राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल यांच्या माध्यमातून ओबीसींमध्ये जागृती करण्यात येत असल्यामुळे ब्राह्मणी व्यवस्थेत अस्वस्थता पसरली आहे. तर देशातील ६५ टक्के ओबीसींना किती दिवस मूर्ख बनवणार? असा सवाल केला जात आहे.
आज प्रधानमंत्री कार्यालयातील ५३ कर्मचार्‍यांपैकी एकही ओबीसी समाजाचा नाही. तेथे संख्येच्या प्रमाणात ३५ असायला हवे होते. तसेच राष्ट्रपती कार्यालयातील ४९ कर्मचार्‍यांपैकी एकही ओबीसी समाजाचा नाही. तेथे ५० असणे आवश्यक होते.४६ केंद्रीय विद्यापीठांच्या १०८ कुलसचिवांपैकी एकही ओबीसी नाही, तेथे ७० असणे आवश्यक होते. बीएचयू ६७०, डीयू २४९, जेएनयू ४७०, आयआयएम लखनौ सारख्या प्रमुख शैक्षणिक संस्थांमधील ४० प्राध्यापकांपैकी एकही ओबीसी समाजाचा नाही, तेथे ६५ टक्के हवे होते. २४ राज्यांच्या उच्च न्यायालयातील ६०० न्यायाधीशंपैकी ओबीसीचा एकी नाही तेथे ४०० न्यायाधीश हवे होते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ३० न्यायाधीशांपैकी एकही ओबीसी नाही? भारतात १९३१ नंतर ओबीसी समाजाची जनगणना का होत नाही? २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक सामाजिक जनगणनेच्या आकडेवारीच्या प्रकाशनावरही बंदी घालण्यात आली आहे. १९९० साली मंडल आयोगाने ओबीसी समाजाला सर्व क्षेत्रात ५२ टक्के आरक्षण दिले, परंतु आजपर्यंत नोकर्‍यांमध्ये फक्त ४ टक्के वाटा मिळाला आहे. विधानसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रसारमाध्यमे, लष्कर, खाजगी क्षेत्र यांचा अर्थसंकल्पात सहभाग जवळपास नगण्य आहे. भारतातील ६५ टक्क्यांंहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजासाठी ६५ टक्क्यांऐवजी २७ टक्के आरक्षण का? तेही बेकायदेशीर क्रिमी लेयरने का? मध्य प्रदेशात ५४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजासाठी फक्त १४ टक्के आरक्षण का? ओबीसी समाजाला उत्तर प्रदेशात ५० टक्के, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात २७ टक्के, बिहारमध्ये ३२ टक्के, केरळमध्ये ३४ टक्के, तामिळनाडूमध्ये ४० टक्के आरक्षणाचा हक्क आहे. छत्तीसगडमध्ये ओबीसी, एसटी, एसटी यांना एकूण आरक्षण मिळत आहे. मग आरक्षणात ५० टक्के मर्यादा का? असा सवाल निर्माण झाला आहे. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या निर्णयावर १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी ओबीसींना आरक्षणामध्ये असंवैधानिक क्रीमी लेयर का लादले? तर, एससी-एसटीच्या आरक्षणामध्ये क्रीमी लेयर नाही. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशींनंतरही भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या पदोन्नतीतील आरक्षण का रद्द केले? तर राज्यघटनेने एससी एसटीला पदोन्नतीत आरक्षण दिले आहे. जेव्हा भारतीय राज्यघटनेने एससी-एसटीच्या संख्येनुसार देशात १५ टक्के आणि ७.५ टक्के दिले आहेत. जे योग्य आहे. त्याचप्रमाणे ओबीसींना त्यांच्या संख्येनुसार ६५ टक्के आरक्षण का नाही? जेव्हा भारतीय राज्यघटनेने मध्य प्रदेशात अनुसूचित जाती-जमातींना संख्यात्मकदृष्ट्या १६ टक्के आणि २० टक्के आरक्षण दिले आहे, जे न्याय्य आहे. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशातील ५४ टक्के ओबीसींना केवळ १४ टक्के आरक्षण का? केंद्रातील सर्व राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात एससी-एसटी समाजाप्रमाणेच संख्येच्या प्रमाणात बजेटची तरतूद केली जाते. तसे ओबीसी समाजासाठी का केले जात नाही? सर्व केंद्र व सर्व राज्य सरकारी नोकर्‍या आणि सर्व निवड समित्यांमध्ये एससी एसटी समाजाचा सदस्य घेतला जातो, तर ओबीसी समाजाचा का नाही? भारतीय राज्यघटनेत जसे एससी-एसटी समाजाला विधानसभेच्या जागांवर आरक्षण मिळते, तसे ओबीसींना का मिळत नाही. तर सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, मीडिया, आर्मी, प्रायव्हेट सेक्टर वगैरे तिन्ही का नाही? असे अनेक सवाल निर्माण होत आहेत.
