महाराष्ट्र परिषदा (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम, 1962 मधील नियम 2 व 2 क व 2 ड यातील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, राज्यातील ठाणे, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदांकरिता त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरु होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधी तसेच पालघर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर या जिल्हा परिषदांच्या उर्वरित कालावधीकरीता तसेच उपरोक्त जिल्हा परिषद वगळून उर्वरित 25 जिल्हा परिषदा गठीत होवून लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरु होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधी पासून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिला (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांच्या पदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.
