन निरीक्षक एम.एस. इंगळे, प्रतवारीकार व विपणन निरीक्षक सी. डी. जुगनाके या तिघांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यात घोटाळ्यात वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यावर कारवाई झाल्याने इतर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे दाबे दणाणले आहे. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील धान घोटाळ्यात अजून किती अधिकारी अडकतात, हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.

दुसरीकडे यावर्षी पणन महामंडळाद्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या रब्बी हंगामादरम्यान घोळ करणाऱ्या ३८ धान खरेदी केंद्रांना जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावीत तो ३० सप्टेंबरपर्यंत भरण्याची नोटीस बजाविली होती. दरम्यान ३८ पैकी १६ केंद्रांनी दंडाची रक्कम भरली तर काही केंद्रांनी त्यांच्या कमिशनमधून दंडाची रक्कम कपात करण्याचे पत्र दिले आहे. तर १२ केंद्रांनी कुठलाच प्रतिसाद न दिल्याने या धान खरेदी केंद्रांचे धान खरेदीचे अधिकार गोठविण्यात येणार आहेत. यापुढे त्यांना धान खरेदी करता येणार नाही.