केंद्राचा डोळा आता जमिनींवर, सरकारी जमिनी विकून मालामाल होण्याचा फंडा नॅशनल लँड मॉनेटायजेशन कंपनी गठित, १३ जणांचे असणार संचालक मंडळ

सरकारच्या मालकीच्या अद्यापही हजारो एकर जमीन पडीक आहेत. या पडीक जमिनींवर सरकारचा आता डोळा आहे. जमिनीच्या विक्रीतून पैसे उभारून मालामाल होण्याचा फंडा आखण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने अर्थात नॅशनल लँड मॉनेटायजेशन कंपनी गठित केली आहे. कंपनीत सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील एकूण १३ जणांचं संचालक मंडळ असणार आहे.

विक्रीच्या पहिल्या टप्प्यात ९ सरकारी कंपन्यांच्या मालकीची ३ हजार ४७९ एकर जमीन आणि इमारतींची प्राथमिक मूल्यांकन करण्यात आले आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या १७ ंसंपत्तींचे मूल्यांकनाचा देखील समावेश आहे. प्राथमिक मूल्यांकन केलेल्या संपत्तीच्या विक्रीतून एकूण ३ हजार ३५८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. 

गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकार जमिनीच्या विक्रीची चाचपणी करत आहे. केंद्राने विविध मंत्रालय आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या मालकी संपत्तीची माहिती एकत्रित करण्यास सुरूवात केली होती. आतापर्यंत ४१ मंत्रालयांनी माहितीचं सादरीकरण केंद्राकडं केलं आहे. मूल्यांकन केलेल्या विक्रीसाठी उपलब्ध जमीन १३ हजार ५०५ स्न्वेअर किलोमीटर असण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची तब्बल १७ लाख ५४ हजार एकर क्षेत्र आहे. कॅगच्या अहवालानुसार, संरक्षण मंत्रालयाची तब्बल ८१ हजार एकर जमीन पडीक आहे. भारतीय रेल्वेकडं १० लाख ४५ हजार हेक्टर जमीन आहे. रेल्वेकडील एकूण जमिनीचं अंदाजित मू्ल्यांकन ४० लाख कोटी रुपयांचे आहे. देशातील १३ प्रमुख बंदरांकडे देखील २ लाख एकराहूंन अधिक जमीन पडीक आहे.

प्रमुख बंदरांचे जमीन क्षेत्र (२५७,००० किमी) आहे.पारादीप ५३४, न्यू मंगळुरू २९२८,  विशाखापट्टणम् ५८७, मोरमुगाव ६३८२, एन्नौर १०४७,जवाहरलाल नेहरु ७५७६, मुंबई १८५९, कोलकाता ३०००, विभिन्न मंत्रालयाकडं जमीन (स्न्वेअर किमी)रेल्वे २९२९.६,कोळसा- २५८०.९२, उर्जा- १८०६.६९, अवजड उद्योग- १२०९.४९, शिपिंग- ११४६, स्टील- ६०८.०२, कृषी-५८९.०७, गृह मंत्रालय- ४४३.१२, मानव संसाधन- ४०९.४३, संरक्षण- ३८३.६३