प्राप्त माहिती नुसार गडचिरोली शहराच्या आयटीआय गोकुळनगर बायपास मार्गावरील सर्व्हे क्रमांक २१ च्या १. २० हेक्टर जागेवर ले आऊट तयार करून प्लाट धारकांना अंधारात ठेवून जागेची विक्री केल्या जात आहे. ही जागा वनविभागाची असल्याचे उघड झाल्यानंतरही विक्री सुरूच होती. ते तब्बल ८ महिन्यांच्या दप्तर दिरंगाईनंतर संबंधित ४ आरोपींवर वन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, त्यांची नावे जाहीर करण्यास वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी असमर्थता दर्शवल्याने वन विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. जेव्हा की वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर यांनी गुन्हा दाखल झाला असल्यास नावे जाहीर करण्यास काहीही हरकत नाही, असे स्पष्ट केले.
परंतु वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून याबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जात असल्याने विभागाच्या कार्यप्रणाली बद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विक्री होत असलेली जमीन वन विभागाची असल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित लोकांना जमिनीसंदर्भात कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यांनी तीनवेळा नोटीस दिल्यानंतर कागदपत्रे सादर केली. मात्र, यात ते सदर जागेचे मालक असल्याचे सिद्ध होत नसल्याने त्यांच्यावर अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु तोपर्यंत अनेकांना त्या लेआऊटमधील भूखंडाची विक्री करण्यात आली होती. एवढ सगळ घडूनही काही एजंट कडून सदर भुखंडातील प्लाट ची सहास विक्री सुरू असल्याचे ऐकण्यात येत आहे. एजंट ना इतके बळ कुठुन मिळत आहे हे सुद्धा माहिती करणे आवश्यक आहे, यात वनविभागाचे काही अधिकारी तर सामील नाही ना ? अशी उलटसुलट चर्चा गडचिरोली शहरात सुरु आहे.
Tags:
गडचिरोली