गडचिरोली शहराच्या आयटीआय ते गोकुळनगर बायपास मार्गावरील वनविभागाच्या सर्वे क्रमांक २१ मधील १.२९ हेक्टर जमीनीवर आरोपींनी अतिक्रमण अतिक्रमण करून लेआऊट विक्रीला काढल्याचे समोर आले होते. मे महिन्यात वन विभागाच्या निरीक्षकांनी ही जमीन वन विभागाची असल्याचा अहवाल दिल्यानंतर चार जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, चौकशी अधिकाऱ्यांनी आठ महिने या प्रकरणातील कारवाई प्रलंबित ठेवली होती. माध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर वनविभाग खडबडून जागे झाले. परंतु तेव्हाही वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी आरोपींची नावे जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली. बाजार भावाप्रमाणे सदर जागेची किंमत ७ ते ८ कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे यात वनविभागाने तत्काळ कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, चौकशी अधिकाऱ्यांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर ही बाब गोपनीय ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडून वारंवार पत्रव्यवहार केल्यानंतरही वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून चौकशी अहवाल सादर करण्यास आठ महिन्यांचा विलंब लावण्यात आला. त्यादरम्यान आरोपींनी सदर जागेवर लेआऊट तयार करून विक्री सुरु केली. यात अनेकांनी भूखंड विक घेतले. हे घडत असताना वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली. माध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर वनविभाग झोपेतून जागे झाले. त्यावर दोन आठवड्यांपूर्वी वनसंरक्षकांनी अधिकाऱ्यांना यावर उत्तर मागितले व कारवाईबाबत निर्देशित केले होते. मात्र, अद्याप संबंधित अधिकाऱ्याने कुठलीच ठोस कारवाई केली नाही याबाबत वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याने चौकशी अहवाल सादर केल्याचे सांगितले. पण आरोपींवर कारवाईबाबत अद्याप काहीही झाले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता दोषी अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकारी काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Tags:
gadchiroli