कोविड काळात कमी होत चाललेली विद्यार्थी संख्या पाहता, विद्यार्थ्यांना आपापल्या शाळेत ठेवण्यासाठी शाळांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. जुन्या शाळा सोडून इतर शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना *‘ट्रान्सफर सर्टिफिकेट’ (टीसी)* देण्यास शाळा नकार देत असल्याचे आढळून आले आहे. काही खासगी शाळांनी फी न भरल्याने टीसी देण्यास नकार दिला आहे. केवळ टीसी न मिळाल्याने शेकडो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होत आहे.
केवळ टीसी नसल्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे प्रवेश रोखू नयेत, असे स्पष्ट शब्दांत शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी म्हटले आहे. राज्यभरातील प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळेतील कोणत्याही अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत सहज प्रवेश घेऊ शकतील. शासन आदेशानुसार विद्यार्थ्याचा जन्म दाखला पाहून त्याच्या वयानुसार त्याला वर्गात प्रवेश देण्यात यावा. शिक्षण हक्क कायद्यात याची तरतूद आहे.
👉🏻 *अशी होणार या आदेशाची अंमलबजावणी*
☞ कोविड कालावधीनंतर एखाद्या खाजगी शाळेने हस्तांतरण (TC) किंवा लिव्हिंग सर्टिफिकेट (LC) देण्यास नकार दिल्यास, सामान्यतः सरकारी शाळा किंवा अनुदानित शाळा त्याला प्रवेश देऊ शकत नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी शासन आदेश काढण्यात आला आहे.
☞ कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या शिक्षणात खंड पडू नये, तो शाळेपासून वंचित राहू नये; ही जबाबदारी संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापकाची असेल. त्याचे पालन न केल्यास दोघांवर कारवाई केली जाईल.
☞ सरकारी पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची माहिती नोंदवून विद्यार्थ्याची नवीन शाळा जुन्या शाळेकडून टीसी मागवेल. सात दिवसांत त्याची पूर्तता न केल्यास जुन्या शाळेच्या संस्थाचालक/मुख्याध्यापकावर कारवाई करण्यात येईल.