निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच झालेला संततधार पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना महागाडे बी-बीयाणे घेऊन दुबार, तीबार पेरणी करावी लागली. कसेबसे पऱ्हे जगवून रोपणे केले असतानाच आलेल्या पुरामुळे अर्धे अधिक धान पिक खरडल्या गेले तर उर्वरित उभ्या पिकावर रोगराईचा प्रादुर्भाव झाल्याने अत्यल्प उत्पादन हाती लागले.
दरम्यान शेतऱ्यांना दुबार तीबार पेरणीमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला असुन धान पिक वाचवण्यासाठी वारंवार मशागत करावी लागल्याने व त्यातच बी-बीयाणाचे वाडलेले प्रचंड भाव, पेट्रोल डिझेलच्या वाढलेल्या किमतीमुळे मशागतीचा वाढलेला खर्च व त्यानंतरही उभे पिक वाचवण्यासाठी महागाड्या औषधांचा करावा लागलेला वापर यामुळे एकुणच उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली. एकरी किमान १८ हजार रुपये खर्च आलेला असताना उत्पादन माञ दोन ते तीनच हजाराचे हाती लागल्याने शेतकऱ्यांनी वार्षिक नियोजन करायचा कसा, याच विवंचनेत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हेक्टरी १५ हजार रुपये जाहीर केलेली बोनसची रक्कम अतिशय तोकडी असुन यामुळे शेतकरी अधिकच कर्जबाजारी होण्याची संभाव्य शक्यता आहे.
हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस म्हणजेच ६ हजार रुपये एकरी मदत पडणार असुन यामुळे शेतकऱ्यांच्या अर्ध्या अधिकही नुकसानीची भरपाई भरून काढणे शक्य नाही. दोन हेक्टर करीता तब्बल ९० हजार खर्च झालेला असताना जाहिर करण्यात आलेल्या बोनसमुळे शेतकऱ्यांना फक्त ३० हजार रुपयेच मिळणार असल्याने लाखापर्यंत काढलेला बँक कर्ज फेडण्यासह वार्षिक आर्थिक नियोजन करणे शक्य नाही. गडचिरोली जिल्हा हा उद्योग विरहित जिल्हा असुन येथील शेतकऱ्यांची उपजीविका पुर्णता शेती व्यवसायावरच अवलंबून असल्याने एकदा कर्जबाजारी झालेले शेतकरी परत सावरणे शक्य नसल्याने आत्महत्येकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासकीय स्तरावरुन करण्यात येत असलेल्या धानाला प्रती क्विंटल २ हजार २० रुपये भाव देण्यात येत असुन उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत धानाला अतिशय कमी भाव मिळत आहे.
ही गंभीर बाब लक्षात घेता धानाला किमान ३ हजार रुपये प्रती क्विंटल प्रमाणे हमीभाव व किमान १ हजार रुपये प्रती क्विंटल बोनस देण्याची मागणी भर्रे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पाठवलेल्या निवेदनातुन केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात याकडे येथील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागुन आहे.