राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारनं (Shinde-Fadnavis government) मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi yojana) धर्तीवर आता राज्यातही 'मुख्यमंत्री किसान योजना' लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. वर्षाकाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. मागच्या तीन दिवसापूर्वी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. येत्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री किसान योजनेअंतर्गत प्रत्येक वर्षी पात्र शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. सध्या देशपातळीवर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबवली जात आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात देखील मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधी योजना राबवण्यात येणार आहे. यानुसार प्रत्येक महिन्यात टप्प्या टप्प्यानं रक्कम दिली जाणार आहे. प्रत्येक वर्षी पात्र शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
लवकरच राज्यात मुख्यमंत्री किसान योजना लागू होणार
राज्यात लवकरच मुख्यमंत्री किसान योजना लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या आर्थिक वर्षात बजेटमध्ये तरतूद देखील करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना वर्षाला या योजनेद्वारे सहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. मात्र, ते कशा पद्धतीने देणार याबाबत आणखी माहिती मिळालेली नाही. लवकरच याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारनं घेणार आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी किती रुपयांची तरतूद करण्यात येमार याबाबतची माहिती अद्याप मिळालेली नाही. मात्र, सरकार लवकरच घोषणा करण्याची शक्यता आहे. तसेच या योजनेसाठी कोणते शेतकरी पात्र ठरतील याबाबत देखील अद्याप काही माहिती मिळालेली नाही. मात्र, मागील तीव दिवसापूर्वी कृषी विभागाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे.
काय आहे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना सरकारकडून प्रत्येकी वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची असते. वर्षातून तीन वेळा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपयांची रक्कम वर्ग केली जाते. हे हप्ते दर चार महिन्यांनी येतात. म्हणजे वर्षातून तीनदा, दोन हजार रुपये या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवले जातात. केंद्र सरकार हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करते.
Tags:
महाराष्ट्र