--------------
अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील अत्यंत महत्वाचे व एकाकी असेले प्राध्यापक संवर्गातील ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांची भरती प्रक्रिया ही अद्याप सुरु झालेली नाही. या पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाचा २८ नोव्हेंबर पासून बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्चशिक्षण मंत्री व संचालकांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी युती सरकारने अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील विविध पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. मात्र कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या पदभरतीवर निर्बंध लादण्यात आले. मात्र १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्य शासनाने पदभरतीचा शासन निर्णय काढत २०८८ प्राध्यापकांच्या भरतीला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील ग्रंथपालांची १६३ व शारीरिक शिक्षण संचालकांची १३९ पदांचासमावेश करण्यात आलेला नाही.
पदभरती संदर्भात १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पुणे विद्यापीठात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक ही झाली, यात उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक या दोन्ही पादांवर अन्याय झाल्याचे जाहीर काबुल केले होते. १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस व उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांची मंत्रालयात पदभरती संदर्भात बैठक ही झाली व यात ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांना मंजुरी दिलेच्या घोषित ही केले. मात्र अद्याप पदभरतीचा शासन निर्णय निर्गमित झाला नसल्याने या पदांची भरती प्रक्रिया खोळंबली आहे.
नॅक मुल्यांकन व इतर मुल्यांकन समितीच्या दृष्टीने महाविद्यालयात कायमस्वरूपी ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक ही पदे असणे अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. ग्रंथालय हे महाविद्यालयाचा आत्मा समजला जातो. महाविद्यालयात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा शासनाचा उद्देश पूर्ण करण्यात ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालकमहत्वाची भूमिका बजावत असतो. मात्र महाविद्यालयातील एवढे महत्वाचे पद चुकीच्या धोरणामुळे रिक्त राहिले आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाने मागील काही वर्षापासून अनेक आंदोलनही केली आहेत. नुकतेच विद्यापीठातील विविध पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे, मात्र अत्यंत कमी असलेली ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालकांच्या पदभरतीचा शासन निर्णय अद्याप निघाला नसल्याने राज्यातील पात्रता धारकांत कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्चशिक्षण मंत्री व संचालकांना निवेदन देत २६ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय नाही काढला तर २८ नोव्हेंबर २०२२ पासून पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालनालय कार्यालया बाहेर राज्यातील पात्रता धारक मोठ्यासंख्येने बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे.
Tags:
मुंबई