आज संविधान दिन...! दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी विश्‍वरत्न, महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताला संविधान सुपूर्द केले आणि बरोबर दोन महिन्यांनी दि. २६ जानेवारी, १९५० रोजी त्या संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली. याचा अर्थ भारत प्रजासत्ताक झाला. भारतावर प्रजेचे राज्य आलेे असे आपण म्हणू शकतो. मात्र काय खरंच भारतावर प्रजेचे राज्य आहे की आणखी कोणाचे? याची समीक्षा होणे गरजेचे आहे. तरच भारताचे आजचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते.
आज संविधान दिन...! दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी विश्‍वरत्न, महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताला संविधान सुपूर्द केले आणि बरोबर दोन महिन्यांनी दि. २६ जानेवारी, १९५० रोजी त्या संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली. याचा अर्थ भारत प्रजासत्ताक झाला. भारतावर प्रजेचे राज्य आलेे असे आपण म्हणू शकतो. मात्र काय खरंच भारतावर प्रजेचे राज्य आहे की आणखी कोणाचे? याची समीक्षा होणे गरजेचे आहे. तरच भारताचे आजचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते.
संविधानाची पार्श्‍वभूमी काय? संविधान कोणी लिहले? केव्हा लिहले? कसे लिहले? कोणासाठी लिहले? संविधानात नेमके काय आहे? संविधानाचा उद्देश काय या प्रश्‍नांवर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चर्चा व्हायला पाहिजे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. आजपर्यंत संविधान किती लागू झाले आहे. किती लागू व्हायचे राहिले आहे? जे लागू झाले ते कसे लागू झाले? जे लागू झाले नाही ते का लागू झाले नाही? आजपर्यंत हे संविधान कोणाच्या हातात आहे? होते? आपण एक जबाबदार बुद्धीजीवी म्हणून माहिती घ्यायला हवी. परंतु तसे फारसे होताना दिसत नाही
संविधानाबद्दल संविधान निर्माते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत काय होते? दि.२६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी भारताला संविधान सुपूर्द करताना ते काय म्हणाले होते? आज आपण एक विरोधाभासी परिस्थितीत प्रवेश करीत आहोत. One man-One Vote आणि One Vote -One Value एक मनुष्य-एक मत आणि एक मत-एकच किंमत. मात्र आजही आपण सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या समान नाही. ज्यांच्या हातात संविधान आहे, त्यांनी जेवढ्या लवकर शक्य होईल तेवढ्या लवकर सामाजिक आणि आर्थिक विषमता नष्ट करून समानता आणावी. अन्यथा ज्यांच्यासाठी हे संविधान लिहले आहे ते लोकच संविधान उद्ध्वस्त करतील. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सत्ताधार्‍यांच्या डोक्यावर ही टांगती तलवार ठेवली होती. त्यांना भविष्यातील परिणामांचा गर्भित इशारा दिला होता. परंतु आजपर्यंत ७२ वर्षे झाली तरी भारतीय समाजात सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित झाली नाही. किंबहुना केली गेली नाही. सत्ताधार्‍यांनी आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्याऐवजी फार मोठी दरी निर्माण केली. देशात आर्थिक समानता नसल्याने ३.५ टक्के लोकांकडे देशाची ९७ टक्के संपत्ती आहे.
संविधान हा देशाचा प्राण आहे. ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतचा सर्व कारभार संविधानावर-राज्यघटनेवर चालतो. माणूस उठल्यापासून झोपेपर्यंत आणि झोपल्यापासून पुन्हा उठेपर्यंत तसेच जन्मापासून मरेपर्यंत त्याची प्रत्येक बाब संविधानाशी संबंधित आहे. It is law of Land आहे. संविधान देशाचा अजेंडा आहे. मानवमुक्तीचा जाहीरनामा आहे. परंतु मानवमुक्तीचा जाहीरनामा असलेल्या संविधानाला आज साईडलाईन करण्यात आले. त्यामुळे आजही संविधानाच्या प्रास्ताविकेत असलेले स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्यायावर आधारित राष्ट्राची निर्मिती झालेली नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, मी प्रथमत: आणि अंतिमत: ‘भारतीय’ आहे. अशी ‘भारतीयत्वा’ची भावना आजही निर्माण झालेली नाही. त्याला कारण ज्यांच्या हातात संविधानाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी होती, त्यांनी ती जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडलेली नाही. उलट संविधान कसे समाप्त होईल याचीच आखणी करण्यात आली. संविधानाने सर्वच लोकांना हक्क व अधिकार बहाल केले, मात्र संविधान हा विषयच विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात नाही. नागरिकशास्त्र हा विषय काही मर्यादित पानांपुरता ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकांमध्येही संविधानाविषयी जागृती नाही. त्याचाच फायदा व्यवस्थेने उचलला आणि खुलेआमपणे संविधान जाळूनही टाकले. तरीही लोकं जागचे हालले नाहीत, हीच आहे मानसिक गुलामी. म्हणजे संविधानाने गुलामीतून मुक्त केले होते. परंतु गुलामीतून मुक्त करणार्‍या संविधानाबाबत आपण किती जागृत आहोत हे अनेक घटनांवरून दिसून येते.
