लाचखोरीवर ‘सेवा हमी’चा उपाय! अधिकाऱ्यांना फाईलवर ७ दिवसांत निर्णय घ्यावाच लागणार

सोलापूर : शाळेच्या कामकाजासंबंधी फाईल आल्यानंतर सेवा हमी कायद्यानुसार सात दिवसांत त्यावर निर्णय बंधनकारक असतो. तरीपण, काही अधिकारी कर्मचाऱ्यास पुढे करून मुद्दाम अडवणूक करतात. त्यातूनच किरण लोहार ‘लाचलुचपत’च्या जाळ्यात अडकले. या पार्श्वभूमीवर आता सात दिवसांत फाईलवर निर्णय न घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आदेश नुतन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय जावीर यांनी काढले आहेत.

शिक्षक मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिल्यानंतर पुन्हा त्यांना वेतनासाठी फेरप्रस्ताव द्यावा लागतो. दुसरीकडे शाळांना ‘यु-डायस’साठी व वर्गवाढीनंतर ‘यु-डायस प्लस’साठी फेरप्रस्ताव सादर करावा लागतो. ही किचकट प्रक्रियाच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत असल्याची स्थिती आहे. बांधकाम विभागात सुध्दा असेच कामकाज चालते. तालुक्याच्या ठिकाणी कामाची ‘एमबी’ (मेजरमेंट बिल) करताना पैसे द्यावेच लागतात, असे अनेकांचे अनुभव आहेत. शिक्षण विभागात पेन्शन विक्री, निवृत्तीवेतन सुरु करणे अशा कामांसाठी देखील पैसे मागितले जातात, असेही काहींनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. जिल्हा परिषदेत कोरोना काळ वगळता सातत्याने लाच घेताना कर्मचारी सापडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सीईओ दिलीप स्वामी यांनी जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामकाजाची पध्दत कशी असावी, हे सांगताना त्याला अध्यात्माची जोड देत मार्गदर्शन केले. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी जावीर यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. तालुकास्तवर केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडील प्रकरणे त्यांनी स्वत:कडे न ठेवता त्याच दिवशी कार्यालयाला पाठवावी, असेही जावीर यांनी स्पष्ट केले आहे.

शिक्षण विभागातील काहींची ८ दिवसांत 

उचलबांगडीप्राथमिक शिक्षण असो वा माध्यमिक शिक्षण विभाग नेहमीच बदनामीच्या कचाट्यात अडकला आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी लोहार लाच प्रकरणात अडकल्यानंतर पुन्हा बदनामी झाली. भ्रष्टाचार किंवा पैसे कोण कोण मागतात, यासंदर्भात प्राप्त तोंडी तक्रारीवरून त्या कर्मचाऱ्यांचे टेबल बदलेले जाणार आहेत. तसेच एकाच ठिकाणी चार-पाच वर्षांपासून काम करणाऱ्यांची पण चार-पाच दिवसांत उचलबांगडी केली जाणार आहे.संबंधितांवर निश्चितच कडक कारवाईप्राथमिक शिक्षण विभागातील केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्यासह कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. जे तसे करणार नाहीत, त्यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडक कारवाई केली जाणार आहे.- संजय जावीर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर जिल्हा परिषद