मात्र यामुळे स्पर्धा परीक्षांसाठी दिवसरात्र तयारी करून एमपीएससी, यूपीएससीच्या माध्यमातून सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. आता गोटय़ा, विटीदांडू खेळणाऱ्यानादेखील आरक्षण द्या, अशा शब्दांत या विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोविंदांसाठी विमा कवच तसेच सरकारी नोकरीत आरक्षण अशा विविध प्रकारच्या घोषणा गोविंदा पथकांसाठी केल्या आहेत, मात्र यामुळे नाराज झालेल्या स्पर्धा परीक्षांतील विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'गोविंदांना खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. हा निर्णय सरकारने मागे घ्यायला हवा. वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱया उमेदवारांवर आणि खेळाडूंवर या निर्णयामुळे अन्याय होईल. खेळाडू प्रमाणपत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याचे दिसून येत असताना सरकारने घेतलेला निर्णय धोकायदायक आहे, असे एमपीएससी समन्वय समितीचे राहुल कवठेकर म्हणाले आहेत.
गोविंदासारख्या खेळांचा खेळाडू आरक्षणात समावेश करण्यापूर्वी बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र घेऊन शासन सेवेत नोकरी मिळणाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करायला हवी. गोविंदा हा वर्षातून एकदा होणारा खेळ असल्याने हा खेळ खेळणारे कशा पद्धतीने खेळाडू गटात येतील, याचा विचार सरकारने करायला हवा. एकूणच सरकारने निर्णयाबाबत फेरविचार करून निर्णय घ्यावा, असे एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्सचे महेश बडे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ काही शहरांतील महापालिका निवडणुका डोळयासमोर ठेवून घेतला असल्याचा आरोप एमपीएससी समन्वय समितीचे विद्यार्थी करीत आहेत. त्यासोबतच सरकारने हा जो पूर्ण खेळ लावला आहे तो बंद करावा, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू असा इशारादेखील त्या विद्यार्थ्यांनी दिला. आधीच अनेक पदे रिक्त असताना त्यावर चर्चा करायची सोडून सरकार जुमलेबाजी करीत असल्याचा आरोपदेखील या विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला.
Tags:
महाराष्ट्र