संविधान तर केवळ पुस्तक आहे. त्याला हात पाय नाहीत. ज्यांच्या हातात ते असेल व ते जसे चालवतील किंवा राबवतील तसे ते चालेल. चालवणारे किंवा राबवणारे जर संविधानविरोधी असतील तर? आणि आजपर्यंत असेच झाले आहे. सन २००० साली भारतीय संविधानाला ५० वर्षे पूर्ण होत होती, त्यावेळी संविधानाची सुवर्णजयंती साजरी करण्याच्या नावाखाली संविधानाची समीक्षा करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते. न्या. व्यंकट चलैय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली हा समीक्षा कार्यक्रम होता. त्यावेळी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. के.आर. नारायणन यांनी We failed the Constitution OR Constitution failed us? म्हणजे ‘आम्ही संविधानाला अयशस्वी बनवले की संविधानाने आम्हांला?’ असा प्रश्‍न निर्माण केला होता. डॉ. के.आर.नारायणन हे भारतातील दुसरे DSc झालेले व्यक्ती होते. आजपर्यंतच्या राष्ट्रपतीत सर्वात डोळस राष्ट्रपती म्हणून त्यांच्याकडे पाहायला हवे.
संविधान निर्मितीची प्रक्रिया
दि. २ सप्टेंबर, १९४६ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू निवडून न येता प्रधानमंत्री झाले. १९४६ ला संविधान सभेची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सुरक्षित मतदारसंघ मिळू नये यासाठी कॉंग्रेसने मोर्चेबांधणी सुरू केली. डॉ. आंबेडकर संविधान सभेत जाऊ नयेत याची जबाबदारी गांधी-नेहरूंनी सरदार पटेल यांच्यावर लावली. सरदार पटेल म्हणतात, डॉ.आंबेडकर संविधान सभेत निवडून जाणार नाहीत यासाठी सभागृहाची दारे, खिडक्या, काचा व भेगाही बंद केल्या आहेत. पटेल बाबासाहेबांना एवढे घाबरत होते तरीही लोक त्यांना Iron Man लोहपुरूष व सरदार म्हणतात. शेवटी बाबासाहेब बंगालमधून निवडून आले. खुलना, जस्सोर, फरिदपूर व बोरिशाल या चार जिल्ह्याच्या लोकांनी मताचा अधिकार बजावला. तेव्हा तेथे मुस्लिम लीग, प्रजाकृषक पार्टीची सत्ता होती. मुस्लिम लीगने बाबासाहेबांसाठी जागा सोडली. परंतु Congress ने नाही.हे येथे लक्षात ठेवले पाहिजे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत निवडून गेले याचे कॉंग्रेस व नेहरूंना वाईट वाटले. नव्हे त्यांची तळपायाची आग मस्तकात गेली. एवढी नाकेबंदी करूनही डॉ. आंबेडकर संविधान सभेत पोहचले त्याचे त्यांना मनस्वी वाईट वाटल्याने त्यांनी ते चार जिल्हे पाकिस्तानला देऊन टाकले.
संविधान सभेची निर्मिती कशी झाली?
