शासनकर्ती जमात बना’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संदेशाचा प्रचार व प्रसार, वर्षभर चालणार राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुराव्यानिशी नंगा करणार-वामन मेश्राम यांचा इशारा

भारत मुक्ती मोर्चाची उद्यापासून कन्याकुमारी ते काश्मीर ईव्हीएम भंडाफोड राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट-२

‘शासनकर्ती जमात बना’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संदेशाचा प्रचार व प्रसार, वर्षभर चालणार राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुराव्यानिशी नंगा करणार-वामन मेश्राम यांचा इशारा

पुणे: भारत मुक्ती मोर्चाकडून २६ जानेवारी, २०२३ पासून कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी ईव्हीएम भंडाफोड राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा काढण्यात येणार आहे. ही राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा २६ जानेवारी, २०२३ ते २६ जानेवारी, २०२४ पर्यंत वर्षभर चालणार आहे. यावेळी ‘शासनकर्ती जमात बना’ हा डॉ.बाबासाहेब आबेडकरांनी दिलेल्या संदेशाचा प्रचार व प्रसार केला जाणार आहे. दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुराव्यानिशी नंगा करू असा इशारा भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी दिला आहे.

मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली ईव्हीएम भंडाफोड परिवर्तन यात्रा पार्ट-२ आहे. त्यामध्ये आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे तो म्हणजे ‘शासनकर्ती जमात बना’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संदेश आहे, त्यासंदर्भात लोकांमध्ये जाणीव-जागृती करण्यात येणार आहे. शासनकर्ती जमात बनण्यासाठी ईव्हीएम सबोटेज करणारा साधन आहे. याबाबतही माहिती दिली जाणार आहे. मूलनिवासी बहुजन समाजाच्याविरोधात हे एक मोठे षड्यंत्र आहे याचा पर्दाफाश केला जाईल.

ईव्हीएम आणण्याचे काम कॉंग्रेसने केले त्याचा वापर आता भाजपावाले करत आहेत. आज देशभरात कॉंग्रेस कमजोर झालेय, त्याला मोठे कारण ईव्हीएम आहे. भाजपाने त्यांना कमजोर करण्यासाठी त्याचा वापर केला. सरकार संवेदनशील का नाही तर त्यांना भीती वाटत नाही. सरकारला का भीती वाटत नाही, कारण ईव्हीएम आहे. काहीही होऊ दे, ईव्हीएमच्या माध्यमातून आम्ही निवडणूक जिंकणारच आहोत. त्यामुळे समस्यांचे समाधान करायलाच हवे असे नाही, ईव्हीएम आहे ना. ईव्हीएम खरे कारण आहे. महागाई आहे, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, समस्या तर मोठ्या आहेत. मात्र कुठल्याही प्रकारे समस्यांचे समाधान भाजपा सरकारकडून केले जात नाही. तसे पाऊल उचलले जात आहे असेही दिसून येत नाही. का तर ईव्हीएमच्या माध्यमातून आम्ही निवडणुका जिंकणारच आहोत. ईव्हीएम वास्तविक समस्या आहे.

 २०२४ च्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी ही परिवर्तन यात्रा काढली जात आहे. त्यामुळेच बदल करण्यात आला आहे तो म्हणजे ‘शासनकर्ती जमात बना’..! आम्ही परिवर्तनाचे लक्ष्य घेऊन चालत आहोत. दिल्लीत ब्राम्हणांची कॉंग्रेस येवो, अथवा दिल्लीत ब्राम्हणांची भाजपा येवो...आणि आम्ही लोकांनी केवळ रस्त्यावर आंदोलन करायचे का? आम्ही तर गधे लोक नाही. विचारपूर्वक काम करत आहोत. योजना बनवून काम करत आहोत. काम परिवर्तनासाठी केले जात आहे. 

