मुद्राचा एनपीए ३.३ टक्के तर श्रीमंतांचा एनपीए ५.९७ टक्के
गरीब हा कितीही गरीब असला तरी तो सार्वजनिक बँकांचे पैसे कधीच लुबाडत नाही तर तो नित्यनेमाने परत करतो, मात्र श्रीमंतीच्या गाद्यांवर लोळत असतानाही श्रीमंत लोक सार्वजनिक बँकांचे पैसे जाणीवपूर्वक लुबाडत असतात. याची आकडेवारी समोर आली असून गरीबांनी घेतलेल्या मुद्रा लोनचा एनपीए ३.३ टक्के असून श्रीमंतांचा एनपीए ५.९७ टक्के आहे.
मुद्रा योजनेंतर्गत बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या छोट्या व्यावसायिकांनी बँकांना वेळेवर पैसे परत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही योजना सात वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती आणि याअंतर्गत छोट्या व्यापार्‍यांना कर्ज दिले जात होते. कोविड-१९ चा सर्वात जास्त परिणाम छोट्या व्यावसायिकांवर झाला, पण तरीही त्यांनी कर्जाचे हप्ते फेडण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. याचा परिणाम म्हणजे मुद्रा योजनेचा एनपीए सर्वात कमी आहे. गेल्या सात वर्षांत हे प्रमाण केवळ ३.३ टक्के आहे. तर श्रीमंतांचा एनपीए ५.९७ टक्के आहे.
८ एप्रिल २०१५ रोजी मुद्रा योजना सुरू झाल्यापासून ३० जून २०२२ पर्यंत सर्व बँकांसाठी (सार्वजनिक, खाजगी, परदेशी, राज्य सहकारी, प्रादेशिक ग्रामीण आणि लघु वित्त) प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत एनपीए ४६,०५३.३९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. या कालावधीत मुद्रा योजनेअंतर्गत एकूण १३.६४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले. बघितले तर एनपीए फक्त ३.३८ टक्के आहे. हे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राच्या जवळपास निम्मे आहे. ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या वर्षात श्रीमंतांचा एनपीए ५.९७ टक्के होता.
२०२१-२२ च्या तुलनेत गेल्या सहा वर्षांत बँकिंग क्षेत्राचा एकूण एनपीए खूप जास्त होता. २०२०-२१ मध्ये ते ७.३ टक्के, २०१९-२० मध्ये ८.२ टक्के, २०१८-१९ मध्ये ९.१ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ११.२ टक्के आणि २०१६-१७ मध्ये ९.३ टक्के आणि २०१५-१६ मध्ये ७.५ टक्के होते. मुद्रा कर्ज तीन श्रेणींमध्ये उपलब्ध आहे. तीन श्रेणींमध्ये, शिशु कर्ज (५० हजारांपर्यंत) सर्वात कमी २.२५ टक्के आणि किशोर कर्ज (रु. ५० हजार ०१ ते ५ लाख) सर्वाधिक ४.४९ टक्के होते. तर तरुण कर्जासाठी (५ लाख ते १० लाख) एनपीए २.२९ टक्के होता. गेल्या पाच वर्षांत बँकांनी एक लाख कोटींची कर्जे माफ केली आहेत.
मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी (मुद्रा) ची सुरूवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ८ एप्रिल २०१५ रोजी बिगर-कॉर्पोरेट, बिगर कृषी, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यासाठी केली होती. याला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना असे म्हणतात आणि तीन श्रेणींमध्ये कर्ज दिले जाते. मुद्रा कर्जांना कोणत्याही तारणाची आवश्यकता नसते आणि म्हणूनच ते खूप धोकादायक मानले जात होते.
Tags:
भारत