लाचखोरी हा आमचा घटनादत्त अधिकार आहे,आणि आम्ही ती घेणारच" असेच एकमेव ध्येय.

सरकारमान्य लांचखोरीचे रेटबोर्ड प्रदर्शित केले पाहिजे.

       माजी न्यायमूर्ती म्हणाले होते कि, सरकारी कार्यालयात रेटबोर्ड लावले पाहिजे.आता त्यांना एखादी जबाबदारी सोपवली असेल तर त्यांचे मत बदलू शकते.किमान नागरिकांना कळेल तरी कि,किती पैसे देऊन लवकर काम करून घ्यावे.ही एका न्यायाधिशांची उद्विग्न भावना होती.अर्थात अशा नोकरांवर कारवाई करण्याचा त्यांना आधिकार होता,संधी होती.पण जमले नाही.न्यायाधिश पदावरून उतार झाले कि खूप चांगले बोलतात.मनाला भावते.पण पदावर असतांना तसा निर्णय देत नाहीत.ही मोठी खंत आहे. शक्तीविहिन वेदना,हा समाजशास्त्रीय सिद्धांत येथे लागू होतो.बरेच आमदार खासदार मंत्री हे पदच्युत झाले कि जनताप्रती खूप चांगले बोलतात.सत्तेवर असले कि,जुलूम करतात.प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश असे नकाश्रू गाळतात तेंव्हा त्यांना टिव्हीवर पाहून प्रेक्षकांना रडू कोसळते.

      न्यायाधीश महोदय उद्विग्न होऊन जरी बोलले तरीही ते खूप आवश्यक आहे.कोणीतरी बोलले पाहिजे.असे बोलणे सुद्धा धाडसाचे असते.ही परिवर्तनाची नांदी असते.जळगांव तालुका तहसीलदारची बदली नंदुरबार येथे केली.ते तहसीलदार कोर्टात गेले.म्हणे मला असे अर्धवट ताटावरून उठवणे अन्यायकारक आहे.अजून कैपीटल सुद्धा वसुली झाली नाही. कोर्टाने त्यांचे म्हणणे मान्य केले नाही.कदाचित कोर्टाची खात्री झाली असेल कि, तुम्ही कमी वेळात जास्त घाईने जेवण केले म्हणून पोट भरले तर जा नंदुरबारला.

     आता जळगाव महापालिका आयुक्त यांना फक्त सात महिने झालेत, आयुक्त पदाची मक्तेदारी सोपवून.जर दोन वर्षाचा करार होता तर सात महिन्यात का उठवले?कोर्टाने म्हणणे मान्य केले.जर आधिकाऱ्याने मंत्री ला दोन वर्षाचा त्या पदावर राहाण्याचा करार केला तर सात महिन्यात बदली करणे चुकीचे आहे.करार मोडला तर मंत्री ला दंड झाला पाहिजे किंवा घेतलेले परत केले पाहिजे.जळगांव शहर लुटण्यासाठी आयुक्तपदावर दोन वर्षाचा दर पन्नास लाख आहे.असा करार आतापर्यंत मंत्री ने प्रामाणिक पणे पाळला.तर आताच्या आयुक्त बाबत वेगळा न्याय का? जर बदली करून करार मोडीत काढायचा असेल तर उर्वरित रक्कम मंत्री ने परत केली पाहिजे.यासाठी गैझेटेड ऑफिसर्स असोशियनने आंदोलन केले पाहिजे.असा अन्याय पुन्हा पुन्हा होऊ नये म्हणून मार्गदर्शक पत्रिका जाहिर केली पाहिजे.रेडीरेक्नर आणि गाईडलाईन.