फुले, शाहू, आंबेडकरांचा उद्देश व विचारधारा मानणारी आमच्याशिवाय संघटित शक्ती देशात कुणाकडेच नाही. आता आम्ही मोठी ऍक्शन करणार आहोत या निवडणुकीत, त्यामुळेच परिवर्तन यात्रा काढत आहोत. त्यासाठी ईव्हीएममध्ये जो घोटाळा होत आहे, ते पुराव्यानिशी सांगणार आहोत. ईव्हीएममध्ये घोटाळा होत नाही असे जे लोक मानतात ते गधे आहेत. तसे तर आम्ही मोठ्या संख्येने लोकांना सतर्क केलेले आहे. पहिल्या परिवर्तन यात्रेमुळे लोक सतर्क झाले आहे. त्याअगोदर लोक आंधळेपणाने समर्थन करत होते. आमच्या दबावामुळे डाटा गोळा करण्याचे नाटक निवडणूक आयोग व सरकारने केले, ते कसे धोकेबाज आहे, यासाठी निवडणूक आयोगाला नंगा केले जाईल पुराव्यानिशी असे मेश्राम यांनी इशारा दिला आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात तर ऑलरेडी माझा खटला सुरू आहे. मी सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रश्‍न विचारले आहेत, त्याचे अद्यापि निवडणूक आयोगाने उत्तर दिलेले नाही. तरसर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांचे पॅनेल व हायकोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांचे पॅनेल बनवायला हवे. जोपर्यंत निवडणूक पार पडत आहे तोपर्यंत त्या तीन न्यायाधीशांचे पॅनेल निगराणी, नियंत्रण व निर्देशनासाठी ठेवायला हवेत. निवडणूक आयोगावरही मॉनिटरींग करायला हवे. कारण त्यांनी संविधानिक कक्षेत राहून काम करायला हवे अशी आमची मागणी आहे. निवडणूक आयोगावर आमचा भरोसा नाही. 

सर्वोच्च न्यायालय आमच्यावर मॉनिटरींग करत आहे हे निवडणूक आयोगाला समजून येईल. तीन न्यायाधीश निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत मॉनिटरींग करतील. तर निवडणूक आयोग कुठलाही घोटाळा करणार नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाने करायला हवे अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी आंदोलन केले जाईल. केवळ निवडणूक आयुक्तांची निवड करून होणार नाही. टी. एन. शेषनसारखा निवडणूक आयुक्त कुठून आणणार? आताचे निवडणूक आयोग सरकार म्हणेल तसे करत आहे. जसे तीन न्यायाधीशांचे पॅनेल बनवले जाईल तसे सरकार एकदम बाहेर पडेल. बिल्कुल काही करू शकत नाही. 

निवडणूक आयुक्त कुठलाही घोटाळा करणार नाही. मिनिट टू मिनिट रेकॉर्ड केले जाईल. तरच संविधानात लिहल्याप्रमाणे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका होतील. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घ्यायला हवा. भारतीय प्रजेसाठी मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुकीची व्यवस्था करायला हवी. संविधानिक मौलिक अधिकाराचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर संविधान निर्मात्यांनी टाकली आहे. मताचा अधिकार मौलिक अधिकार आहे. ऍक्ट ऑफ व्होट मौलिक अधिकार आहे. 

व्होट म्हणजेच मत आहे. मत म्हणजेच विचार आहे. विचाराची अभिव्यक्ती मौलिक अधिकार आहे. त्याचे रक्षण करणे आर्टीकल ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयावर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांचे पॅनेल निगराणी, नियंत्रण व निर्देशनासाठी बनवले पाहिजे असे आमचे मत आहे. लोकसभेसाठी आणि तीन हायकोर्ट न्यायाधीशांचे पॅनेल विधानसभेसाठी. प्रत्येक राज्यांच्या विधानसभेसाठी. आपली २६ जानेवारीपासून परिवर्तन यात्रा सुरू होणार आहे, ती एक वर्षे असणार आहे. आमची परिवर्तन यात्रा भारत जोडो यात्रेपेक्षा वेगळी असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले आहे. 

मी विचारलेल्या प्रश्‍नांना अद्यापि निवडणूक आयोगाने उत्तर दिलेले नाही. तथ्याच्या आधारे जे पुरावे मी दिले आहेत. मी हे मुद्दे उचलणार आहे.आपण ईव्हीएमवर बोलत आहोत, आता निवडणूक आयोगाने आरव्हीएम (रिमोट व्होटींग मशीन) एक वेगळे सिस्टम आणली आहे, त्यामुळे घोटाळा वाढण्याची संभावना जास्त आहे. कारण ते बेसिकली ईव्हीएमच्या आधारावर तंत्रज्ञान असल्याचे मेश्राम यांचे म्हणणे आहे.