भारतात वैवाहिक बलात्काराला अद्याप गुन्हा घोषित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कोणतीही विवाहित महिला आपल्या पतीकडून होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात कायदेशीर पावलं उचलू शकत नाही.
बीबीसी’च्या वृत्तानुसार, उपराज्यपाल सक्सेना यांनी गृह मंत्रालयाला केलेल्या शिफारशीत भारतीय दंड विधानच्या कलम ३७५मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. आयपीसीच्या कलम ३७५ मध्ये शारीरिक संबंधाचे कोणते प्रकरण बलात्काराच्या कक्षेत येते आणि त्यासाठी कोणती शिक्षा दिली जाऊ शकते, हे निश्चित करण्यात आलं आहे. या कलमातील अपवाद-२ काढून टाकण्याची विनंती उपराज्यपालांनी केली आहे.
कलम ३७५ मधील अपवाद-२ काय आहे?
कलम ३७५मधील अपवाद २ अन्वये, पतीने १५ ते १८ वर्षांच्या विवाहित मुलीशी तिच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवले, तर ते शिक्षेस पात्र ठरू शकत नाही. हे उपकलम बालविवाह प्रतिबंध कायदा – २०१२ च्या विरोधी असल्याचा आरोप अनेक सामाजिक संस्थांकडून करण्यात आला आहे. कारण १८ वर्षांखालील विवाहच बेकायदेशीर आहे. तसेच हे उपकलम राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि कलम २१ चे उल्लंघन करतं, असंही सामाजिक संघटनांचं मत आहे.
यापूर्वी कलम ३७५ मधील अपवाद-२ विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. यावर उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला. मात्र, दोन्ही न्यायाधीशांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतली. एका न्यायाधीशाने कलम ३७५ मधील अपवाद-२ हे कलम १४ विरोधात असल्याचं मान्य केलं. तर दुसऱ्या न्यायाधीशाचा निर्णय याउलट होता.
कलम ३७५ मधील अपवाद-२ हा पोक्सो कायद्याच्याही विरोधात…
अल्पवयीन मुलं आणि मुलींना लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात पोक्सो कायदा बनवला आहे. पण कलम ३७५ मधील अपवाद-२ हा या POCSO कायद्याच्या विरोधातही आहे. पोक्सो कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील मुलांवर होणारा लैंगिक अत्याचार हा गुन्हा मानला जातो. पण कलम ३७५ मधील अपवाद-२ नुसार, पतीला १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवण्याची परवानगी आहे.
Tags:
मुंबई