    जळगाव चे तहसीलदार, जळगावचे महानगरपालिका आयुक्त यांची सातमासी बदली केल्याने त्यांचेवर अन्याय झाला,असे त्यांचे म्हणणे रास्त आहे.हा बदलीचा अन्याय फक्त आयईएस अधिकारी तुकाराम मुंडे यांना खटकत नाही.कारण ते कैपीटल देऊन पोस्टींग मिळवत नाहीत.त्यामुळे त्यांची सतरा वर्षात एकोणवीस वेळा बदली झाली तरीही ते मॅट किंवा कोर्टात गेलेच नाहीत.त्यांचा रोज बदली आदेश काढला तरी त्यांना आक्षेप नाही.असा एकमेव प्रामाणिक अधिकारी महाराष्ट्र राज्यात आहे.लाखोमे एक.आणि हे नालायक मंत्री त्यांची बदली करून सुटका करू पाहात आहेत.नागरीक म्हणतात, कलेक्टर प्रामाणिक पाहिजे,एसपी प्रामाणिक पाहिजे, आयुक्त प्रामाणिक पाहिजे,सीईओ प्रामाणिक पाहिजे पण प्रामाणिक आधिकाऱ्याला असे फुटबॉल ,व्हालीबॉल सारखे उडवतात तो मंत्री प्रामाणिक पाहिजे,असा कधीही आग्रह करीत नाहीत.जळगांव जिल्ह्यातील एकही आमदार खासदार मंत्री प्रामाणिक नाही.जो कोणी लांचखोरी,हप्तेखोरी विरोधात धाडसाने बोलू शकतो.सर्व एकाच थालीचे चट्टेपट्टे.नागरिकांच्या छाताडावर नाचणारी गिधाडे.म्हणे आम्हाला मते द्या.दूध फेडरेशन चे लोणी खाऊ द्या.तूप चोरू द्या.ज्याने नाही खाल्ले,ज्याने नाही चोरले त्यांच्यावर तक्रार करू द्या.

     जळगाव महापालिकेत बांधकाम परवानगी मंजूर करण्यासाठी आताच एका जोशी नावाच्या बिल्डर ने अडीच लाख दिलेत.असा गौप्यस्फोट दस्तुरखुद्द त्याच बिल्डर चे नगरसेवक काकांनी केला.बरे झाले.आता तरी बांधकाम परवानगी चा दर तरी उघड झाला.याच दराने इतर बिल्डर ने बांधकाम परवानगी घ्यावी.साहेब,किती देऊ?असा प्रश्न विचारण्याची गरज नाही.कारण अनेकदा बिल्डर वेगळ्या भ्रमात असतात कि,आपण बांधकाम नकाशा नियमाप्रमाणे बनवला आहे.तर फुकट परवानगी मिळेलच.पण जेंव्हा जास्त उशीर होतो,धीर सुटतो तेंव्हा कोणातरी नगरसेवकाला मधे टाकून, मध्यस्थी ठेवून खुशाली ची रक्कम विचारली जाते.हा प्रसंग खूप अवघड असतो.पण बांधकाम मंजूरीचे बाळंतपण करायचे असेल तर या प्रसुतीवेदना सहन कराव्याच लागतील.जर महानगरपालिकेने तसे नियोजन करून ठेवले असेल तर,मागेल तितके देणे कर्तव्य आहे. बांधकाम मंजूरीची खुशाली स्वतः आयुक्त किंवा महापौर स्विकारत नाहीत.ते खूप प्रामाणिक आहेत.त्यासाठी पंटर नेमलेले असतात.त्या पंटर करवी हा व्यवहार करावा लागतो.तरीही बराच घोळ होतो. या

