या डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रिनिंगची माहिती मिळाल्यानंतर त्याचा भारतीय जनता पक्षाकडून विरोध करण्यात येत होता, मात्र, विद्यार्थी संघटनांनी भाजपचा विरोध झुगारून लावत या डॉक्युमेंट्रीचं स्क्रिनिंग केलं.
'टिस' प्रशासनाने स्क्रीनिंगला मनाई करणारी नियमावली जारी केली होती. पण काही विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत लॅपटॉप आणि फोनवर डॉक्युमेंट्री पाहिली.
गेल्या आठवड्यात बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीचं स्क्रिनिंग भारतातील अनेक विद्यापीठांमध्ये रोखण्यात आलं होतं. मात्र, मुंबईच्या TISS संस्थेत पोलीस प्रशासन आणि भाजप हे ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’चं स्क्रिनिंग करण्यापासून विद्यार्थ्यांना थांबवू शकले नाही.
भाजपचा होता विरोध
बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्री विरोधात TISS मध्ये भाजप युवा मोर्चाने आंदोलन केलं. त्याचबरोबर ही डॉक्युमेंटरी विद्यार्थ्यांना दाखवू नये, यासाठी निवेदनही दिलं.
यासंदर्भात बोलताना भाजपचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष आशिष शेलार म्हणाले, “बीबीसीच्या बोगस डॉक्युमेंट्रीमार्फत दिशाभूल करणं, गैरसमज पसरवणं आणि कुप्रचार करण्याचं काम केलं जात आहे. त्यावर भारत सरकारने कारवाईही केली आहे.”
“तरीही TISS च्या आडून काही विशिष्ट वर्गातील संघटना त्याचा शो करणार आहेत. ते मुंबईची कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचं काम करत आहेत. मुंबई पोलिसांनी हे रोखावं, अशी सूचना आम्ही त्यांना केली आहे. मुंबई पोलिसांनी यावर निर्णय घ्यावा,” असं आवाहन शेलार यांनी केलं.
TISS संस्थेकडूनही सूचना
यासंदर्भात TISS संस्थेच्या हंगामी निबंधक प्रा. सस्मिता पालो यांनी विद्यार्थ्यांसाठी एक सूचनापत्रक काढलं आहे. बीबीसी डॉक्युमेंट्री दाखवण्यास बंदी असल्याचं पत्रक संस्थेने कालच (27 जानेवारी) काढलं होतं.
तरीही काही विद्यार्थी संघटना विद्यार्थ्यांना ते दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा प्रकारचं कोणतंही कृत्य हे काल दिलेल्या सूचनेचं उल्लंघन आहे. शांततेचा भंग करणारी कोणतीही कृती केल्यास त्यासाठी संबंधितांना जबाबदार मानलं जाईल. त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असं या पत्रकात म्हटलं आहे.
डॉक्युमेंटरी दाखवण्याची 7 ची वेळ होती. आम्ही ही डॉक्युमेंट्री बघणारंच अशी भूमिका TISS च्या विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
याबाबत भाजप आंदोलन करत होतं. आता ही डॉक्युमेंटरीचं स्क्रिनिंग आम्ही करू देणार नाही, असं आश्वासन पोलीसांनी भाजपला दिलं आहे. त्यामुळे भाजप युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते तिथून निघाले.
पण डॉक्युमेंटरीचं स्क्रिनिंग होणार की नाही याबाबत विद्यार्थ्यांकडून काहीही सांगितलं गेलं नाही. मात्र नंतर विद्यार्थी संघटनांनी लॅपटॉपवर या डॉक्युमेंट्रीचं स्क्रिनिंग केलं.
या विद्यार्थ्यांवर संस्था प्रशासन तसंच पोलिसांकडून आता नेमकी काय कारवाई केली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
‘जामिया’त बीबीसीच्या मोदींवरील डॉक्युमेंट्रीचे स्क्रीनिंग रद्द
दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीचं स्क्रीनिंग झालंच नाही. काल (25 जानेवारी) ला तिथे खूप मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीशी निगडीत स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने (SFI) ने हे स्क्रीनिंग आयोजित केलं होतं. मात्र त्याला शेवटपर्यंत परवानगी मिळाली नाही.
25 जानेवारीला संध्याकाळी सहा वाजता बीबीसीची डॉक्युमेंट्री दाखवण्याबाबत म्हटलं होतं. यासंदर्भातील पोस्टरही संघटनेकडून लावण्यात आले होते.
युनिव्हर्सिटीच्या एमसीआरसी लॉन नंबर आठ याठिकाणी बीबीसी डॉक्युमेंट्रीचं स्क्रिनिंग करण्यात येणार होतं. कँपसच्या बाहेर पोलिसांचा बंदोबस्त अद्याप कायम आहे.
तत्पूर्वी, मंगळवारी दिल्लीच्याच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) बीबीसीची इंडिया : द मोदी क्वेश्चन या डॉक्यमेंट्रीचं स्क्रिनिंग करण्यात आलं. त्यावेळी ही डॉक्युमेंट्री पाहत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर दगडफेक झाली. यानंतर विद्यार्थ्यांनी जेएनयूच्या प्रवेशद्वारापर्यंत मोर्चा काढून घोषणाबाजी केली.
