त्यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी यांना झालेली अटक आणि त्यांच्या फ्लॅटमधून जप्त केलेल्या कोट्यवधी रुपयांमुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
ईडीच्या मते, अर्पिता यांच्या दोन फ्लॅटमधून आतापर्यंत 50 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम आणि आभूषणं आणि इतर वस्तू जप्त केल्या आहेत.
तपाससंस्थांचा दावा आहे की ही रक्कम शिक्षक घोटाळ्यातून जप्त केली आहे.
बीबीसीने या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी केलेली नाही. मात्र ज्या पद्धतीने ही रक्कम जप्त करण्यात आली त्यामुळे लोकांच्या मनात अनेक प्रश्नं निर्माण झाले आहेत.
जर ही रक्कम ईडीने या घोटाळ्याअंतर्गत जप्त केली असेल तरा या घोटाळ्याची व्याप्ती किती असेल याची कल्पना येईल.
मात्र मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नाकाखाली इतका मोठा घोटाळा झालाच कसा? ममता बॅनर्जी यांचा दावा आहे की त्यांना इतकी रक्कम कशी आणि कुठून आली याबद्दल काहीही कल्पना नाही. त्यांना माहिती असती तर लगेच कारवाई केली असती असं त्यांचं म्हणणं आहे.
कोलकाता हायकोर्टाच्या आदेशानुसार या घोटाळ्यातून नोकरी मिळवणाऱ्या तत्कालीन शिक्षणमंत्री परेश अधिकारी यांची मुलगी अंकिता अधिकारी यांना बरखास्त केलं आहे आणि त्यांच्याकडून पूर्ण वेतन वापस घेतलं आहे.
त्यांच्या जागी बबिता सरकार यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांची या पदावर मूळ नियुक्ती झाली होती. आता मंत्री पार्थ चटर्जी आणि त्यांची मैत्रीण अर्पिता यांच्या फ्लॅटवरून जप्त केलेल्या कॅशमुळे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे.
हा घोटाळा काय आहे?
या घोटाळ्याची सुरुवात 2016 मध्ये झाली होती. माध्यमिक शिक्षण बोर्डाच्या अंतर्गत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक परीक्षा स्कूल सेवा आयोगाने घेतली होती. या घोटाळ्याचा पर्दाफाश होण्यास 2018 मध्ये सुरुवात झाली.
या परीक्षेचा निकाल 27 नोव्हेंबर 2017 ला आला होता. या निकालानुसार 77 गुण मिळवून बबिता सरकार पहिल्या वीसमध्ये आल्या होत्या. मात्र आयोगाने काही कारणाने ही मेरिट लिस्ट रद्द केली आणि दुसरी यादी तयार केली. पहिली यादी रद्द केल्याचं कोणतंही कारण आयोगाने दिलं नाही.
गंमतीची गोष्ट अशी की नवीन मेरिट लिस्टमध्ये बबिता सरकार यांचं नाव प्रतीक्षा यादीत गेलं. मात्र तृणमूल सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या परेश अधिकारी यांची मुलगी अंकिता अधिकारी यांचं नाव पहिल्या क्रमांकावर आलं. महत्त्वाची गोष्ट अशी की अंकिता यांना बबितापेक्षा 16 गुण कमी मिळाले होते. त्यानंतर या घोटाळ्याची माहिती पुढे येऊ लागली.
बबिता सरकार यांच्या वडिलांनी या निर्णयाला कोलकाता हायकोर्टात आव्हान दिलं.
शिक्षणमंत्र्यांची झाली चौकशी?
या याचिकेवर बराच काळ सुनावणी सुरू होती. अखेर न्या. रंजित कुमार बाग यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती गठित करण्यात आली. समितीने त्यांच्या अहवालात पाच तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस केली. या अहवालाच्या आधारे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचा आदेश दिला आणि एफआयआर दाखल करून तपास करण्याचा आदेश दिला.
सीबीआयने या प्रकरणात शिक्षण राज्यमंत्री परेश अधिकारी यांनी दीर्घकाळ चौकशी केली. कोलकाता हायकोर्टाने परेश अधिकारी यांची मुलगी अंकिता अधिकारी यांची नियुक्ती अवैध ठरवली आणि त्यांच्याकडून 41 महिन्यांचा पगार परत घेण्याचा आदेश दिला. त्या जागी बबिता सरकार यांना नोकरी देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला.
या घोटाळ्यात पैशाचा मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची बातम्या येऊ लागल्या आणि सक्तवसुली संचलनालयाने या प्रकरणाची चौकशी हातात घेतली आणि राज्यात मोठा राजकीय भूकंप आला.
घोटाळा कसा झाला?
रंजीत बाग समितीचा अहवाल आणि सीबीआय आणि ईडीने आतापर्यंत जी चौकशी केली त्यात अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यानुसार स्कुल सेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी अतिशय चलाखीने हा घोटाळा पार पाडला. त्याअंतर्गत त्यांनी काही निवडक उमेदवारांना त्यांची उत्तरपत्रिका माहितीच्या अधिकाऱ्याअंतर्गत मागवण्यास सांगितल्या आणि त्यांची पुनर्मुल्यांनाचा अर्ज करण्याचाही सल्ला दिला.