संविधान समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. लिहलेल्या कलमांना मंजुरी देण्याचे काम त्यांच्याकडे होते. तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर होते. कलम लिहणे, सभागृहासमोर ठेवणे, विचारलेल्या प्रश्‍नांची तर्कसंगत उत्तरे देणे अर्थात डिबेट व डिस्कशन करणे. संविधान सभेतील डिबेट आणि डिस्कशनचा १२ हजार पानांचा दस्तावेज आहे. ७ लोकांची मसुदा समिती होती. अध्यक्षपदी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, तर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपालस्वामी अयंगार, के. एम. मुन्शी, सादुल्ला खान, बी.एल. मित्तर (काही काळ एन.माधवराव), डी.पी.खेतान (१९४८ ला मृत्यू) नंतर टी. टी. कृष्णाम्माचारी असे मसुदा समितीचे सदस्य होते. लिपीक म्हणून बी.एन.राव होते. सदस्यांपैकी दोन सतत आजारी, दोन विदेशात गेले, एकाचे निधन झाले आणि एकजण स्वत:च्या कार्यात व्यस्त होते. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २ वर्षे ११ महिने १७ दिवसात भारतीय राज्यघटना लिहली. ज्यात ३९५ कलमे व पूर्वी ८ आणि आता १२ परिशिष्टे आहेत. ३९५ कलमे का अंतर्भूत करण्यात आली तर राष्ट्रपिता महात्मा जोतीराव फुले यांच्या घराचा नंबर होता ३९५..! एकप्रकारे शिष्याने आपल्या गुरूला वाहिलेली ती आदरांजली होती.
संविधानाची सुरूवात कशी करायची? याबाबत संविधान सभेत चर्चा सुरू असताना अनेकांनी आपली मते मांडण्याचा प्रयत्न केला. मौलाना हजरत सोहनी यांनी म्हटले की, ‘अल्लाह’ नावाने सुरू करा. पंडीत मदन मोहन मालवीय यांनी सांगितले ‘ओम’ नावाने सुरू करा. एच. व्ही. कामत म्हणाले, ‘ईश्‍वर’ नावाने सुरू करा तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ‘लोक’ या नावाने सुरू करा. We the people of India आम्ही भारताचे लोक...! त्यावेळी संविधान सभेत मत देण्याची प्रक्रिया पार पडली. तेव्हा माणसाला ६८ तर देवाला ४१ मते मिळाली. म्हणजे संविधान सभेत देव पराभूत झाला होता आणि माणूस किंवा लोक विजयी झाले होतेे. परंतु आजचे राजकारणी शपथ घेताना ‘ईश्‍वरसाक्ष शपथ घेतो की’ अशी सुरूवात करून संविधानाची पायमल्ली करताना दिसतात. जो ईश्‍वर अथवा देव संविधान सभेत पराभूत झाला असूनही त्याच्या नावाने शपथ घेणे संविधानाविरोधात काम करण्यासारखे आहे. संविधानातील पहिलेच कलम India that is Bharat म्हणजेच इंडिया हे दुसरे तिसरे काही नसून भारत आहे. कारण आपण गेल्यानंतर ब्राम्हणवादी लोक इंडियाचे हिंदुस्थान करतील अशी भीती डॉ. आंबेडकरांना होती, ती भीती आज खरी ठरत आहे. कारण गेल्या काही वर्षापासून ब्राम्हणवादी लोक जाणीवपूर्वक भारताचा उल्लेख हिंदुस्थान म्हणून करतात.
मनुस्मृतीने बहुजनांना हक्क व अधिकार दिलेच नव्हते, केवळ एका वर्गापुरते म्हणजेच ब्राम्हणांपुरते ते अधिकार एकवटले होते. त्या मनुस्मृतीला गाडण्याचे काम डॉ.आंबेडकरांनी केले. मनुस्मृतीने नाकारलेले सारे हक्क व अधिकार संविधानाने त्यांनी बहाल केले. त्यामुळे मनुस्मृतीच्या विरोधात संविधान आहे. कलम १३ नुसार मनुस्मृती कायद्याने शून्य ० केली. याचा अर्थ एका ओळीत ३ हजार वर्षाचे कायदे उडवून टाकले. हे केवळ बाबासाहेबच लिहू शकतात. याला म्हणतात ड्राफ्टिंग. १३ (३) नुसार भविष्यात संसदेला-विधीमंडळाला कायदा बनविण्याचा अधिकार आहे. परंतु संविधानातील फंडामेंटल राईट्सच्याविरोधात कायदा बनविण्याचा अधिकार नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम १३ नुसार मनुस्मृती समर्थकांचा भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ समाप्त करून टाकला. म्हणून कलम १३ ब्राम्हणांच्या मनात जास्त सलत आहे.
