भ्रष्टाचार करून व गुन्हेगारीचा धाक दाखवून उमेदवार सभागृहात जात असतील तर कुणाचे प्रश्‍न सुटणार आहेत का? त्यातच निवडणुका आल्या की सर्वच राजकीय पक्षांकडून पैशांचा पाऊस पाडला जातो. म्हणजे मते विकत घेतली जातात. एकदा का मते विकत घेऊन निवडून गेला की तो उमेदवार जनतेच्या प्रश्‍नाला बांधील नसतो, कारण मी तुमचे मत विकत घेतले आहे, तुमच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करू शकत नाही अशी उत्तरे दिली जातात. मग निवडणुकीत झालेला खर्च वसूल करण्याचा आटापिटा सुरू होतो. त्यातच पाच वर्षे निघून जातात आणि जनतेच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक होतच नाही. हे नित्याचेच आज भारतात झाले आहे.
खरं म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भूमिका यामध्ये फार महत्वाची आहे. जे राजकीय पक्ष गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या लोकांना उमेदवारी देतील त्यांची राजकीय पक्ष म्हणून मान्यताच रद्द करायला हवी. तेवढे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहेत. त्यातच निवडणूक सुधारणांबाबत त्यांनी पावले टाकायला हवीत. परंतु केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपण स्वायत्त आहोत हेच त्यांना माहित नाही.
.
