नॅशनल अलायन्स ऑफ जर्नालिस्ट आणि दिल्ली युनियन ऑफ जर्नलिस्ट यांनी शनिवारी एका संयुक्त निवेदनात माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मधील सुधारणांचा मसुदा आणि आणीबाणीचा वापर करून २००२ च्या गुजरात दंगलीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर टीका केली. बीबीसीशी संबंधित माहितीपट प्रसारित करण्याच्या प्रयत्नांना रोखल्याबद्दल केंद्र सरकारचा निषेध केला.
निवेदनात डीयूजेचे अध्यक्ष एस.के.पांडे व सरचिटणीस सुजाता मधोक, एनएजेचे सरचिटणीस एन. कोंडय्या आणि आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नालिस्ट फेडरेशन सरचिटणीस जी. यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. मीडियावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोला पोलीस माहिती ब्युरोमध्ये बदलता येणार नाही असा अंजनेयुलू यांनी आग्रह धरला.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ च्या सुधारणेच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, फॅक्ट चेक युनिटद्वारे खोटे समजल्या जाणार्‍या बातम्या सोशल मीडियासह सर्व प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकल्या जातील. पीआयबीची भूमिका प्रसारमाध्यमांना सरकारी बातम्या देणे सुरू ठेवावे. प्रसारमाध्यमांवर लक्ष ठेवणे, सेन्सॉर करणे आणि सरकारला गैरसोय होणारी कोणतीही माहिती ‘फेक न्यूज’ म्हणून ओळखणे हे काम त्यांच्यावर सोपवले जाऊ शकत नाही.सरकारचे हे पाऊल खेदजनक असल्याचे पत्रकार संघटनांनी म्हटले आहे.
माध्यमांना अधिकृत माहिती मिळवून देणे हे पीआयबीचे काम आहे. हे धक्कादायक आहे की पीआयबीने काही प्रसंगी विशेष वार्ताहरांना सरकारी बाबींवर मागितलेली माहिती मान्य करण्यास नकार दिला आहे.अनेक विरोधी पक्षांनी आयटी नियम २०२१ च्या मसुद्यामधील सुधारणांवर टीका केली आहे आणि अत्यंत मनमानी आणि एकतर्फी म्हटले आहे.
आयटी नियमांमध्ये नुकत्याच झालेल्या दुरुस्तीमुळे केवळ पीआयबीलाच नव्हे तर केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये आणि विभागांना सोशल मीडिया कंपन्यांकडून आक्षेपार्ह बातम्या काढून टाकण्याची मागणी करण्याचा अधिकार दिला जातो. छोट्या, स्वतंत्र डिजिटल माध्यमांवर सेन्सॉर करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
बीबीसीच्या ‘इंडिया: द मोदी प्रश्‍न’ या माहितीपटात, ब्रिटीश सरकारने केलेल्या गुजरात दंगलीच्या तपासात हिंसाचारासाठी नरेंद्र मोदी थेट जबाबदार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यासोबतच नरेंद्र मोदी आणि देशातील मुस्लिमांमधील तणावाचीही चर्चा झाली आहे.
हे फेब्रुवारी आणि मार्च २००२ मध्ये गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जातीय हिंसाचारात त्याच्या भूमिकेबद्दलच्या दाव्यांचे परीक्षण करते, ज्यामध्ये हजाराहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.दोन भागांच्या माहितीपटाचा दुसरा भाग मुस्लिमांवरील हिंसाचार आणि केंद्रातील मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर आणलेल्या भेदभावपूर्ण कायद्यांविषयी बोलतो. परंतु या माहिती पटावर बंदी घातल्याने विविध पत्रकारांच्या संघटनांनी केंदाचा निषेध केला आहे.
Tags:
गुजरात