दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना रविवारी संध्याकाळी सीबीआयने अटक केली. दिल्लीच्या मद्यधोरणासंदर्भात सीबीआयने रविवारी सकाळी त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं होतं. आठ तास चौकशी केल्यानंतर सीबीआयने त्यांना अटक केली.
सीबीआय कार्यालयात जाण्यापूर्वी त्यांनी आईचे आशिर्वाद घेतले होते. राजघाटलाही भेट दिली होती. माझ्या पत्नीची प्रकृती अलीकडे बरी नसते. मुलगा शिकतो आहे. त्यांची काळजी घ्या असं आवाहन त्यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून केलं होतं.
सीबीआयने सिसोदिया यांच्या चौकशीसाठी प्रश्नांचा संच तयार केला होता. सीबीआय मुख्यालयाच्या परिसरात जमावबंदीचं अर्थात 144 कलम लागू करण्यात आलं होतं. सिसोदिया यांना सीबीआयने चौकशीसाठी बोलावल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट केलं होतं.
"देव तुमच्या बरोबर आहे मनीष. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या दुवा तुमच्या साथीला आहेत. जेव्हा तुम्ही देशासाठी, समाजासाठी तुरुंगात जाता तेव्हा ते दूषण नसतं तर भूषण असतं. तुम्ही लवकरात लवकर तुरुंगातून बाहेर याल अशी प्रार्थना करतो. दिल्लीतली मुलं, पालक तुमची प्रतीक्षा करत आहेत", असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.
गरिबांना चांगलं शिक्षण देणारे आणि त्यांचं भविष्य घडवणाऱ्या माणसाला तुरुंगात टाकलं जातंय आणि दुसरीकडे अब्जावधींचा घोटाळा करणारा माणूस पंतप्रधानांचा मित्र आहे. देश अशा परिस्थितीत कशी वाटचाल करणार असा सवालही केजरीवाल यांनी केला.
सिसोदिया यांना झालेली अटक म्हणजे हुकूमशाही आहे आणि हा लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे असं आम आदमी पक्षाने म्हटलं आहे. आम्ही या कारवाईने घाबरून जाणार नाही असंही पक्षाने म्हटलं आहे.
आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी यांनी सांगितलं की, "सिसोदिया यांनी सकाळीच सांगितलं होतं की त्यांना अटक होऊ शकते. त्याप्रमाणेच झालं. मनीष हे दिल्लीचे शिक्षणमंत्री आहेत. गेल्या आठ वर्षात त्यांनी दिल्लीतल्या शाळांचा कायापालट केला. त्यांनी दिल्लीतल्या 20 लाख गरीब मुलांच्या भविष्यासाठी काम केलं. मनीष यांच्या कामामुळेच देशभरातील लोकांचा सरकारी शाळांवरील विश्वास बळकट झाला".
"सिसोदिया यांनी 10000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असं भाजप म्हणत आहे. आम्ही विचारतो कुठे आहेत हे पैसे? हे पैसे मिळाले का? मनीष यांच्या किंवा नातेवाईकांच्या घरी हे पैसे मिळाले का? एक वर्षाच्या तपासानंतरही सीबीआय, ईडी यांनी 500हून अधिक अधिकाऱ्यांना कामाला लावूनही एक रुपयाचा भ्रष्टाचार झाल्याचं सिद्ध करु शकले नाहीत. ही अटक कोणत्याही तपासाशी निगडीत नाही. ही अटक आम आदमी पक्षाच्या वाढत्या लोकप्रियतेला रोखण्यासाठी आहे", असं त्या म्हणाल्या.
त्या पुढे म्हणाल्या, "भाजप सीबीआय आणि ईडीचा वापर करुन आम आदमी पक्षाला संपवू पाहत आहे. पण आम्ही घाबरणार नाही. तुरुंगात जायला आम्ही घाबरत नाही. आज तुम्ही मनीष सिसोदियांना अटक केली आहे. उद्या आणखी 100 मनीष निर्माण होतील. जेव्हा जेव्हा दडपशाहीने सत्याला रोखण्याचा प्रयत्न झाला आहे तेव्हा तेव्हा सत्यासाठी लढणारे अधिक बळकट झाले आहेत.
येत्या काळात मनीष सिसोदिया देशाचे शिक्षणमंत्री होतील. आम आदमी पक्ष येत्या काळात दडपशाही संपुष्टात आणेल".
दुसरीकडे मद्य घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया यांना अटक असं भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी म्हटलं आहे. "मी सुरुवातीपासून सांगत आहे की केजरीवाल, सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन तुरुंगात जाणार. यापैकी दोघे तुरुंगात गेले आहेत. आता नंबर केजरीवाल यांचा. दारुमुळे उद्धव्स्त झालेल्या कुटुंबीयांची हाय सिसोदिया यांना लागली आहे", असं मिश्रा यांनी ट्वीट केलं आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच CBI ने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर 19 ऑगस्ट 2022 रोजी छापे टाकले होते. दिल्ली सरकारच्या मद्यधोरणाच्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे नवनियुक्त नायब राज्यपाल विनयकुमार यांनी हे धोरण आधीच मोडीत काढलं असून पुन्हा जुनं धोरण अंमलात आणलं आहे. मनीष सिसोदिया हे दिल्ली सरकारच्या अबकारी विभागाचेही मंत्री आहेत.
