शिक्षण हाच मानवी विकासाचा पाया आहे. तो पायाच ठिसूळ करण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले जात आहेत. राष्ट्रपिता महात्मा जोतीराव फुले यांनी शिक्षणाची व्याख्या करताना ‘विद्येविना मती गेली, मतीविना निती गेली, नितीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्तविना शुद्र खचले, इतके सारे अनर्थ एका अविद्येने केले’.म्हणजे मानवाच्या जीवनात शिक्षण नसेल तो मेल्यासारखा आहे. तो जीवंत आहे असे आपण म्हणू शकत नाही. त्यासाठीच फुले यांनी १ जानेवारी, १८४८ रोजी पुण्यातील भिडेवाड्यात मुलींची पहिली शाळा काढून देशात शिक्षणाचा पाया घातला. कारण मुलगी शिकली तर सार्‍यांचा उध्दार करते ही त्यांची धारणा होती. एवढेच कशाला येथील बहुजनांनी इंग्रज असेपर्यंत शिक्षण घ्यावे असे वक्तव्य केले होते.
शाळेला मदत कमी पडली म्हणून फुले इंग्रजांकडून आर्थिक मदत मागत होते. म्हणजे इंग्रजांना ते मायबाप बोलत होते. कारण इंग्रजांनी या देशात विश्‍व विद्यालये खोलून शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली करून दिली होती. तर कोल्हापूर संस्थानात छत्रपती शाहू महाराज यांनी शिक्षणाचा कायदाच केला. कोणी पालक आपल्या पाल्याला शाळेत पाठवणार नाही त्या पालकाला दंड ठोठावला. यावरून छत्रपती शाहू महाराजांचाही शैक्षणिक दृष्टीकोन किती विशाल होता. फुले व शाहू महाराजांना आदर्श मानून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात कलम २१ (क) अनुसार शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद केले आणि प्रत्येकाने शिक्षण घेतले पाहिजे.
‘शिक्षण हे वाघीणीचे दूध असून जो प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही’ एवढे त्यांनी शिक्षण किती महत्वाचे आहे ठसवले होते. आपल्या एका दुसर्‍या नार्‍यात ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’. पहिले प्राधान्य त्यांनी शिक्षणाला दिले होते. हा इतिहासाचा धांडोळा घेतल्यास मूलनिवासी बहुजन महानायकांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन किती विशाल व व्यापक होता. परंतु येथील ब्राम्हणी व्यवस्थेने बहुजन समाजाला शिक्षण नाकारले होते. मनुस्मृतीच्या दंडकानुसार शुद्राने फक्त ब्राम्हणांची सेवा करायची असाच नियम होता. जो कोणी शिकेल त्याच्या कानात शिसे ओतले जायचे, जीभ छाटली जायची, डोळे काढले जायचे एवढी अघोरी शिक्षा मनुस्मृतीने दिली आहे. म्हणजे बहुजनांनी शिकता कामा नये, असाच तो दंडक होता.
१५ ऑगस्टला इंग्रज या भारतातून गेले आणि जाताना विदेशी ब्राम्हणांच्या हातात सत्ता देऊन गेले. पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या कालखंडापासून शिक्षण नीती बदलली आणि त्यांनी दिवसेंदिवस शिक्षणावरचा खर्च कमी केला. खरं म्हणजे भारत हा जागतिक दर्जाच्या ज्ञानाचा केंद्रबिंदू होता. जगातील लोक भारतात शिक्षणासाठी येत होते. तक्षशीला, नालंदा, उज्जैनसारखी जागतिक दर्जाची विद्यापीठे होती. आज भारतातील एकही विद्यापीठ जागतिक क्रमवारीत पहिल्या १०० मध्ये सुध्दा नाही.
विदेशी ब्राम्हणांनी भारतावर कब्जा केल्याने त्यांनी शिक्षण संपवून टाकले आणि एवढे महाग केेले की गोरगरीब मुलगा शिकू शकत नाही. त्याला डॉक्टर, इंजिनिअर व्हायचे म्हटले तरी लाखो रूपयांचा खर्च येतो. एकवेळचे खायला मिळणार्‍या घरातून शिक्षणासाठी लाखो-करोडो रूपये कसे खर्च करायचे? त्यातच शासक वर्गाने शिक्षणाचे ब्राम्हणीकरण केले. म्हणजे भारताचा खरा इतिहास लिहण्याऐवजी खोटा इतिहास लिहला. त्यामुळे आजचा विद्यार्थी हा तर्क करत नाही. त्याच्या माथी अंधश्रध्दाविषयक पाखंडी शिक्षण मारून त्याला खर्‍या इतिहासापासून दूर लोटण्यात आले. त्यामुळे भारताच्या इतिहासाचे पुर्नलेखन करावे लागणार आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात अनेक मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर आहेत. मध्यंतरी एक सर्व्हे आला होता की, पाचवीच्या विद्यार्थ्याला बेरीज व वजाबाकी येत नाही. आता बेरीज व वजाबाकीच येत नसल्याने मुले कशी काय शिकणार? त्याचबरोबर शाळेत पोषण आहारासारखे कार्यक्रम लादून विद्यार्थ्यांना केवळ खिचडी दिली जात आहे. यावरून शिक्षणाची खिचडी करण्यात आली आहे. शाळेत शिक्षकांनी शिकवायचे कमी आणि शालेय पोषण आहाराचा रेकॉर्ड ठेवण्यातच त्यांना गुंतवून ठेवण्यात आले. भारत एकमेव राष्ट्र आहे की, खोटे शिकवण्यासाठी शिक्षकाला पगार दिला जातो.
याला कारण भारतावर असलेला विदेशी ब्राम्हणांचा कब्जा. त्यांनी मूलनिवासी बहुजन समाजाला शिकू न देण्याचा विडा उचललेला आहे. शिकला तो गुलाम राहणार नाही. तो ब्राम्हणी व्यवस्थेला प्रश्‍न विचारेल. म्हणून जाणीवपूर्वक शिक्षणाचे बजेट कमी करण्यात येत आहे. शिकण्याऐवजी पारंपरिक व्यवसाय करा अशा प्रकारचा अजेंडा ब्राम्हणांचा आहे. पारंपरिक व्यवसाय करणे म्हणजे जातीव्यवस्था मजबूत करणे होय. जातीव्यवस्था मजबूत करणे याचा अर्थ ब्राम्हणवादाची पाळेमुळे आणखी घट्ट रूजवणे होय. म्हणून शासक वर्गाची शिक्षणाबाबत षड्यंत्रकारी नीती समजून घेतले पाहिजे आणि पावले टाकली पाहिजेत. शिक्षणावरील खर्च कमी करून ब्राम्हणांचे गुलाम बना असेच त्यांना सांगायचे आहे.
Tags:
दिल्ली