संविधानाचे महत्व आणि परिणाम
प्रजेला विचारल्याशिवाय या देशात काहीच होऊ शकत नाही. १९५० पूर्वी आम्हांला कोणीच विचारत नव्हते. दि. २६ जानेवारी, १९५० रोजी संविधान लागू झाल्यानंतर प्रजेला हा अधिकार बहाल करण्यात आला. प्रजेवर राज्य करणारा शासक कोण असला पाहिजे? आमच्यावर कोणी राज्य करावे? हे ठरविण्याचा अधिकार भारतीय प्रजेला मिळाला. इंग्रज आमच्या सहमतीविना अर्थात जबरदस्तीने या देशाचे शासक बनले होते. परंतु १९५० नंतर या देशाचा प्रधानमंत्री कोण होणार? या देशाचा राष्ट्रपती कोण होणार? एवढेच नव्हे तर राज्याचे मुख्यमंत्री कोण होणार? जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर, पंचायत समिती सभापती, नगराध्यक्ष तसेच गावचा सरपंच कोण होणार हे ठरवण्याचा अधिकार भारतीय प्रजेला मिळाला. प्रजेला आपला शासक निवडण्याचा अधिकार मिळाला. हे कसे होईल तर त्यासाठी निवडणुका होतील व बहुमताने सरपंच ते प्रधानमंत्री-राष्ट्रपती निवडले जातील. यामुळे घराणेशाही संपुष्टात आली. राणीच्या पोटातून राजा जन्माला येणे बंद केले. राजाचा जन्म मतपेटीतून झाला. आता तो ईव्हीएमएमध्ये घोटाळा करून राजाचा जन्म होतो. पूर्वी राज्याभिषेक केला जायचा, परंतु शपथविधी हे नाव देऊन बहुजन महापुरूषांच्या अपमानाचा बदला घेण्यात आला. आजही महापुरूषांचा अपमान जाणीवपूर्वक केला जातो. त्याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी होत. त्यांनी बहुजन महापुरूषांच्या अपमानाचा सपाटाच लावला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांअगोदर त्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा जोतीराव फुले व माता सावित्रीमाई फुले यांचा अपमान केला होता.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात लोकसंख्येच्या प्रमाणात पर्याप्त प्रतिनिधीत्व (आरक्षण) दिले. Reservation in Education समाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे. Reservation in Service प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे. तर Reservation in Politics शासन-सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे. Reservation in Politics संविधान लागू झाल्यापासून १० वर्षापर्यंत ठेवण्यात आले होते. परंतु तेच Reservation विदाऊट डिस्कशन व डिबेटशिवाय वाढवले जाते. हा पुणे कराराचा परिणाम आहे. पुणे करारामुळे दलाल लोक निवडून जातात आणि ते लोक ब्राम्हणांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. त्यामुळे राखीव जागातून निवडून गेले तरी ते एससी-एसटीचे प्रतिनिधी नसतात. त्याचा परिणाम आज बहुजनांना भोगावा लागत आहे. कारण ते संसदेत बोलतच नाहीत, तर त्यांना बोलूच दिले जात नाही. यावर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होतेे की, हे लोक केवळ जांभया देण्यासाठी तोंड उघडतात. जांभया देण्याची नैसर्गिक प्रकिया नसती तर त्यांनी तोंड उघडलेच नसते. आज संविधानविरोधी निर्णय घेतले जात असतानाही ते काही बोलत नाहीत. एससी-एसटीच्या विरोधातही निर्णय घेतले जात आहेत. १३१ एससी-एसटीचे खासदार राखीव जागांवर निवडून जातात. हे खासदार भाजपाच्या ३०३ खासदारांमधून वजा केले म्हणजेच त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढला तर उरतात १६९. सरकारच्या बहुमतासाठी हवेत २७२. याचा अर्थ केंद्रातील भाजपा सरकार कोसळू शकते. मात्र स्वाभीमान्य शून्य व गुलामी मान्य केल्याने असे घडत आहे.
