नगर, नाशिकच्या जिल्हाधिकारी, अधीक्षकांविरोधात अटक वॉरंट

आदिवासी कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलांची काही हजार रुपयांत विक्री करून मेंढीपालनाच्या वेठबिगारी प्रकरणात साक्षीदार म्हणून हजर न राहणे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना भोवले आहे.

'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगा'ने समन्स बजावूनही नाशिक व नगरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक साक्षीदार म्हणून हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे या चारही अधिकार्‍यांच्या नावाने आयोगाने अटक वॉरंट जारी केले आहे. १ फेब्रुवारीपर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश आयोगाने राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांना दिले आहेत.

इगतपुरी तालुक्यातील उभाडे गावात आदिवासी कातकरी समाजातील कुटुंबाला पैसे व मेंढीपालनाचे आमिष दाखवून त्यांच्या मुलांची विक्री झाल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली होती. त्यांपैकीच एका मुलीचा खून झाल्यानंतर हे प्रकरण प्रकाशझोतात आले. यानंतर वेठबिगारीसह मुलांच्या विक्रीच्या प्रकरणाचा भंडाफोड झाला. काही पीडित मुला-मुलींनी दिलेल्या जबाबानुसार संगमनेर पोलिसांनी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले. त्यांतील एक गुन्हा पारनेर पोलिसांत वर्ग करण्यात आला होता. त्याअन्वये नाशिक व नगरमध्ये पोलिसांनी तपास सुरू केला. या प्रकरणामध्ये संशयितांना अटक झाली असून, पोलीस तपास सुरू आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनीही पीडितांच्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी कार्यवाही केल्याची माहिती समोर आली आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने संविधान अनुच्छेद ३३८ 'क'अंतर्गत अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. त्यानुसार नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., नगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप आणि नगरचे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांच्या नावाने अटक वॉरंट काढले आहे.