मोदी सरकार न्यायाधीशांची हेरगिरी करून त्यांना ब्लॅकमेल करत आहे, असा गंभीर आरोप ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केले आहेत. नागपुरात एका संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात प्रशांत भूषण बोलत होते. यावेळी त्यांनी मोदी सरकार न्यायंत्रणेतील प्रत्येक न्यायाधीशाची हेरगिरी करून त्यांच्या जीवनातील कच्चे दुवे शोधून ब्लॅकमेल करत असल्याचा आरोप केला आहे.
मोदी सरकार सर्व तपास यंत्रणा आणि गुप्तहेर यंत्रणांचा वापर करून प्रत्येक न्यायाधीशाचा एक डोजियर तयार करते आणि त्या डोजियरमध्ये न्यायाधीशाचा कुठलाही कच्चा दुवा लक्षात आल्यावर त्याचा वापर करून न्यायाधीशावर दबाव आणला जातो. याबरोबरच त्या न्यायाधीशाला ब्लॅकमेल केले जाते असे गंभीर आरोप प्रशांत भूषण यांनी केले आहेत. पुढे त्याच गोष्टींचा वापर करून न्यायाधीशांच्या निर्णयांवर प्रभावही पाडला जातो. मोदी सरकारमध्ये सध्या हे खूप धोकादायक ट्रेंड पाहायला मिळत असल्याचे प्रशांत भूषण म्हणाले आहे.
"सरकारच्या हेरगिरीच्या फेऱ्यात अडकलेला न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश असतील तर अर्धी न्यायंत्रणाच तुमच्या हातात येऊन जाते. कारण सरन्यायाधीशच विविध खटल्यांचे वाटप विविध न्यायाधीशांना करतात असे ही प्रशांत भूषण म्हणाले. त्यांनी काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी असाच एक मुद्दा उचलून केलेल्या आरोपाकडे ही लक्ष वेधले.
मोदी सरकार न्यायपालिकेसह निवडणूक आयोग आणि इतर स्वायत्त संस्थांच्या कारभारात हस्तक्षेप करून लोकशाही धोक्यात आणत असल्याचा आरोपही प्रशांत भूषण यांनी केलाय. बेरोजगारीपासून सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या मुद्द्यावर आता देशात लोकपाल पेक्षाही मोठं जनआंदोलन उभा केला पाहिजे अशी अपेक्षा प्रशांत भूषण यांनी यावेळी व्यक्त केली.
Tags:
नागपुर