      आम्ही जळगाव चे नागरिक अशी विनंती करतो कि, लाचखोरी, भ्रष्टाचार हाच आपला मुख्य हेतू असेल तर आता तो लपून ठेवणे ठिक नाही. कामाचे प्रकार व प्रमाण पाहून लांचखोरीचे दरबोर्ड महानगरपालिकेच्या दर्शनी भागात लावले पाहिजे.म्हणजे अधिकारी व नागरीक यांनी दोघांनी हे असे दर मान्य केलेच आहेत तर अण्टीकरप्शन चे आधिकारी काहीच बिघडवू शकणार नाहीत.कारण शासकीय , राजकीय दराने पैसे देऊन काम होत असेल तर कोणीही तक्रार करीत नाहीत.ट्रैप करण्याचा प्रश्नच उरत नाही.कारण अवैध धंदा दोघांना मान्य असेल तर ,मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काझी?शहरात असे अनेक धंदे आहेत,जे कायद्याला ला मान्य नाहीत,समाजाला मान्य नाहीत पण दोघांना मान्य आहेत.तेथे कोणाचेही चालत नाही. देणे घेणे सुरळीत ठेवणे ,हाच चांगला उपाय आहे.तसेच देणारा नागरिक खुष आणि घेणारा अधिकारी खुष असेल तर पोलिस, कोर्ट,युनो सुद्धा काहीच करु शकणार नाही.तर मग, होऊन जाऊ द्या,लांचखोरीत सुद्धा पारदर्शकता.सदऱ्यावर केळीचा डाग पडला तर घाण दिसतो.पण पुर्ण सदरा केळीच्या डागाने भिजला तर सदरा घाण दिसत नाही.असा आमचा अनुभव आहे.लांचखोरी व भ्रष्टाचाराला शासकीय मान्यता मिळवून देणे ही सांप्रत सरकार ची जबाबदारी आहे.एकनाथ शिंदेसाहेबांसाठी हे काम मुश्किल नाही.उपमुख्यमंत्री मा.फडणवीस साहेबांचा याबाबत कोणताही आक्षेप नाही.विरोधी पक्ष नेत्यांचाही विरोध होणार नाही.सारे कसे ओके ओके!

    लांचखोरीतील पारदर्शकता जळगाव पुरती मर्यादित ठेवू नये.कलेक्टर,एसपी, सीईओ,बीडीओ, तहसीलदार, फौजदार , शिक्षणाधिकारी यांच्या नियुक्तीचे दर मंत्रालयात दर्शनी भागात लावले गेले पाहिजे.जसे हॉटेल मधे जेवणाचा रेटबोर्ड छापील असतो, चकचकीत असतो, सुटसुटीत असतो.यात जास्त पारदर्शकता हवी असेल तर धुळे जिल्ह्यातील आधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे वेगळे दर, जळगाव जिल्ह्यातील आधिकाऱ्यांचे वेगळे दर, औरंगाबाद साठी वेगळे दर ठरवले पाहिजे.असे दरपत्रक लावले तर कोणताही अधिकारी कुठेही नेमणूक मागू शकतो.शिवाय मंत्रीच्या एजंट ला ब्रोकरेज द्यावे लागणार नाही.नो ब्रोकरेज डॉटकॉम.

       महाराष्ट्र राज्याचे मंत्रिमंडळ बनवतांना सुद्धा असेच दरपत्रक असते.सर्वसाधारण पणे कैबिनेट मंत्री पदासाठी वीस कोटी, राज्यमंत्री साठी दहा कोटीचा दर असतो.काही मुख्यमंत्री वन टाईम सेटलमेंट करतात.काही मुख्यमंत्री वार्षिक हप्ते बनवून सवलत देतात.जेणेकरून वसुली नंतर भरणा करता येऊ शकतो.कमवा व भरा.आतापर्यंत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांची नार्को टेस्ट केली तर यातील प्लस मायनस आकडे कळतील.तसे बदल करता येतील.रेडीरेक्नर सारखेच.

      जळगाव महापालिकेचे अभियंता भोसले यांनी लांच देतांना , उपायुक्त फातले यांना पन्नास हजार रूपयांची लांच घेतांना अण्टीकरप्शन टिमने रेड हॅण्ड पकडले.आता त्याच भोसलेंना जळगाव महापालिकेने बडतर्फ केले आहे आणि फातले सुखनैव नोकरी करीत आहेत." लांचखोरी हा आमचा घटनादत्त अधिकार आहे,आणि आम्ही ती घेणारच" असेच एकमेव ध्येय.

.... शिवराम पाटील

९२७०९६३१२२

महाराष्ट्र जागृत जनमंच

जळगाव.