महाराष्ट्रातील आमदार अचानक एवढे गरीब कसे काय झाले. कदाचित रशिया -युक्रेन युद्धातील बॉम्ब आमदारांच्या घरावर तर पडले नाही ना! यामुळे ते बेघर झाल्यामुळे सरकारने मुंबईत घरे बांधण्याचा निर्णय तर घेतला नाही ना!
महाराष्ट्रातील आमदार अचानक एवढे गरीब कसे काय झाले. कदाचित रशिया -युक्रेन युद्धातील बॉम्ब आमदारांच्या घरावर तर पडले नाही ना! यामुळे ते बेघर झाल्यामुळे सरकारने मुंबईत घरे बांधण्याचा निर्णय तर घेतला नाही ना! कारण महाराष्ट्र सरकारने अचानक मुंबई मध्ये गोरेगाव येथे लवकरच ३०० आमदारांसाठी कायमस्वरूपी घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे महाराष्ट्राच्या ११ कोटी जनतेला आता विचार आला आहे की भारतातील २८ राज्यातील व ८ केंद्र शासित प्रदेश यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील आमदार खरोखरच अत्यंत गरीब असल्याचे महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावरून लक्षात येते. राज्यात गेल्या ४ महिन्यांपासून राज्याची ११ कोटी जनता एसटीच्या प्रवासापासून वंचित आहे,६० हजार विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न प्रलंबित आहे, शेतकर्‍यांचा विजपुरवठ्याचा प्रश्न तसाच, महाराष्ट्रातील कर्मचारी जुनी पेन्शन लागू व्हावी यासाठी आंदोलन व धरणे देत आहे, महाराष्ट्रातील जनतेवर अनेक प्रकारचे अतोनात कर, इलेक्ट्रॉनिक बील यांचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे, महागाईने सर्वसामान्य भरडतो आहे, महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल-डिझेल वरील व्हॅट कमी करण्यास तयार नाही,सरकारी दवाखान्यात औषधांचा तुटवडा निर्माण होत आहे या सोबतच महाराष्ट्रात अनेक ज्वलंत प्रश्न आहेतच.याकडे दुर्लक्ष करून आमदारांसाठी ३०० घरे बांधण्याचा निर्णय जो आघाडी सरकारने घेतलेला आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे.
कॉंग्रेसने घोषणा पत्रात १०० युनिटपर्यंत विज माफ करण्यात येईल असे सांगितले होते.हे सर्वच विसरून मुंबईत आमदारांना कायमस्वरूपी घरांची आवश्यकता अचानक का भासावी? मुंबई व नागपूर सारख्या शहरात आमदार निवास आहेत त्यांचे काय सरकार संग्रहालय बनविणार काय?
महाराष्ट्र सरकारच्या ३०० घरे बांधणीच्या निर्णयावरून महाराष्ट्रातील जनतेसमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे की करोडो रुपयांमध्ये खेळणारे आमदार अचानक गरीब कसे काय झालेत? आपण बारकाईने अभ्यास केला तर भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील ९० टक्के आजी-माजी आमदार गर्भश्रीमंत आहेत. मग आमदारांना घरांची आवश्यकता का भासावी? आमदारांना लोकप्रतिनिधी,जनप्रतिनिधी, समाजसेवक अशी उपाधी आहे. आजी-माजी आमदारांना पेंशन, पगार, भत्ते व इतर सुविधा घेऊन लोकप्रतिनिधी या पदाला कलंकित केले आहे आणि आता जनतेचे खिशे कापून मुंबईमध्ये आमदारांसाठी आलीशान ३०० कायमस्वरूपी घरे बांधण्याच्या निर्णयाने महाराष्ट्राच्या ११ कोटी जनतेच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे.
आजी-माजी आमदार -खासदार यांच्या जवळ किती चल-अचल संपत्ती आहे ही बाब ईडी व सीबीआय चौकशीवरून दिसून येते.यावरून स्पष्ट होते की भारतातील मुठभर राजकीय पुढारी करोडपती आहेत याची महाराष्ट्र सरकारला चांगली कल्पना असुन सुद्धा सरकार ३०० घरांच्या रूपाने राजकीय पुढार्‍यांना खैरात वाटत असल्याचे दिसून येते.
महाराष्ट्रात सध्याच्या राजकीय वर्तुळात कामे कमी परंतु सरकार पाडले व टिकवुन ठेवले एवढेच काम पक्ष-विपक्ष करीत असल्याचे दिसून येते. राज्यासह देशातील प्रत्येक राजकीय पुढार्‍यांवर ईडी, सीबीआय, आयटी चौकशी व्हायलाच हवी. यामुळे अरबोची संपत्ती सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.परंतु सत्तेसाठी ईडी किंवा सीबीआयचा गैरवापर करणे म्हणजे राज्याच्या व देशातील जनतेची दिशाभूल करणे होय.
आमदारांसाठी मुंबई येथे ३०० घरे बांधण्याचा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा व जे बेघर गोरगरीब आहेत त्यांच्या पुनर्वसनासाठी तत्परता दाखवावी. कारण आमदार हा जनप्रतिनिधी आहे त्याचे काम जनसेवा करणे हेच असायला पाहिजे. त्यामुळे आमदारांसाठी घरे किंवा महागड्या गाड्यांसाठी बिनव्याजी कर्ज हा तमाशा राज्य सरकारने ताबडतोब थांबविला पाहिजे. कारण आमदारांना ज्याकाही सुविधा मिळत आहे तो संपूर्ण पैसा जनतेच्या घामाचा आहे. याची जाण सरकारने व पक्ष-विपक्षाच्या राजकीय पुढार्‍यांनी ठेवायला हवी. यातच खरे जनकल्याण दिसून येईल.
Tags:
मुंबई