राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू होणार की नाही ? अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं मोठं अपडेट..

काँग्रेस सरकार असलेल्या राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर आता हिमाचल प्रदेशातही लागू होणार असून मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी पहिल्या अधिवेशनात शिक्कामोर्तब केलं जाईल असं आश्वासन दिलं आहे, तर दुसरीकडे आम आदमी पक्षानेही पंजाबमध्ये नवी पेन्शन योजना बंद करण्याची घोषणा केली असून लवकरच जुनी पेन्शन योजना लागू करणार आहेत.

या 5 राज्यांच्या चर्चेत आता इतर राज्यातही हळूहळू जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मागणी जोर धरू लागली. याबाबत महाराष्ट्र राज्यात सुरु असलेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनातही हे मागणी जोर धरू लागली.

परंतु, राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास साफ नकार दिला आहे. ते म्हणाले की, सरकार जुनी पेन्शन योजना पुनरुज्जीवित करणार नाही कारण यामुळे सरकारी तिजोरीवर 1.10 लाख कोटी रुपये खर्च होतील आणि राज्य दिवाळीखोरीत जाईल.

विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना 2005 मध्ये बंद करण्यात आली होती. राज्याच्या हितासाठी जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरकारचेही कौतुक केलं. या योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जात होती.

महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, “सरकार जुन्या योजनेनुसार पेन्शन देणार नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास 1,10,000 कोटी रुपयांचा बोजा वाढेल आणि राज्य दिवाळखोर होईल. यामुळे राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही…

फडणवीसांच्या या जुनी पेन्शन योजनेच्या नकारार्थी उत्तरामुळे आता राज्यात काय प्रतिक्रिया उमटतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

जुनी पेन्शन योजना (OPS) व नवीन पेन्शन योजनेत (NPS) नेमका काय आहे फरक ?

जुनी पेन्शन योजना (OPS) :-

1) पेन्शनसाठी पगारातून कोणतीही कपात केली जात नाही.

2) GPF (जनरल प्रॉव्हिडंट फंड) ची सुविधा आहे.

3) ही एक सुरक्षित पेन्शन योजना आहे. ते सरकारच्या तिजोरीतून दिले जाते.

4) निवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या मूळ पगाराच्या 50% पर्यंत निश्चित पेन्शन मिळते.

5) 6 महिन्यांनंतर महागाई भत्ता (DA) लागू होतो.

6) निवृत्तीनंतर 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी मिळते.

7) सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास कौटुंबिक पेन्शनची तरतूद आहे.

8) मध्ये सेवानिवृत्तीवर GPF च्या व्याजावर कोणताही आयकर नाही.

9) सेवानिवृत्तीच्या वेळी पेन्शन मिळविण्यासाठी GPF मधून कोणतीही गुंतवणूक करावी लागत नाही.

10) 40 टक्के पेन्शन कम्युटेशनची तरतूद आहे.

नवीन पेन्शन योजना (NPS)

1) कर्मचाऱ्याच्या पगारातून 10% (मूलभूत + DA) कापला जातो.

2) सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) ची सुविधा NPS मध्ये जोडलेली नाही.

3) नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे, पेमेंट बाजाराच्या हालचालीच्या आधारावर केले जाते.

4) निवृत्तीच्या वेळी निश्चित पेन्शनची हमी नसते

5) 6 महिन्यांनंतर मिळणारा महागाई भत्ता NPS मध्ये लागू होत नाही.

6) सेवानिवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युइटीची तात्पुरती तरतूद आहे.

7) सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यावर कौटुंबिक पेन्शन मिळते, परंतु सरकार योजनेत जमा केलेले पैसे जप्त करते.

8) NPS मध्ये निवृत्तीनंतर शेअर बाजाराच्या आधारे मिळालेल्या पैशावर कर भरावा लागेल.

9) NPS मध्ये निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळवण्यासाठी NPS फंडातून 40% पैसे गुंतवावे लागतात.