इतके बेरोजगार लोक झालेत तरी आपला देश सुरळीत चालला आहे ... कोणाची ही कांहीही तक्रार नाही ... म्हणून तर जगाच्या पाठीवर आपल्या देशाचा सतत गुगणगौरव होत असतो ...

इतके बेरोजगार लोक झालेत तरी आपला देश सुरळीत चालला आहे ... कोणाची ही कांहीही तक्रार नाही ... म्हणून तर जगाच्या

 पाठीवर आपल्या देशाचा सतत गुगणगौरव होत असतो ... आमचे फार पूर्वीचे ऋषी - मुनी हे हवा - आणि पाणी पिऊन जगत असत .. त्यांना अन्न असले काय आणि नसले काय ... त्या देशातील आपण आहोत ... आपणास रोजगार असला काय आणि नसला काय -- आपले ऋषी - मुनी हे हवा - पाण्यावरच तर जगत होते ... मग कशाला पाहिजे तो रोजगार ... म्हणून आपले सरकार कुणालाच रोजगार देण्याचा भानगडीत पडत नसावे ... असो ... आज देशात कुणालाच रोजगाराची गरज नाही असे दिसते आहे ... कारण गरज असती तर लोक रस्त्यावर नसते का आले ? 

-०- 

बेरोजगारांच्या देशा: संख्या गेली ५ कोटींच्या पुढे

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारची नीतीच नाही

नवी दिल्ली: देशात दिवसेंदिवस बेरोजगारांची संख्या वाढत असून आताच्या घडीला ५ कोटींच्या पुढे गेली आहे. यावरून बेरोजगारी कमी करण्यासाठी केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारची नीतीच नसल्याचे समोर आले आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीद्वारे तयार करण्यात आलेले हे अंदाज, सल्लागार संस्थेने केलेल्या नियतकालिक नमुना सर्वेक्षणातून काढले आहेत. २०२२ मध्ये भारतातील कामगार शक्ती अजूनही महामारीपूर्व पातळीपेक्षा खाली आहे. २०१९ मध्ये, कामगार संख्या ४४.२ कोटी एवढी होती. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, अंदाजे ४३.७ कोटी होती. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात सातत्याने उच्च बेरोजगारीचा दर आहे. २०१९ मध्ये त्याची सरासरी ७.४ टक्के होती, २०२० मध्ये सरासरी १० टक्क्यांहून अधिक होती (पहिल्या लॉकडाऊनमधील २५ टक्क्यांसह), आणि नंतर २०२१ मध्ये ते सुमारे ७.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आणि सध्या नोव्हेंबरमध्ये सुमारे ७.५ टक्के असा अंदाज आहे. हे मासिक दर आहेत जे वर्षभरात सरासरी काढले जातात.तथापि, डिसेंबरमध्ये नोकरी शोधणार्‍यांसाठी परिस्थिती गंभीर आणि चिंताजनक आहे.

सीएमआयईच्या ३०-दिवसांच्या मूव्हिंग एव्हरेज डेटावरून असे दिसून आले आहे की दर १ डिसेंबरच्या ८.२ टक्क्यांवरून १६ डिसेंबरपर्यंत ९.३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. शहरी बेरोजगारी विशेषतः चिंताजनक आहे. १६ डिसेंबर रोजी शहरी भागासाठी ३०-दिवसांची हलणारी सरासरी ९.७ टक्के होती, तर ग्रामीण भागासाठी ती सुमारे ९ टक्के होती. एक वर्षापूर्वी डिसेंबर २०२१ मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ७.९ टक्के होता. 

नोव्हेंबर २०२२ च्या अखेरीस, देशातील एकूण नोकरदारांची संख्या अंदाजे ४०.१८ कोटी इतकी होती. तीन वर्षांपूर्वी नोव्हेंबर २०१९ अखेर ही संख्या ४०.३ कोटी होती. २०२० मध्ये, महामारीचे वर्ष, ते ३९.४ कोटी होते, जे २०२१ मध्ये किंचित वाढून ४०.२७ कोटी झाले. याचाच अर्थ गेल्या तीन वर्षांपासून नोकरदारांची संख्या ४० कोटींच्या आसपास आहे. वाढत्या लोकसंख्येसोबत दरवर्षी बेरोजगारांची संख्या वाढत असतानाही, जर नवीन नोकर्‍या उपलब्ध होत नाहीत, तर ते सरकारच्या रोजगार निर्मितीच्या वारंवार केलेल्या दाव्यांचे अपयश पूर्णपणे दर्शवते.

२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत, प्रधानमंत्रक्ष नरेंद्र मोदींनी दरवर्षी २ कोटी नोकर्‍यांचे आश्‍वासन दिले होते, हे वचन ‘अच्छे दिन’ च्या वचनाबरोबरच इतिहासाच्या डस्टबिनमध्ये टाकले गेले आहे. किंबहुना अलीकडच्या काळात नोकर्‍यांच्या आघाडीवर मौन पाळले जात आहे. 

प्रधानमंत्री मोदींचे शेवटचे मोठे आश्‍वासन म्हणजे जून २०२२ मध्ये त्यांनी जाहीर केले की १८ महिन्यांत सरकारी पदांच्या १० लाख रिक्त जागा भरल्या जातील. त्यानंतर, ऑक्टोबरमध्ये, प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केले की ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे कारण त्यांनी जॉब फेअरमध्ये ७५ हजार लोकांना नियुक्ती पत्र देत बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.