या परिपत्रकामुळे राज्य सरकारविरोधात शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. विनाअनुदानित शाळेत वर्षांनुवर्षे बिनपगारी काम करणाऱया शिक्षकाची अनुदानित शाळेत बदली होऊन त्या शिक्षकाला पूर्ण वेतन मिळू लागले तर बिघडले कुठे, असा सवाल शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात खासगी विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक हे अनुदानित शाळा आणि तुकडींवर पोहोचले असल्याने त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा सरकारवर पडणार असल्यामुळे शिक्षकांच्या बदलीला जाणूनबुजून विरोध केला जात असल्याचा आरोपही शिक्षक संघटनांनी केला आहे.
शिक्षकांच्या बदलीबाबत यापूर्वी काढण्यात आलेल्या अधिसूचना आणि जीआरलाही स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संस्थाचालक आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱयांच्या संगनमताने राज्यात खूप मोठय़ा प्रमाणामध्ये विनाअनुदानित शाळा आणि तुकडय़ांवरील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या बदल्या या अनुदानित शाळांवर करण्याचे प्रकार समोर आल्याने शालेय शिक्षण विभागाने हे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी तसेच माध्यमिक आणि विभागीय उपसंचालक यांच्या स्तरावर अशाप्रकारे मान्यता देण्याची कार्यवाही झाल्यास त्यांच्याविरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) (शिस्त व अपील) नियम 1979 मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
बदल्यांवरील स्थगिती रद्द न केल्यास आंदोलन
विनाअनुदानितवरून अनुदानित शाळेवरील बदल्या नियमानुसार असून त्यांना नकार देणे, हे नियमबाह्य तसेच शिक्षकांवर अन्याय करणारे असल्याने ही स्थगिती रद्द करण्यात यावी. अन्यथा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाला त्याविरोधात आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा महासंघाने शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना दिला आहे.
Tags:
महाराष्ट्र