आम आदमी पार्टीने या कारवाईचा निषेध केला आहे. सिसोदियांच्या नव्या धोरणामुळेच महसुलात घट झाल्याचा दावा नायब राज्यपालांनी केला आहे.
नवीन मद्यधोरण काय आहे?
द फायनान्शिअल एक्सप्रेस या वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका बातमीनुसार दिल्ली सरकारने दिल्लीतील मद्य व्यापारातून स्वत:ला वेगळं केलं आहे.
या धोरणामुळे मद्याची सरकारी दुकानं बंद झाली आहेत आणि खासगी परवाने सरकारने जारी केले आहेत. दारू पिण्याचं वयही दिल्ली सरकारने 25 वरून 21 वर आणलं आहे.
सरकारचा महसूल वाढवणं, मद्य माफियांचा प्रभाव कमी करणं, ग्राहकांची सोय आणि मद्याचा काळा बाजार रोखणं हे धोरणाचं मुख्य उद्दिष्ट होतं. हे धोरण नोव्हेंबर 2021 पासून अंमलात आलं होतं.
या धोरणामुळे मद्यातून मिळणाऱ्या महसुलात 27 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आता हा महसूल 8900 कोटींवर गेला आहे.
या धोरणामुळे मद्याचा दर ठरविण्याची मुभा मालकांना दिली होती. त्यामुळे MRP वर सूट मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. सर्व दुकानं पहाटे तीन वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्याची मुभा दिली होती. होम डिलिव्हरीचा पर्यायही त्यांनी ठेवला होता.
त्यामुळे परिणामी दिल्लीत काही काळ मद्यावर मोठी सूट दिली जात होती. शिवाय अनेक मद्यविक्रेत्यांनी मोठी सूट देत एकावर एक फ्री बाटल्या विकल्या होत्या.
नवीन नायब राज्यपालांची नियुक्ती
नवनियुक्त नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी या धोरणाच्या सीबीआय चौकशीचा प्रस्ताव ठेवला होता.
त्यांनी मुख्य सचिव नरेंद्र कुमार यांना एक अहवाल तयार करण्यास सांगितला. तसंच नवीन धोरण तयार करण्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता, धोरणात वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा आणि अंमलबजावणी हे मुद्दे अहवालात होते.
नवीन धोरण नायब राज्यपालांना विश्वासात न घेता तयार केलं त्यामुळे खासगी वितरकांना फायदा झाला, असं नरेंद्र कुमार यांनी त्यांच्या अहवालात नमूद केलं.
तसंच या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या धोरणामुळे 144.36 कोटी रुपये इतकी परवाना फी कोरोनाच्या काळात माफ करण्यात आली. यासाठी नायब राज्यपालांची मंजुरी घेण्यात आली नाही.
प्रत्येक बिअरच्या बाटलीवर 50 रुपये आयात शुल्क कमी करण्यात आलं. त्यामुळे सरकारला मोठा तोटा झाला. मात्र ज्यांना परवाना मिळाला त्यांना मोठा फायदा झाला.
दिल्ली एक्साईज नियम 2010 नुसार हे सर्वं बदल करण्यासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. असं केलं नाही तर ते बेकायदेशीर मानण्यात येतं. म्हणून दिल्ली पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा आणि सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.
अरविंद केजरीवालांनी केला निषेध
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सीबीआयच्या छापेमाराची निषेध केला आहे. "सर्वोत्कृष्ट शिक्षण मंत्री म्हणून गौरव केलेल्या मनीष सिसोदियांच्या घरी सीबीआयने छापा मारला आहे."
"आम्हाला त्रास देण्याचा आदेश त्यांना वरून आला आहे. या आधी सुद्धा अशा धाडी टाकल्या आहेत. पण काहीही सापडलं नाही. आताही काही सापडणार नाही. अनेक अडचणी येतील, पण आम्ही आमचं काम थांबवणार नाही."
सिसोदियांनी नवं धोरण का आणलं?
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांनी नवीन धोरणामागची दोन कारणं सांगितली. पहिलं म्हणजे मद्य माफियांवर नियंत्रण आणि दुसरं म्हणजे सरकारचा महसूल वाढवणं.
तसंच प्रत्येक परिसरात दारूची दुकानं प्रमाणात असायला हवी आणि ग्राहकांना दारू विकत घेणं सोपं व्हावं यासाठी त्यांनी हे धोरण आणलं होतं.
मद्यमाफिया बेकायदा व्यापार करू शकणार नाही यासाठी सर्व अडथळे दूर करण्यात येत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.
ते म्हणाले, "गेल्या काही महिन्यात दिल्लीच्या अबकारी विभागाने मद्य खरेदी करण्यासाठी, महसूल व्यवस्थेतील त्रुटी कमी करण्यासाठी एक तज्ज्ञांची समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालात जनतेने 14,700 सूचना दिल्या होत्या. त्यांचाही समावेश करण्यात आला होता."
आता सीबीआयने FIR दाखल केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी अद्यापही सुरू आहे.