एकीकडे शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी धान खरेदीवर अनुदान देण्याची व्यवस्था करतो आणि दुसरी कडे धान खरेदी केंद्राची जबाबदारी सांभाळणारे अधिकारीच जर करोडो रुपयांचा धान्य चोरीच्या मार्गाने विकणार असेल तर शासनाने या चोरांवर कठोर कारवाई करून, शेतकऱ्यांना न्याय देणारी भूमिका घेतली पाहिजे, जेणेकरून येणाऱ्या काळात पुन्हा कुठल्याही धान खरेदी केंद्रावर आर्थिक घबाड होणार नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी आणि दुर्गम भाग असलेल्या धानोरा तालुक्यातील मुरुमगाव च्या विविध कार्यकारी संस्थेत 1 कोटी 91लाख 65 हजार 163 रुपयांचा आर्थिक घोटाळा प्रकरणात, त्या धान्याची मूळ किंमत पेक्षा दीडपट रक्कम म्हणजे 3 कोटी 2 लाख 56 हजार रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याची तक्रार 30/8/2022 रोजी प्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्या आदेशानुसार धानोरा पोलिस ठाण्यात करण्यात आली होती. या तक्रारीत संस्था सचिव एल जी धारणे, केंद्रप्रमुख गुरुदेव धारणे, संचालक शंकर कुमरे, विपणन निरीक्षक आर एन कोकोडे यांच्या सह अज्ञात व्यापारी आणि मुरुमगांव आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेच्या संपूर्ण संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
पोलिसांना या प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर या आर्थिक घोटाळा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना धानोरा पोलिसांनीच वाचविल्याचा लाजिरवाणा प्रकार धानोरा तालुक्यातील लोकांना पाहायला मिळत आहे. याप्रकरणात संस्थेच्या काही लोकांवर कारवाई करण्यात आली असून या घबाडात मुख्य भूमिका निभावणारे एक नगरसेवकांसह तीन व्यापारी मोकाट फिरत असताना दिसून आले होते.
गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर फरार आरोपींना पकडण्याऐवजी त्यांना जमानत कशी मिळवून देता येईल अशी व्यवस्था धानोरा पोलिसांनी केली असल्याची चर्चा धानोरा व्यापार नगरीत सुरू झाली आहे.
या आर्थिक घोटाळ्यात फरार असलेल्या आरोपींचे नाव संजीव सुभाष कुंडू, मिंटू अभिमन्यू दत्ता, हिरेन हेमंत हलदर असे असून, संजीव सुभाष कुंडू, हा धानोरा नगर पंचायतीचा विद्यमान नगरसेवक आहे. बऱ्याच प्रकारचे अवैध धंदे चालविणाऱ्या या व्यापाऱ्यांनी धानोरा पोलिसांनाच लाखोंची चीरमिरी देऊन जमानत मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
करोडोच्या घरात झालेल्या आर्थिक घबाडाची खरी चौकशी पोलिसानं मार्फत होईल काय असा प्रश्नही निर्माण होत आहे. या घोटाळ्याची चौकशी सी आय डी मार्फत करून दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जनतेतून होतांना दिसत आहे.