'जामियाला मिलिट्री झोन बनवलं'
फॅटर्निटी संघटनेशी संबंधित असलेली विद्यार्थिनी अल्फोजने सांगितलं, “जामियाला मिलिट्री झोन बनवण्यात आलं आहे. दंगलविरोधी पथक तैनात करण्यात आलं आहे. आतापर्यंत 10 जणांना ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यांना कुठे नेण्यात आलं, हे पोलिसांनी सांगितलेलं नाही.”
अटक केलेल्यांमध्ये दिव्या त्रिपाठीही आहे, ती एनएसयूआय संघटनेची आहे. फॅटर्निटी मूव्हमेंटचे नॅशनल सेक्रेटरी बशीर, एसएफआयचे अजीज आणि निवेदिया यांनाही अटक करण्यात आली. या पाच विद्यार्थ्यांना सकाळीच अटक करण्यात आली आहे.
जामियाचाच विद्यार्थी असलेल्या अब्दुलने म्हटलं, “सरकार आमच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणत आहे. डॉक्युमेंट्री पाहिल्यानंतर ती कशी आहे ते आम्ही ठरवू. सरकारला कोणत्या गोष्टीची भीती आहे?”
जामियाचीच विद्यार्थिनी असलेल्या मरहबाच्या मते, “दोन वाजल्यापासूनच आत जाऊ दिलं जात नाही. डॉक्युमेंट्री दाखवलीच नाही, दंगलही झाली नाही, मग विद्यार्थ्यांना अटक का केली जात आहे?”
विद्यार्थ्यांना घाबरण्याचं कारण काय आहे? ही युनिव्हर्सिटी स्थापन झाली ती महात्मा गांधी आणि झाकीर हुसैन यांच्या संकल्पनेतून. त्यांनी तर इंग्रजांशी असहतम होऊन युनिव्हर्सिटी स्थापित केली होती.”
जेएनयूत बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीचं स्क्रिनिंग, लाइट गेले आणि विद्यार्थ्यांवर दगडफेक
दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापाठीत बीबीसीची डॉक्युमेंट्री ‘इंडिया- द मोदी क्वेश्चन’ च्या स्क्रिनिंगच्या दरम्यान माहितीपट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दगडफेकीची घटना झाली आहे. दगडफेकीनंतर माहितीपट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जेएनयूच्या गेटपर्यंत निदर्शनं केली.
ही दगडफेक करणारे विद्यार्थी कोण होते, त्याबाबत अधिक माहिती मिळालेली नाही. या घटनेत कोणीही विद्यार्थी जखमी झालेला नाही.
हा माहितीपट नर्मदा हॉस्टेल जवळच्या जेएनयूच्या विद्यार्थी संघाच्या ऑफिसमध्ये रात्री नऊ वाजता दाखवला जाणार होता. विद्यार्थी संघाने या स्क्रिनिंगची घोषणा एक दिवस आधी केली होती.
स्क्रिनिंगच्या आधी संपूर्ण कॅम्पसची वीज रात्री 8.30 वाजता गेली. तिथे उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांचा दावा आहे की प्रशासनाने वीज कापली आहे. स्क्रिनिंगच्या आधी वीज कापण्याच्या कारणावर जेएनयू प्रशासनाने कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी जेएनयू विद्यार्थी संघाच्या बाहेर सतरंजी घालून QR कोडच्या मदतीने आपापल्या फोनवर माहितीपट दाखवण्याचा प्रयत्न केला मात्र इंटरनेटचा स्पीड कमी असल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी आल्या.
त्यानंतर अनेक विद्यार्थी त्यांच्या खोलीत लॅपटॉप घेऊन आले आणि गटागटाने हा माहितीपट बघायला लागले. मात्र इंटरनेटचा स्पीड कमी असल्याने अडकत अडकतच सुरू होती.
एका अंदाजानुसार विद्यार्थी संघाच्या बाहेर जवळजवळ 300 विद्यार्थी उपस्थित होते.
जेनएयू विद्यार्थी संघाच्या अध्यक्ष आईशी घोष यांनी बीबीसीला सांगितलं, “मोदी सरकार पब्लिक स्क्रिनिंग थांबवू शकतात मात्र लोकांचं पाहणं थांबवू शकत नाही.”
केंद्र सरकार ने युट्यूब आणि ट्विटरवर बीबीसीचा माहितीपट ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ शेअर करणाऱ्या लिंक हटवण्याचा आदेश दिला होता.
त्यानंतर जेएनयू विद्यार्थी संघाने हा माहितीपट दाखवण्याचा निर्णय घेतला.
जेएनयूच्या मुख्य प्रवेशद्वारापाशी दगडफेक
छात्र संघाचं कार्यालय जेएनयूच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून 500 मीटर अंतरावर आहे. रात्री 11 वाजता गंगा ढाब्यापुढे जाऊन विद्यार्थी मुख्य प्रवेशद्वाराच्या दिशेने पोहोचले तेव्हा पुन्हा दगडफेकीला सुरुवात झाली.