स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय अशी संविधानाची चतु:सूत्री असली तरी आजच्या घडीला बहुजन समाजाला न्याय मिळतो का? लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेले पर्याप्त प्रतिनिधीत्व हे लोकशाहीचे प्राणतत्व आहे. काय लोकसंख्येच्या प्रमाणात पयार्र्प्त प्रतिनिधित्व आहे का? तर नाही. लोकशाहीच्या चारही खांबावर विदेशी अल्पसंख्य ब्राम्हणांनी कब्जा केला आहे. विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व प्रचार-प्रसार माध्यमे. मग भारत हे लोकशाही राष्ट्र आहे असे कसे म्हणणार? ब्राम्हणी गुलामीत खितपत पडलेले राष्ट्र आहे. याचा अर्थच संविधानाची अंमलबजावणी झालेलीच नाही. भारतीय लोकशाही आणि तिचे भविष्य या विषयावर दि. २८ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी मार्गदर्शन करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, प्रबळ विरोधी पक्ष आणि मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका अपेक्षित आहेत. काय आजच्या घडीला देशात प्रबळ असा विरोधी पक्ष आहे का? तर याचे उत्तर नाही. त्याचबरोबर ईव्हीएममध्ये घोटाळा करून मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुकांना बगल देण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतात सर्वाधिक महागड्या निवडणुका होत आहेत. आजच्या संविधानदिनी समीक्षा करण्याचा प्रयत्न केला तर संविधानाने बहुजनांना अनेक हक्क व अधिकार दिले आहेत. मात्र ते हक्क व अधिकार राहतील की नाही अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आजच्या घडीला संविधान वाचवण्यासाठी काम करायला हवे. संविधान वाचले तरच हक्क व अधिकार वाचणार आहेत. एकंदरीत विचार केला तर संविधान म्हणजे बहुजनांना शासनकर्ती जमात बनण्याची Blue Print आहे. याचा बहुजनांनी सखोल विचार करून दुसर्‍यांना शासनकर्ती जमात बनवू नये असे आजच्या दिनी संकल्प करून लढायला हवे.
दिलीप बाईत
९२७०९६२६९८
संविधानाने महिलांना काय दिले?
भारताचे संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हा दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपध्दती, अधिकार, सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो.
भारताचे संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हा दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपध्दती, अधिकार, सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. भारतीय राज्यघटना ही देशाचा मूलभूत कायदा असून लिंगाच्या आधारावर कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याची हमी देतो. महिलांना मानव म्हणून त्याच अधिकार, स्थान मिळवून देण्याच्या महत्वाच्या तरतुदी आपल्या राज्यघटनेत सामावल्या आहेत.
महिलांना समानता व समतेचा अधिकार घटनेने बहाल केला आहे. दुकाने, उपहारगृह, चित्रपटगृहे, तलाव, विहिरी, मंदिरे, स्नानघाट, रस्ते अन्य कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही महिलांना लिंग, वर्ण-जाती, भाषेच्या आधारावर भेदभाव करून प्रवेश नाकारता येत नाही. महिलांना संपूर्ण विकासासाठी विशेष कायदे वा तरतुदी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील. सार्वजनिक सोयी सवलती व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये महिलांसोबत लिंगाच्या आधारे भेदभाव करत येत नाही.
जीवन जगण्याचा व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार पुरुषांप्रमाणे माहिलांना सुद्धा आहे. धर्म, शिक्षण, व्यवसाय सर्व बाबतीत स्वातंत्र्य व समान संधी आणि समतेचा अधिकार महिनांना पुरुषाच्या बरोबरीने आहे. महिला व पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन हक्क दिला आहे. पुरुष व महिलांचे आरोग्य, शारीरिक क्षमता आणि बालकाचे कोवळे वय या सर्व बाबी विचारात घेऊनच त्यांना काम देण्यात यावे. कामगार महिलांना मातृत्व लाभ प्राप्त करून देण्यासाठी शासनाने कायदेशीर तरतुदी कराव्यात. महिलांना वेठबिगार बनविणे, त्यांचा देह व्यापार करणे या गोष्टीस प्रतिबंध आहे. ग्रामपंचायत व नगरपालिकेच्या निवडणुकातून सर्व प्रवर्गातील महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा ठेवणे. महिलांना सन्मानपूर्वक वागणूक द्यावी व त्यांच्यावर अत्याचार होणार्‍या प्रथांचा बिमोड करावा. संवैधानिक अधिकार मिळवण्यासाठी महिला सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात.
