मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
• मुंबई, पती आणि सासरच्या लोकांविरोधात खोटी तक्रार देवून गुन्हा दाखल करणे म्हणजे क्रूरता आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले. तसेच घटस्फोट मंजुरीविरोधात महिलेने दाखल केलेली याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली. दाम्पत्याचा विवाह 2004 मध्ये झाला होता. 2012 नंतर दोघांमधील मतभेद वाढेल. पतीने दावा केला की, पत्नी 2012 मध्ये त्याला सोडून तिच्या आई-वडिलांच्या घरी राहू लागली. त्यानंतर पत्नीने आपल्यासह आपल्या कुटुंबियांविरोधात खोट्या तक्रारी केल्या. पतीने दावा केला होता की, पत्नीने वडील आणि भावावर विनयभंगाचे आरोपही केले होते. नंतर या आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या खोट्या तक्रारींमुळे आपल्याला आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना मानसिक क्रौर्याचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा पतीने आपल्या पत्नीविरोधात कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केला
घटस्फोट मंजुरी आदेश योग्यच या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती वाय. जी.
खोब्रागडे यांनी स्पष्ट केले की, घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत कार्यवाही सुरू करणे आणि वैवाहिक हक्क पुनर्संचयित करण्याची मागणी क्रूरता नाही; परंतु याचिकाकर्ता पत्नीने तिच्या पतीचे वडील, भाऊ आणि मेहुणे यांच्याविरुद्ध पोलिस अधिकाऱ्यांकडे खोटी तक्रार करणे हे क्रूरतेच्या कक्षेत येते. पत्नीच्या तक्रारीमुळे पतीच्या कुटुंबीयांना मानसिक त्रास झाला असून, समाजात त्यांची प्रतिष्ठा खराब झाली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने घटस्फोटासंदर्भात दिलेले आदेश योग्यच आहेत, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली.
होता. याची दखल घेत कौटुंबिक न्यायालयाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये घटस्फोटाला मंजुरी दिली. घटस्फोट मंजुरीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका घटस्फोट मंजुरीविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिने पतीने केलेले आरोप फेटाळून लावले. पतीनेच आपल्याला माहेरी जाण्यास सांगितले. सासरच्या मंडळींकडून आपल्याला क्रूरपणे वागवले जात असल्याचा दावाही तिने याचिकेतून केला होता. वैवाहिक अधिकार पुनर्संचयित करण्याची मागणी तिने केली होती.