गडचिरोली जिपच्या सीईओंनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या सहाय्यक अभियंता कपिल जांभूळे यांचे एका तक्रारीच्या आधारावर १२ ऑगस्ट रोजी निलंबन केले. जांभूळे यांनी त्यांच्या निलंबना विरुद्ध ऊच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वारंवार नोटीस व संधी देऊनही ते न्यायालयासमोर सातत्याने गैरहजर रहात असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुकाअ यांचे विरुद्ध जमानती वॉरंट बजावत, जातमुचलक्यासाठी १० हजार रुपये न्यायालयात जमा करण्यासह, त्यांना १५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले होते.
५ डिसेंबर रोजी ऊच्च न्यायालयाचा आदेश येताच मुकाअ आणि त्यांचे प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि बचावात्मक पवित्रा घेत तडकाफडकी अभियंता जाभूळे यांचे निलंबन रद्द करुन न्यायालयात पुरसिस दाखल करुन सदर अभियंत्याविरुची मुळ कारवाईच रद्द केल्यामुळे या प्रकरणात आता काहीही शिल्लक राहिले नाही. त्यामुळे १५ डिसेंबर रोजी उपस्थित होण्याचे वारंट आणि १० हजाराचा जातमुचलका हे दोन्ही आदेश मागे घेऊन सदर प्रकरण समाप्त करावे. अशी न्यायालयाला विनंती केली. मुळ कारवाईच निरस्त करण्यात आली. त्यामुळे ज्या मुद्याच्या विरोधात याचिका होती तो मुद्दाच निकाली निघाला. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या सदर खंडपीठाने जमानती वॉरंट, १० हजाराचा जात मुचालका यासह मुळ प्रकरण निकाली काढण्यात आली आहे.
Tags:
गडचिरोली