जिल्हयातील विविध योजनेतुन घरकुल बांधकाम लाभार्थीना अल्पभुधारक, गोरगरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरीकांना शासनाच्या वतीने दिल्या गेलेल्या घरकुलाना रेती मिळत नाही. यामुळे गरिबांचे रेती अभावी घरकुलांचे काम रखडले. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सर्व गोरगरीब, दुर्बल घटकातील घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत रेती देण्याचा निर्णय घेतला या शासन निर्णयानंतर घरकुलांसाठी 5 ब्रास रेती मिळेल असे अपेक्षीत होते. मात्र हा निर्नय फक्त कागदोपत्री नाचतच राहीला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात घरकुल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध होत नाही. म्हणून मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांचे घरकुल बांधकाम प्रलंबीत आहेत.बाहेरून अवैध रेती आनल्यास रेती प्रशासनाला सापडली तर जवळपास एक लाखाच्या वरून फाईन बसतो. त्यामुळे ट्राक्टर मालक रेती आनुन देण्यास तयार होत नाही. पंचायत समिती स्तरावरून मात्र घरकुल बांधकाम करण्यासाठी लाभार्थ्यांना वारंवार तगादा लावला असला तरी पण रेती मिळत नसल्यामुळे बांधकाम कसे करणार ? असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे. त्यामुळे लाभार्थी संकटात सापडून घरकुलाचे स्वप्न अर्धवट असल्यामुळे मिळालेले घरकुल पुर्ण होनार की नाही या विवंचनेत सापडला असल्यामुळे गडचिरोली जिल्हयातील गरजू घरकुल लाभार्थ्यांना गावालगतच नदी, नाले पात्रातुन बांधकामासाठी मोफत पाच ब्रास रेती शासनाने उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी गडचिरोली जिल्हा आदिवासी काँग्रेस सचिव दिलीप घोडाम यांनी राज्यांचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात याच्याकडे निवेदनातून केली आहे.
