पंजाबमध्ये आपचं सरकार स्थापन होण्याआधी घेण्यात आलेला हा निर्णयमध्ये पंजाबच्या राजकारणामधील व्हीआयपी संस्कृती संपवण्याच्या दृष्टीने मास्टर स्ट्रोक मानला जातोय. पंजाबचे एडीजीपी सुरक्षा, चंडीगडच्या वतीने याबाबत आदेश जारी करण्यात आलेत.
पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी पक्षाला बहुमत मिळाले असून त्यांचा सत्ता स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आपचे विजयी उमेदवार भगवंत मान हे पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होणार आहेत. मात्र मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापूर्वीच आम आदमी पक्षाचे नेते भगवंत मान यांनी मोठे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. मान यांच्या सूचनेवरून राज्य सरकारने अनेक व्हीव्हीआयपी आणि बड्या नेत्यांच्या सरकारी सुरक्षेला कात्री लावली आहे. पंजाबमधील सर्व 122 माजी मंत्री, आमदार आणि अधिकार्‍यांच्या सुरक्षा काढून घेण्याचे आदेश भगवंत मान यांनी दिलेत.
पंजाबमध्ये आपचं सरकार स्थापन होण्याआधी घेण्यात आलेला हा निर्णयमध्ये पंजाबच्या राजकारणामधील व्हीआयपी संस्कृती संपवण्याच्या दृष्टीने मास्टर स्ट्रोक मानला जातोय. पंजाबचे एडीजीपी सुरक्षा, चंडीगडच्या वतीने याबाबत आदेश जारी करण्यात आलेत. यामध्ये पंजाब सरकारच्या सर्व माजी मंत्री, आमदार आणि माजी अधिकार्‍यांची सुरक्षा मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आलेत. यासंदर्भातील एक पत्र विशेष डीजीपी राज्य सशस्त्र पोलीस जेआरसी, कमांडंट जनरल पंजाब होम गार्ड्स तसेच नागरिक सुरक्षा निर्देशक, एडीजीपी/एसपीयू/एसओजी तसेच सीडीओ बाटलियन्सच्या सर्व स्तरावरील आयजीपी आणि डीआयजींसहीत पोलीस अधिक्षकांना आणि विशेष पोलीस अधिकार्‍यांना पाठवण्यात आलं आहे.
मनप्रीत सिंग बादल, भारत भूषण आशु, रझिया सुलताना, परगट सिंग, राणा गुरजीत सिंग, सुखबिंदर सिंग सरकारिया, संजय तलवार, नथू राम, दर्शन लाल, धरमबीर अग्निहोत्री, अरुण नारंग, तरलोचनसिंग, नवज्योत कौर सिद्धू आणि नवज्योत सिंग सिद्धू अशी काही नावे ज्यांची सुरक्षा हटवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पंजाब विधानसभेच्या माजी अध्यक्ष राणा के. पी. सिंह, माजी उपाध्यक्ष अजब सिंह भट्टींसहीत एकूण 122 जणांची नावं आहेत. या यादीनुसार राजा वडिंग यांच्याजवळ सर्वाधिक सुरक्षा आहे. दरम्यान, 369 पोलीस कर्मचारी आणि कमांडोना नेत्यांच्या सुरक्षेतून हटवण्यात येणार आहे. भगवंत मान यांनी त्यांच्याच पक्षाचे माजी आमदार अमरजीत सिंह यांचीही सुरक्षा काढून घेतली आहे.
एडीजीपीने सर्व सुरक्षारक्षकांना सुरक्षेमधून कमी केल्यानंतर त्यांनी आपल्या मूळ विभागाला संपर्क साधावा असं सांगितलं आहे. आता या विभागांकडून या कर्मचार्‍यांनी दुसरीकडे नियुक्ती केली जाईल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही व्यक्तींना देण्यात आलेल्या सुरक्षेमध्ये थोडी कपात करण्यात आलीय.
Tags:
पंजाब