गडचिरोली ( २४ ऑगस्ट) : पेसा क्षेत्रातील पुलखल ग्रामसभेने ठराव पारित केलेला नसतांनाही नवेगाव येथील विवाण ट्रेडर्स यांना प्रशासनाने रेती घाटाचे लिलाव करुन, त्यांनी ८ हजार ब्रास रेतीचा उत्खनन केलेले आहे. याबाबत ग्रामसभेने ठराव घेऊन आक्षेप घेतल्यानंतर महामहीम राज्यपालांनी कारवाईचे आदेश दिल होते, मात्र कारवाई झाली नाही. त्यामुळे कंत्राटदार कंपनी विवाण ट्रेडर्स यांचेवर दंडात्मक कार्यवाही करुन त्यांना काळ्या यादीत टाकणार काय? असा प्रश्न आज विधानपरिषदेत शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील यांनी विचारला.
भाई जयंत पाटील यांनी विचारलेल्या या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी, नागपूर विभागाच्या विभागीय आयुक्तांना याप्रकरणी सूचना करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले असल्यास शासनाला याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात येतील असे आश्वासनही सभागृहात दिले.
दरम्यान पुलखल ग्रामसभेच्या वैधानिक हक्क आणि अधिकारांवर गदा आणल्याचा प्रकार घडला असून, ज्या अर्थी जिल्हा किंवा राज्य शासनाने ग्रामपंचायती मार्फत ग्रामसभेचा याबाबत ठराव न मिळविताच लिलाव प्रक्रीया राबविली असल्याने ही प्रक्रीयाच कायदेशीर दृष्ट्या अवैध ठरत असल्याने सदर अवैध कृती केल्याबद्दल जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी करावी. तसेच पुलखल गावाच्या निस्तारहक्काची रेतीचे उत्खनन करून साठवणूक केलेली संपूर्ण रेती तहसिलदार, गडचिरोली मार्फत जप्त करून गावातील गरजूंना नियमाप्रमाणे निःशुल्क वाटप करून उर्वरीत रेती लगतच्या गावांना सवलतीच्या दरात विक्री करून रक्कम ग्रामसभेकडे जमा करावे तसेच नदीपात्राची नुकसान केल्याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने संबंधीत कंत्राटदाराकडून नियमाप्रमाणे दंडाची वसूली करून ती ग्रामसभेला नुकसान भरपाई म्हणून मिळवून द्यावी, असा ठराव १२ मे रोजी पुलखल ग्रामसभेने पारीत केला होता. यानंतर आमदार भाई जयंत पाटील यांनी ग्रामसभेच्या वतीने वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा केला होता. मात्र राज्यपाल आणि महसूल व वनविभागाने कारवाईचे निर्देश देवूनही जिल्हा प्रशासनाने कारवाई केली नव्हती हे विशेष!
*दंड वसूलीसाठी उच्च न्यायालयात जाणार : भाई रामदास जराते*
अनुसूचित क्षेत्रातील कायदे धाब्यावर बसवून जिल्हा प्रशासनाने पुलखल येथील रेती घाटाचे लिलाव केले. ग्रामसभेने ठराव पारित करुन फौजदारी कारवाईची मागणी करुनही ग्रामसभेच्या ठरावाला अनुसरून जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. दरम्यानच्या काळात कंत्राटदाराने रेतीची बळजबरी वाहतूक व विक्री केली. त्यामुळे आता शासनाने उचित कारवाई केली नाही तर ग्रामसभेच्या वतीने आपण नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जिल्हा प्रशासन आणि कंत्राटदारा विरोधात जाणार असून जवळपास २६ कोटींच्या नुकसान भरपाईचा दावा करणार असल्याची प्रतिक्रिया पुलखल येथील रहिवासी आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते यांनी दिली आहे.
Tags:
gadchiroli