अखेर कारवाई! मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता कपात; आमदार बंब यांच्या मागणीला यश

औरंगाबाद : मुख्यालयी न राहणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या शिक्षकांच्या विरोधात भाजपचे आमदार प्रशांत बंब (BJP MLA Prashant Bamb) यांनी विधानसभेत मुद्दा मांडला. गावात न राहता घरभाडे भत्ता घेणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईची मागणी सुद्धा केली. प्रशांत बंब यांच्या मागणीनंतर आता प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून कारवाईला सुरुवात झाली आहे. कारण सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पगारीतून मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडा भत्ता कपात करण्यात आला आहे. बंब यांच्या मागणीनंतर औरंगाबादच्या (Aurangabad) खुलताबाद तालुक्यात ही पहिली कारवाई झाली आहे.

शिक्षकांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहून विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण द्यावं यासाठी सरकार जवळपास 200 कोटी रुपये शिक्षकांच्या घरभाडे भत्त्यावर खर्च करते. मात्र बहुतांश जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहता घर भाडे भत्ता उचलतात असे आरोप अनेकदा होतात. दरम्यान आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याचा मुद्दा मांडला. एवढंच नाही तर मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या शिक्षकांचं घर भाडा भत्ता कपात करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची मागणी सुद्धा केली होती. आमदार बंब यांच्या मागणीनंतर आता प्रत्यक्षात कारवाईला सुरुवात झाली आहे.

आमदार प्रशांत बंब यांच्या मागणीनंतर औरंगाबादच्या खुलताबाद पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने याबाबत एक पत्र काढलं होतं. मुख्यालयी राहणाऱ्या शिक्षकांचे पुरावे सादर करण्यात यावे, तसेच मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा पगारातून घरभाडे भत्ता कपात करण्याचा उल्लेख या आदेशात होता. दरम्यान खुलताबाद तालुक्यातील शिक्षकांचा मंगळवारी पगार झाला असून, यात मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता कपात करण्यात आला आहे. आमदार प्रशांत बंब यांच्या मागणीनंतर राज्यातील ही पहिली कारवाई समजली जात आहे.