त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी OMR शीटवर अनेकांचं मार्क वाढवले आणि त्यांचं नाव गुणवत्ता यादीत वर आलं. आधी जाहीर केलेल्या मेरिट लिस्टमध्ये या लोकांचं एक तर नाव नव्हतं किंवा प्रतीक्षा यादीत होतं.
तपास अधिकाऱ्यांच्या मते काही उमेदवारांचे मार्क अवैध पद्धतीने वाढवले होते. मार्क वाढवून मेरिट लिस्ट जारी केल्यानंतर त्या उत्तरपत्रिका नष्ट केल्या गेल्या. त्यामुळे घोटाळ्याचे कोणतेही पुरावे मागे राहिले नाही.
या घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, "हे संपूर्ण प्रकरण फारच रंजक आहे. या प्रकरणात घोटाळा करण्यासाठी आणि मार्क वाढवण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करण्यात आला."
चुकीच्या पद्धतीने दिल्या 1002 नोकऱ्या
तपास संस्थांच्या मते या घोटाळ्यात 1002 लोकांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत जे या नोकरीसाठी पात्र नाहीत आणि ज्यांनी पात्रता पूर्ण केली नाही.
पश्चिम बंगाल स्कुल सेवा आयोगाचे माजी सल्लागार डॉ. शांति प्रसाद सिन्हा यांच्या सांगण्यानुसार कार्यक्रम अधिकारी समरजित आचार्य यांनी ग्रुप सीच्या अयशस्वी 381 उमेदवारांसाठी शिफारसपत्र तयार केलं. त्यातील 250 उमेदवार मेरिट लिस्ट मध्ये नव्हते.
ग्रुप डीमध्ये 609 अयशस्वी उमेदवारांसाठी नियमांना बगल देण्यात आली.
सीबीआयने या घोटाळ्याची चौकशी चालू केली तेव्हा हा घोटाळा हळूहळू उघडकीस येण्यास सुरुवात झाली. सगळ्या अधिकाऱ्यांनी स्वत:चा बचाव केला आणि दुसऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्यास सुरुवात केली होती.
सीबीआयने या प्रकरणात माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांची अनेकदा चौकशी केली. चॅटर्जी यांना आता मंत्रिपदावरून हटवण्यात आलं आहे. चौकशीपासून बचाव करण्यासाठी त्यांनी हायकोर्टासमोर शरणागती पत्करली. मात्र न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
पार्थ यांच्या निकटवर्तीयांच्या घरून कोट्यवधी रुपये जप्त
आता ईडीने कारवाई केल्यानंतर बंगालमध्ये राजकीय भूकंप आला आहे. मंत्री पार्थ चटर्जी आणि त्यांची मैत्रीण अर्पिता मुखर्जी यांना ईडीने अटक केली आहे. शिक्षण राज्यमंत्री परेश अधिकारी यांच्या घरी गेल्या आठवड्यात ईडी ने छापा घातला होता.
पार्थ यांची आणखी एक मैत्रीण मोनालिसा दास यांच्यावरही ईडीची नजर आहे. त्यांचे सहाय्यक सुकांत आचार्यही ईडीच्या रडारवर आहेत. त्यांचे माजी सचिव मनीष जैन यांचीही या प्रकरणी चौकशी झाली आहे. ईडीच्या सुत्रांच्या मते शिक्षण विभागाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला क्लीन चीट दिली जाऊ शकत नाही.
हा घोटाळा आणि कोट्यवधी रुपये जप्त झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेस आता सावध पावलं टाकत आहे. या प्रकरणातील दोषींना कडक शिक्षा मिळायला हवी, मी त्यांचा बचाव करणार नाही, असं ममता बॅनर्जी यांनी आधीच जाहीर केलं आहे.
तृणमूल काँग्रेसने या प्रकरणातून स्वत:चा बचाव करण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे. ज्यांच्या घरातून ही रक्कम मिळाली त्यांना त्याचा स्रोत माहिती असेल अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
संपूर्ण राज्यात निदर्शनं
हा घोटाळा समोर आल्यावर उमेदवारांनी राज्यभर निदर्शनं चालू केली आहेत. अनेक उमेदवार आता उपोषणाला बसले आहेत.
मुख्यमंत्री ममता यांचं म्हणणं आहे, "या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण व्हायला हवी. जे दोषी आहेत त्यांना शिक्षा द्यायला हवी. चूक कोणाकडूनही होऊ शकते."
तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते कुणाल घोष म्हणतात, "या प्रकरणाची चौकशी शारदा आणि नारदा प्रकरणासारखी दीर्घकाळ चालू नये. लवकरात लवकर चौकशी व्हावी म्हणजे सत्य समोर येईल." आता ही चौकशी कधी पूर्ण होईल याची सगळ्यांनाच प्रतीक्षा आहे.
-०-
Tags:
बंगाल