या अधिकारांच्या आधारे आजची महिला यशाच्या उंच शिखरापर्यंत पोहचलेली आपणास दिसते. तिची प्रगती नक्की झालीय पण त्याबरोबरीने सुरक्षितता मिळालीय का? अनेक बातम्यांमधून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना आपण वाचतो व पाहतो. संविधानाने महिलांना स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याचा वापर करताना फायदे पण होत आहेत आणि तोटेसुद्धा असे म्हणावे लागेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९९९ पासून २५ नोव्हेंबर हा दिवस स्त्रियांवर होणार्‍या अन्याय अत्याचाराचे निर्मुलन करण्यासाठी घोषित केला. तो उत्साहाने साजरा केला जातो. पण अत्याचारांचे निर्मुलन झाले आहे का? त्यासाठी कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) २०२१ च्या रिपोर्टनुसार ४ लाख २८ हजार २७८ नोंदी महिलांविरोधी हिंसाचाराच्या आहेत. अनेक अत्याच्यारांच्या नोंदी तर झालेल्याच नाहीत. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘स्त्रियांची प्रगती ज्या प्रमाणात झाली असेल त्यावरून एखाद्या समाजाची प्रगती मी मोजतो’. संविधानात तरतुदी आहेत. त्या अंमलात आणण्यासाठी विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका आहे. तरीही ७५ वर्षानंतर महिलांची परिस्थिती अत्यंत विरादक आहे. अशावेळी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संदेश विचार करायला भाग पाडतो की... ‘संविधान कितीही चांगली असले तरी ती चालवणारी माणसे कशी आहेत यावरच त्यांचे यश अवलंबून असते’. महिलांच्या, बालकांच्या व वंचित घटकांच्या दयनीय स्थितीला संविधान व संविधानाने निर्माण केलेली व्यवस्था करणीभूत नसून व्यवस्थेत बसलेले लोक कारणीभूत आहेत.
प्रशासनात महिला अधिकारी कमी आहेत. त्यांच्या ज्या आहेत त्यांच्या मनावर धार्मिक पगडा किती आहे हे वेगवेगळ्या कर्मकांडाच्या निमित्ताने दिसले. ठराविक दिवसाचे उपवास महिला कर्मचारी प्रत्येक आठवड्याला मोठ्या कठोरतेने पाळताना दिसतात. जर त्याच महिलांच्या योग्य योजना तयार करण्याविषयी व राबवण्याविधायी तेवढ्याच कठोरतेने वागल्या तर बदलास वेग येईल. विधायिकेत देखील भेदभाव होत असल्याचे आपण ऐकतो.
अनुसूचित जाती व जमातीचे आमदार, खासदार अन्याय अत्याच्याराबाबत किती बोलतात किंवा त्यांना किती बोलू दिले जाते हा वेगळा प्रश्‍न आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे असे बोलणार्‍या पक्षांनी महिलांना राजकारणात स्वप्रेरणेने किती प्रतिनिधित्व दिले आहे? असे अनेक प्रश्‍न पाहिल्यानंतर असे वाटते राज्यघटनेत लिखित महिलांसाठीचे कायदे भरपूर आहेत. पण प्रत्यक्षात अमंलबजावणी करणे शासक वर्गाच्या हातात आहे. यानिमित्ता संविधान दिनाला साक्ष ठेऊन मनात एक निश्चय करूया आणि येत्या काळातच महिलांनी शासनकर्ती जमात बनूया! संविधान दिन चिरायू होवो...!
सुरेखा सुरडे
संविधानामुळेच देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व अबाधित
आधुनिक अखंड भारताचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आपल्या भारत देशाला संविधान सुर्पूद केले आणि २६ जानेवारी १९५० पासून, पूर्वीची सर्व व्यवस्था संपुष्टात येऊन भारतात संविधानिक लोकसत्ताक कार्यप्रणाली अस्तित्त्वात आली.
आधुनिक अखंड भारताचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आपल्या भारत देशाला संविधान सुर्पूद केले आणि २६ जानेवारी १९५० पासून, पूर्वीची सर्व व्यवस्था संपुष्टात येऊन भारतात संविधानिक लोकसत्ताक कार्यप्रणाली अस्तित्त्वात आली. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य, समता,बंधुता,न्याय व धर्मनिरपेक्षता या संविधानिक तत्वांवर देशाची एकता,अखंडता आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्याचे महान,अनमोल कार्य केले,माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा सन्मानपूर्वक मुलभूत अधिकार दिला. त्या संविधानाबद्दल आपण खरंच कृतज्ञ आहोत का?