गंगा ढाब्याच्या इथून 20-30 विद्यार्थ्यांचा एक गट दगडफेक करत होता. दगडफेक ज्यांच्यावर झाली त्या विद्यार्थ्यांनी दगडफेक करणाऱ्यांना पकडायचा प्रयत्न केला तेव्हा ते जवळच्या झाडीत जाऊन लपले.
जेएनयूच्या मुख्य प्रवेशगद्वारापाशी उपस्थित प्रवीणने बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, “ही माणसं बूटांनी लाथा मारत आहेत. त्यांनी मला लाथ मारली. मला का मारत आहात विचारलं. त्यांनी सांगितलं पुढे जा”.
एका दुसऱ्या विद्यार्थ्याने बीबीसीला सांगितलं की, “मी होस्टेलच्या दिशेने जात होतो. पाच-सहा लोकांनी मिळून एका मुलाला मारलं. तिथे सुरक्षारक्षक होते. हे बघा काय सुरु आहे असं मी त्यांना सांगितलं. तेवढ्यात एक मुलगा धावत आला आणि त्याने माझ्याही तोंडात मारलं”.
कोणी केली दगडफेक?
जेएनयूच्या मुख्य प्रवेशद्वाराशी तीनवेळा दगडफेक झाली. ओळख पटू नये म्हणून यासाठी दगडफेक करणाऱ्यांनी मास्क तसंच कपड्याने बांधलं होतं.
त्यांच्या जवळून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्पष्ट ऐकू आलं की, तुम्ही फोनचा टॉर्चलाईट लावू नका.
यावेळी जेएनयूचे सुरक्षा कर्मचारी तिथेच उपस्थित होते. पण ते काहीही करु शकले नाहीत. थोड्या वेळासाठी सुरक्षारक्षकांनी जेएनयू कॅम्पसला असंच सोडून दिलं होतं.
कॅम्पसच्या बाहेर पोलिसांची गाडीही होती पण तेही शांतपणे उभे होते.
दोन एपिसोडचा माहितीपट
बीबीसीने दोन एपिसोडचा माहितीपट तयार केला आहे. त्याचा पहिला भाग 17 जानेवारीला ब्रिटनमध्ये प्रसारित झाला आहे. त्याचा पुढचा भाग 24 जानेवारीला प्रसारित झाला आहे.
पहिल्या भागात मोदींच्या सुरुवातीला राजकीय कारकीर्द दाखवली आहे. भारतीय जनता पक्षात पुढे जात मुख्यमंत्री पदापर्यंत कसे गेले याचा धांडोळा या भागात घेण्यात आला आहे.
हा माहितीपट एका अप्रकाशित अहवालावर आधारित आहेत. हा अहवाल बीबीसीने ब्रिटिश फॉरेन ऑफिसमधून मिळवला आहे. या माहितीपटात नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरात मध्ये 2002 साली झालेल्या हिंसाचारात कमीत कमी 2000 लोकांच्या मृत्यूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे.
ब्रिटिश विदेश विभागाने असा दावा केला आहे की, मोदी 2002 साली हिंसेचं वातावरण तयार करण्यासाठी जबाबदार होते.
या हिंसाचारासाठी जबाबदार असल्याच्या आरोपाचं त्यांनी नेहमीच खंडन केलं आहे. मात्र ज्या ब्रिटिश राजदुताने ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्रालयासाठी हा अहवाल लिहिला आहे त्याने बीबीसीशी संवाद साधला आणि आपल्या निष्कर्षावर ठाम असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
भारतातील सुप्रीम कोर्टाने याआधी मोदींना गुजरातच्या हिंसाचाराशी संबंध असल्याच्या आरोपातून मुक्त केलं आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी एका पत्रकार परिषदेत बोलताना या माहितीपटावर सरकारतर्फे प्रतिक्रिया दिली.
ते म्हणाले, “मला एक स्पष्ट करावंसं वाटतं की हा एक प्रोपगंडा पीस आहे. या माहितीपटाचा उद्देश एक भूमिका मांडायचा आहे, जी लोकांनी आधीच खारिज केली आहे.”
सरकारशी निगडीत अनेक लोकांनी हा माहितीपट दुष्प्रचार आणि वसाहतवादी मानसिकतेतून आल्याचं सांगितलं आहे. मात्र सर्व संपादकीय धोरणांना अनुसरून आणि तथ्यांवर आधारित हा माहितीपट तयार करण्यात आल्याचं बीबीसीने स्पष्ट केलं आहे.
याआधी हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठ आणि केरळच्या काही कॅम्पसमध्ये या माहितीपटाचं स्क्रिनिंग केलं आहे. अनेक विद्यापीठाच्या परिसरात सामूहिकरित्या हा व्हीडिओ पाहण्याची घोषणा विद्यार्थी संघाने केली आहे.
Tags:
मुंबई