आरबीआय गव्हर्नर बनण्याच्या १७ महिन्यांपूर्वीच उर्जित पटेल यांच्या स्वाक्षरीने ५०० रूपयांच्या नवीन नोटा छापण्यात आल्या होत्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचा नोटाबंदीचा निर्णयानंतर आणखी एक आरटीआयद्वारे धक्कादायक खुलासा झाला आहे. त्यामुळे नोटाबंदीचा निर्णय संशयाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे.
प्रधानमंत्री मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अचानक १ हजार आणि ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. या नोटाबंदीनंतर ८ नोव्हेंबर २०१७ माजी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ही संघटित लूट असल्याचे म्हटले. नोटाबंदी हा काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी आणि करचोरी रोखण्यासाठी उपाय नव्हता. तर ५०० आणि १ हजारांच्या नोटा चलनातून बाद करणे हा संघटित कायदेशीर दरोडा होता. आता या नोटाबंदीचे मोठे सत्य समोर आले आहे.
करन्सी नोट प्रेस नाशिकने एका आरटीआयला उत्तर देताना सांगितले आहे की, तत्कालीन गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी स्वाक्षरी केलेल्या नवीन डिझाईनच्या ५०० रुपयांच्या नोटा प्रधानमंत्र्यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदी जाहीर करण्याच्या १७ महिन्यांपूर्वी, म्हणजे एप्रिल २०१५ ते डिसेंबर या कालावधीत मुद्रित करण्यात आल्या होत्या.
उर्जित पटेल यांची ५ सप्टेंबर २०१६ रोजी आरबीआयचे २४ वे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. उर्जित पटेल यांची आरबीआय गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती होण्याच्या १७ महिन्यांपूर्वी, त्यांची स्वाक्षरी असलेल्या ५०० रुपयांच्या नोटा छापण्यात आल्या होत्या. २ हजारांच्या नव्या चलनातही हीच बाब समोर आली आहे. त्यानंतरही या नोटांवर मावळत्या गर्व्हनरांची स्वाक्षरी का झाली नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा मुख्य उद्देश देशातील डिजिटल पेमेंटला चालना देणे आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्याबरोबरच दहशतवादी फंडिंग नष्ट करणे हा होता. मात्र त्याची हवा ६ वर्षात निघून गेली. गेल्या महिन्यात दैनिक भास्करने खुलासा केला होता की आरबीआयच्या रेकॉर्डमधून ९ लाख २१ हजार कोटी रुपयांच्या नवीन नोटा गायब आहेत.
यानंतर इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका अहवालात म्हटले होते की, गेल्या ६ वर्षांत रोख रकमेत झपाट्याने वाढ झाली आहे. नोटाबंदीपूर्वी देशातील एकूण रोकड १८ लाख कोटी होती, ती आता ३१ लाख कोटी झाली आहे. मोदी सरकारने कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला घाईघाईने नोटाबंदी केली. सरकारच्या या निर्णयानंतर रोख रकमेशी संबंधित असंख्य समस्या निर्माण झाल्या आणि असंख्य छोटे आणि मध्यम उद्योग बंद पडले. त्यामुळे लाखो लोकांना रोजगार गमवावा लागला. कोट्यवधी लोकांना व्यवहारात अडचणी आल्या, लाखो लोकांच्या विवाह नोंदणी अडकल्या, हजारो लघु व मध्यम उद्योग उदध्वस्त झाले. बँकांच्या रांगेत उभ्या असलेल्या शेकडो लोकांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या कुटुंबाचा संसार उघड्यावर आला.
मोठ्या नोटांमुळे काळा पैसा वाढतो, असा कांगावा करत गुलाबी या नोटा बंद करण्यात आल्या. परंतु गुलाबी नोटांची छपाई ३ वर्षानंतरच बंद झाली. १ हजार ६८० कोटींच्या नव्या नोटा म्हणजेच ९ लाख कोटींच्या या नोटा गायब आहेत. एवढी मोठी रक्कम आता काळा पैसा बनल्याचा अंदाज आहे.
नोटाबंदीनंतर मोदी म्हणाले होते की भाई और बहनो ‘मी देशाकडे फक्त ५० दिवस मागितले आहेत. मला ३० डिसेंबरपर्यंत संधी द्या. ३० डिसेंबरनंतर जर काही उणिवा आढळून आल्यास, माझा हेतू चुकला असेल तर, तुम्ही मला ज्या चौकात उभे कराल त्या चौकात उभे राहून देश मला जी शिक्षा देईल ती भोगायला मी तयार आहे.’ नंतर अनेक या निर्णयातील त्रुटी समोर येत राहिल्या. मात्र आतापर्यंत जी अनियमितता समोर आली आहे. त्यामुळे या अनियमिततेसाठी प्रधानमंत्री चौकात येऊन शिक्षा भोगायला तयार आहेत का? हा खरा प्रश्‍न आहे.
Tags:
भारत