संविधानामुळे आपला भारत देश अखंड, सार्वभौमत्व आहे याचा भारतीय म्हणून आपल्याला सार्थ अभिमान असायलाचं पाहिजे. बाबासाहेबांनी ‘मी प्रथम भारतीय आहे, आणि अंततःही भारतीय आहे’ अशी व्यापक राष्ट्रवादाची, राष्ट्र प्रेमाची भूमिका मांडली. घटनेत सर्वच समाजातील घटकांसाठी ठोस तरतुद करुन ठेवली. या महापुरुषांने अस्पृश्यांनाचं नव्हे तर, स्पृश्यांनाही पुनीत केले. त्याचं संविधानिक लोकशाहीद्वारे आपण गेली ७२ वर्षे अनेक क्षेत्रात दमदार वाटचाल करीत आहोत,जागतिक स्पर्धेत आहोत. पाकिस्तान १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य झाला असून,त्याची आज काय अवस्था आहे हे लक्षात असू द्या.
संविधानाच्या माध्यमातून भारतीयांवर केलेल्या अनंत उपकारांमुळेचं, भारतीय संविधानाला जगात वेगळाचं आयाम मिळाला आहे. तरी सुद्धा काही जातीवादी बेगडी देशभक्त,बिनडोक बांडगुळे संविधान विरोधात सातत्याने गरळ ओकतात,त्याचे अवमुल्यन करतात,सोयीचं भावनिक राजकारण करतात हा घटनाद्रोह नाही का? सत्ता ही संविधानानुसार चालली नाही तर, त्या देशाची परवड काय होते त्याचे अफगाणिस्तान हे जीवंत उदाहरण आहे. लोकशाहीत एका विरोधी पक्षाची भूमिका ही सत्ताधारी पक्षा इतकीच जबाबदारीची व महत्वाची असते हे त्याचवेळी बाबासाहेबांनी सांगितले आहे. त्यामुळे जातीय, धार्मिक संकुचित भावनेतून संविधानाविषयी द्वेष नाही तर, आदरच बाळगला पाहिजे.
नुकतीच एका चर्चेत भाऊ तोरसेकरांनी बाबासाहेबांविषयी गरळ ओकली. कारण काय तर, संविधान.. अरे, भारतात अनेक जाती,धर्म,रुढी,परंपरा,पंथ,वर्ण व्यवस्था अशी विभिन्न परिस्थिती असतांना संविधानाने भारताचे अखंडत्व राखले असून, तुमच्यासारखे लोक जातीय धर्मांध मानसिकतेतून देशांतर्गत सामाजिक सलोखा बिघडविण्यासाठी उचापती घडवतांना दिसून येतात. म्हणजे संविधानाची मुलभूत तत्वे तुम्हांला मान्य नाहीत का? पण, संविधानाला धक्का लागला तर बाबासाहेबांनी महत्त प्रयासाने उभारलेला लोकशाहीचा हा डोलारा उद्ध्वस्त होऊन देशात विषमता, हुकूमशाही, धर्मसत्ताक प्रणाली निर्माण होऊन अराजकता माजेल अन् राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात येईल.
संविधान हा लोकशाहीचा प्राण आहे. राष्ट्रभक्तीपोटी जातीय मानसिकतेतून संविधान नाकारण्याची देश विरोधी कृती ही अक्षम्य गुन्हा असून,जाती धर्माच्या नावाखाली जी विचारधारा निर्माण होत आहे ती देशाला घातक आहे. संविधान नाकारण्यामागे चातुर्वण्य,विषमतावादी,मनुवादी व्यवस्था अभिप्रेत, अपेक्षित असल्याचे दिसून येत असून त्यांना समतावादी, मानवतावादी, जाती निर्मूलन ही उद्दिष्टे मानणारी घटना मान्य नाही हे स्पष्ट होते. विषमता,जातीयता,निर्दयता,उचनिचता, अन्याय अशा अनेक भ्रामक गोष्टींचे प्रतिक असलेल्या मनुस्मृती ग्रंथाच्या आधारावर भारतीय राज्य घटना निर्माण झाली तर, अनेक जाती, धर्म, रुढी, परंपरा, पंथ, वर्ण व्यवस्था असलेल्या भारत देशाची अवस्था अफगाणिस्तान, पाकिस्तानपेक्षाही भयानक अन् भयावह होईल.