भारतीय राज्यघटनेनुसार लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी १३१ जागा एससी-एसटीसाठी राखीव आहेत, त्याचप्रमाणे देशातील ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त समाजासाठी एकही जागा राखीव नाही. तर ३५३ जागा राखीव असायला हव्या होत्या. भारतीय राज्यघटनेने एससी-एसटीप्रमाणे मध्य प्रदेश विधानसभेच्या २३० जागांपैकी ८२ जागा राखीव ठेवल्या आहेत, तर ५४ टक्केनुसार १२५ जागा ओबीसी समाजासाठी राखीव का नाहीत?
उद्योगांमध्ये ओबीसींचा सहभाग ६५ टक्क्यांऐवजी केवळ ३ टक्के आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता का नाही? निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी, सर्व विकसित देशांनी ईव्हीएमवर बंदी घातली आहे आणि पेपर बॅलेट निवडणुका घेत आहेत, मग भारतात ईव्हीएमने निवडणुका कशासाठी? शिक्षण आणि आरोग्याचे खाजगीकरण आणि व्यापारीकरण का? तर घटनेत दोघांनाही समान आणि मोफत द्या असे म्हटले आहे.
सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण का नाही? त्यांचे खाजगीकरण का करायचे? सरकारी रुग्णालयात उपचार का नाही? सुशिक्षित बेरोजगारांना बेरोजगारी भत्ता का नाही? शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार का नाही? कृषीप्रधान देशात दररोज ४६ शेतकरी आत्महत्या का करतात? सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची पेन्शन का थांबवली? शिक्षणासह अनेक विभागात कंत्राटी भरती पद्धत का?
आजपर्यंत एकही ओबीसी-एससी-एसटी किंवा महिला आरएसएसप्रमुख पदावर का पोहोचली नाही? भारतातील फक्त चार मंदिरांची संपत्ती भारतातील लोकांमध्ये विभागली तर सर्व देशवासीय करोडपती होतात किंवा त्यातून सर्व परकीय कर्जे फेडता येतात, हे का केले जात नाही? ७० वर्षांपासून ओबीसींचा वाटा कोण खात आहे? भारतातील ओबीसी ६५ टक्के समाज असूनही ठेच का खात आहेत? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभेत ओबीसींसाठी राखीव जागा का ठेवल्या जात नाहीत? ओबीसींना स्वतःचे कमिशन आणि बजेट का नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ओबीसींवर क्रिमी लेयर असंवैधानिक का? ओबीसींना घटनेत दिलेले अधिकार कधी मिळणार? ओबीसी समाज किती दिवस वापरणार आणि फेकला जाणार? ६५ टक्के ओबीसींना या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे, किती दिवस कॉंग्रेस आणि भाजपच्या मायाजालात राहणार? तुम्हाला तुमच्या आणि तुमच्या मुलांच्या भविष्याची चिंता असेल तर संपूर्ण देशात ओबीसी समाजाला संघटित करण्याचे काम राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने सुरू केले आहे.
या आंदोलनात ओबीसी समाजाला सामील करून आपले हक्क मिळवा. यासाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास अहोरात्र झटत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी स्वत: युपी, बिहारसह अन्य राज्यांत चार वेळा परिवर्तन यात्रा काढली आहे. आता २६ मार्चपासून यूपीमध्ये राज्यस्तरीय परिवर्तनाचा प्रवास पुन्हा सुरू झाला आहे. ही परिवर्तन यात्रा ९० दिवसांची आहे.
यानंतर हाच बदलाचा प्रवास बिहारमध्ये सुरू होईल. एवढेच नाही तर गेल्या अनेक वर्षात राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाने राष्ट्रीय स्तरावर देशभरातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर एकाच वेळी रॅली, धरणे व जेलभरो आंदोलन केले आहे. यासह आता २५ मे रोजी पुन्हा भारत बंद होणार आहे.
Tags:
भारत