भांडवलदारांसाठी पायघड्या, गेल्या पाच वर्षातील कारनामा, अर्थमंत्र्यांची माहिती
कर्जवसुलीसाठी सर्वसामान्यांना पिळणार्‍या बँकांकडून १० लाख ९ हजार ५११ कोटींची बुडीत कर्जे राइट ऑफ म्हणजे माफ केली आहेत. अशा प्रकारे कर्ज माफ करून भांडवलदारांसाठी पायघड्या अंथरल्या असून गेल्या पाच वर्षातील बँकांचा हा कारनामा आहे. याबाबत स्वत: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत माहिती दिली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) किंवा बुडीत कर्जे राइट ऑफ करून संबंधित बँकेच्या वह्यांमधून काढून टाकण्यात आली आहेत. यामध्ये अडकलेल्या कर्जांचाही समावेश आहे, ज्याच्या बदल्यात चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे.बँका त्यांची ताळेबंद साफ करण्यासाठी, कर लाभ मिळवण्यासाठी आणि आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि त्यांच्या बोर्डाने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार भांडवल ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी एनपीए करताता.
शेड्युल्ड कमर्शियल बँक्सकडून मिळालेल्या इनपुट्सनुसार, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये १० लाख ०९ हजार ५११ कोटी रुपयांची रक्कम राइट ऑफ करण्यात आली. कर्जमाफी करून कर्जदाराला फायदा होत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते परतफेडीसाठी जबाबदार राहतील आणि थकबाकी वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू राहील.
उपलब्ध विविध उपायांद्वारे एनपीए केलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी बँका कारवाई करत असतात. या उपायांमध्ये न्यायालये किंवा कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांमध्ये खटले दाखल करणे, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता-२०१६ अंतर्गत खटले दाखल करणे आणि नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्तेची विक्री केली जाते. अनुसूचित व्यावसायिक बँकांनी गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत एकूण ६ लाख ५९ हजार ५९६ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. यामध्ये राईट ऑफ केलेल्या कर्जातून १ लाख ३२ हजार ०३६ कोटी रुपयांच्या वसुलीचा समावेश आहे.
ज्या प्रकरणांमध्ये प्रथमदर्शनी असे आढळून आले की अधिकारी निर्धारित प्रणाली आणि कार्यपद्धतींचे पालन न करण्यासाठी किंवा गैरवर्तनासाठी किंवा योग्य परिश्रम नियमांचे पालन न करण्यासाठी जबाबदार आहेत, कर्मचारी उत्तरदायित्वानुसार दोषी अधिकार्यांवर कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये ३ हजार ३१२ बँक अधिकार्यांवर (एजीएम आणि त्याहून अधिक दर्जाच्या) एनपीए प्रकरणांबाबत कर्मचार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे आणि त्यांच्या चुकांवर योग्य ती दंडात्मक कारवाई केली आहे.
Tags:
भारत