कारण, संविधान असतांना जातीय धर्मांध मानसिकतेतून आज ज्या काही घटना अन् विचारधारा निर्माण होत आहे त्यात, संविधान अस्तित्त्वात नसेल तर काय परिस्थिती ओढवेल?. मग,जाती धर्माच्या नावाखाली राजकारण करायला रानच मोकळे होईल. अरे, संविधान निर्मिती करतांना संविधान सभेत प्रत्येक मुद्यांवर सखोल, अभ्यासपुर्ण चर्चा करुन, एकेक मुद्दा तपासूनच संविधानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य, समता,बंधुता,न्याय व धर्मनिरपेक्षता या संविधानिक तत्वांवर देशाची एकता,अखंडता अन् राष्ट्रीय एकात्मता अबाधित राहिली पाहिजे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना उभ्या आयुष्यात अनेकदा जातीयतेचे चटके,विरोधाभास सहन करावा लागला. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तर, ‘आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत डॉ.आंबेडकर घटना समितीत येणार नाहीत याची पुर्ण काळजी घेतली आहे’ असे जाहिर वक्तव्ये केले होते. पण,बाबासाहेबांनी घटना निर्मिती करतांना त्याचा कुठे लवलेशही जाणवू दिला नाही. महिलांसाठी हिंदू कोड बिल संसदेत मंजूर झाले नाही म्हणून आपल्या मंत्री पदाचाही राजीनामा दिला होता.
‘लिंगायत,मुसलमान,मराठे व अस्पृश्य हे सर्वच मागासलेले आहेत. या समदुःखी माणसांनी सहकार्य करुन एकजूटीने वागण्यास काय हरकत आहे’ असे वक्तव्य त्यांनी २५ डिसेंबर १९३९ रोजी बेळगांव येथे जाहिर सभेत केले होते. देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात त्यांचे अनमोल योगदान आहे. या देशाचा सर्वांगीण विकास आराखडा बाबासाहेबांच्या नावांवर आहे असे म्हटले तरीही वावगे ठरणार नाही एवढे त्यांचे या देशावर अनंत उपकार आहेत. देशहितासाठी बाबासाहेबांनी सर्व काही केलं असतांनाही संविधान अन् बाबासाहेबांबद्दल एवढा पराकोटीचा पोटशुळ का दिसून येतो? कायदे,संविधानाला दोष देण्यापेक्षा त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह का धरला जात नाही? तुमच्या घरातील उंदिर मारण्यासाठी तुम्ही तुमच्या घरालाचं आग लावणार आहात का? कपड्यात, राहणीमानात बदल झाला असला तरी तुमच्या जातीय धर्मांध मानसिकतेत बदल, परिवर्तन कधी होणार आहे?
संविधानाच्या प्रास्ताविकेत न्याय,व्यक्ती,स्वातंत्र्य,समानता,व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता,बंधुता या मानवी मुल्यांचा घटनाकारांनी उल्लेख, पुरस्कार केला आहे. ही घटना आम्ही स्विकारली, ही किती अभिमानास्पद बाब आहे. म्हणून,फक्त गरजेपुरते अन् सोयीच्या राजकारणासाठी संविधानावर अन् बाबासाहेबांवर स्तुतीसुमने न उधळता, नतमस्तक होण्याचा दिखाऊपणा न करता, संविधानाचा प्रामाणिक अन् सन्मानपूर्वक गौरव करुन, संविधानाची काटेकोरपणे कशी अंमलबजावणी होईल यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील अन् जागृत राहून त्याला लोकाभिमुख केले पाहिजे. कारण जाती, धर्म, प्रांतापेक्षा स्वातंत्र्य, समता,बंधुता, न्याय तसेच देशाची एकात्मता, अखंडता,धर्मनिरपेक्षता व आम्ही भारतीय, आम्ही भारताचे लोक हिच आपली ओळख अन् राष्ट्रीयत्व निर्माण झाले पाहिजे. देशातील सामाजिक सलोखा, देशाची एकता एकात्मता जोपासली जाऊन, धर्मनिरपेक्षता ही आपली जागतिक ओळख जपली गेली पाहिजे.
मिलिंद कांबळे, चिंचवलकर
९८९२४८५३४९
Tags:
भारत