भारतात दरदिवशी 87 बलात्कार, विकृती का वाढतेय?

एकीकडे भारत अध्यात्मात विश्वगुरु म्हणून सांगायचे त्याच भारतात दरदिवशी ८७ बलात्काराच्या घटना होताना दिसताहेत ... हे कुठल अध्यात्म ???... जगात यामुळे भारताची किती नाचक्की होत आहे .... भारतात मनुवादामुळे रोज बलात्कार होतात हे कोणी कबूलच करीत नाहीत . मनुस्मृती मध्ये स्त्रीला चक्क भोगदासी म्हटलेलं आहे . आता मनुस्मृती च अस सांगते आहेत तर मग का नाही बलात्कार होत राहणार .... म्हणून जो पर्यंत भारतात मनुवाद आहे तोवर हे असच घडत राहणार हे नक्की .... 

-०- 

भारतात दरदिवशी 87 बलात्कार, विकृती का वाढ

भारतात दरदिवशी बलात्काराच्या सरासरी 87 घटना घडतात. दिल्ली पोलिसांनीच दिलेल्या आकडेवारीनुसार राजधानी दिल्लीत दररोज 5 बलात्काराच्या केसेस समोर येतात.

एनसीआरबीच्या नवीन आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी बलात्काराच्या घटनांमध्ये 13.23 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राजस्थान (6342), मध्य प्रदेश (2947), उत्तर प्रदेश (2845), दिल्ली (1252) या राज्यांमध्ये बलात्काराच्या सर्वाधिक घटना समोर आल्या आहेत.

दिल्लीत परी ही स्वयंसेवी संघटना संस्था बलात्कार पीडितांसाठी काम करते. येथील योगिता भयानी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षात अनेकदा लॉकडाऊन लावण्यात आला होता

त्या काळात बलात्काराच्या घटनांमध्ये घट झाली. घराबाहेर होणाऱ्या बलात्काराच्या घटना कमी झाल्या पण घरात म्हणजेच बंदिस्त वातावरणात अशा घटना होतच राहिल्या".

निर्भया प्रकरणानंतर लोकांमध्ये जागरुकता वाढली आहे. बलात्काराच्या घटनेसंदर्भात पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. पण आजही घरात होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांसंदर्भात आजही तक्रारीचं प्रमाण नगण्य आहे.

त्या सांगतात, "हेल्पलाईन नंबरवर मदतीसाठी आम्हाला फोन येतात. त्यापैकी अनेक गंभीर असतात. निर्भया प्रकरणानंतर लोकांमध्ये एकोपा, रोष आणि संवेदनशीलता पाहायला मिळाली होती. आता ते काही उरलेलं नाही. निर्भया प्रकरणानंतर कायदेही कठोर झाले आहेत. पण न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अजूनही प्रदीर्घ अशी आहे".

अशा खटल्यांमध्ये किती वेळा दोषींना शिक्षा होते? असे प्रकार रोखण्यासाठी सरकार काय पावलं उचलत आहे? असा सवाल त्यांनी केला.

कायद्यात बदल

2012 मध्ये दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात आले. बलात्काराच्या व्याख्येत अनेक तपशील जोडण्यात आले आहेत.

बलात्काराची धमकी हा आता अपराध मानला जातो. एखाद्या व्यक्तीने अशा प्रकारची धमकी दिल्यास त्याला शिक्षा सुनावण्यात येते.

बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ लक्षात घेऊन किमान सजा 7 वरून 10 वर्ष करण्यात आली आहे.

बलात्कारपीडित पीडितेचा मृत्यू झाल्यास किंवा पीडितेचं शरीर व्हेजिटेटिव्ह स्टेट म्हणजेच निष्क्रिय स्थितीत गेल्यास गुन्हेगाराला 20 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात येते. याव्यतिरिक्त मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

16 वर्ष पूर्ण केलेला आरोपी असेल आणि त्याच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप असेल तर ज्युवेनाईल जस्टीस बोर्डाकडून त्या व्यक्तीची मानसिक आणि शारीरिक परीक्षण करण्यात येतं. त्यानुसार भारतीय दंड संहितेत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश या तीन राज्यांमध्ये बलात्काराच्या वाढत्या केसेसचं कारण समाजात पुरुषी वर्चस्ववादी विचारसरणी असल्याचं राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो म्हणजेच एनसीआरबीच्या माजी संचालक शारदा प्रसाद यांना वाटतं.

अशी प्रकरणं घडतात तेव्हा चार्जशीट दाखल होण्याची शक्यता कमी असते. तक्रार दाखल होऊन प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं तर त्यापैकी दोन तृतीयांश खटले आरोपी सुटतात आणि केवळ एक तृतीयांश प्रकरणांमध्ये आरोपीला शिक्षा होते.

या आकडेवारीमुळे असा संदेश जातो की बलात्काराचा गुन्हा केला तरी शिक्षेपासून पळवाट काढता येते. बलात्कार केला तरी शिक्षेचा धोका नाही ही भावना गुन्हेगाराच्या मनात निर्माण होते.

जाणकारांच्या मते समाजात बलात्कारासंदर्भात आजही अब्रूहरण आणि नामुष्की या भावना जोडलेल्या आहेत. पण आता बलात्काराच्या घटनेसंदर्भात तक्रार दाखल होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. पोलिसांनी अधिक संवेदनशील आणि परिणामकारक होण्याची आवश्यकता आहे.

राजस्थानचे एडीजी क्राईम रवी प्रकाश मेहरडा यांनी राज्यात बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याचा इन्कार केला.

बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "2019 नंतर राज्यात प्रत्येक गुन्ह्याचा एफआयआर नोंदवणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे. एसएचओ असं करण्यास नकार देत असेल तर त्याच्यावर कारवाई केली जाते. त्याच्यामुळे प्रकरणांमध्ये वाढ दिसण्याचं हे एक कारण असू शकतं".

ते सांगतात, "बलात्काराच्या घटनांमध्ये पीडितेच्या आयुष्यावरील कलंक अशी भावना जोडलेली आहे. बलात्कार म्हणजे मुलीचं काहीतरी चुकलं आहे असं सांगितलं जातं. आता हा प्रकार कमी होत चालला आहे. महिला, मुली आता बलात्कारासंदर्भात तक्रार दाखल करण्याचं धैर्य दाखवत आहेत. सरकारने कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे महिलांचं सक्षमीकरण झालं आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा होत असल्याने धाक निर्माण होतो आहे. महिला पुढे येऊन तक्रार दाखल करत आहेत".

ते पुढे सांगतात, "राजस्थानमध्ये प्रकरणांमध्ये वाढ दिसण्याचं कारण म्हणजे 498अ बरोबरीने 376 आणि 377 कलमही लागू केलं जातं. जेणेकरून आरोपी जामिनावर सुटू नये. कारण अशा गोष्टीही बलात्काराच्या व्याख्येत मोडतात".

कोणत्याही महिलेला नवरा किंवा नातेवाईकांच्या क्रूर वागणुकीपासून वाचवण्यासाठी भारतीय दंड संहितेत 498अ नुसार शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेशातील अखिल भारतीय जनवादी महिला समितीत कार्यकर्ता म्हणून काम करणाऱ्या संध्या शैली यांनी सांगितलं, "राज्यात असं दिसतंय की पितृसत्ताक विचारसरणी वाढीस लागली आहे. न्यायालयाने एका प्रकरणात पीडित मुलीला आरोपीला राखी बांधण्यास सांगितलं.

अशा परिस्थितीत राज्यातली परिस्थिती मुलींसाठी, महिलांसाठी असुरक्षित झाली आहे".

मालवा आणि महाकौशल या भागांमध्ये उत्तेजकसेवनाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या भागांमध्ये बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. बलात्काराच्या तक्रारी मात्र मर्यादित आहेत, सगळ्या घटनांमध्ये पोलिसांमध्ये तक्रार नोंदवण्यात आली तर आकडेवारी आणखी वाढेल.

पोलिसांनी अधिक सतर्क होणं आवश्यक आहे असंही त्यांना वाटतं.

एनसीआरबीची आकडेवारी पाहिली तर काही राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बलात्काराच्या घटनांचं प्रमाण 10पेक्षाही कमी आहे. त्याचं विश्वेषण करताना शारदा प्रसाद सांगतात, नागालँड, पुदुच्चेरी, लक्षद्वीप अशा भागांमध्ये महिलांप्रति कोणत्याही अपराधाला सहनच केलं जात नाही. कोणी असा गुन्हा केला तर कायद्याने त्याला शिक्षा होतेच पण समाजही शिक्षा करतो. समाजाचा आरोपीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे यावरही बरंच काही अवलंबून असतं.

-०-