प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक दखल न्यूज भारत
महाराष्ट्र राज्यातंर्गत,चंद्रपूर जिल्हा अन्वये,वरोरा तालुक्यातील दबंग तलाठी व कायद्याचा अभ्यासक,जबाबदार व जागृत नागरिक आयु.विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगाकडे पुराव्यासह तक्रार केली होती व कुंसुबीचा आदिवासीवर 42 वर्षांपासून अन्याय,अत्याचार,सुरू होता आणि आजही सुरू आहे.तद्वतच जमीनीचा मोबदला न देता बळजबरीने त्यांचा जमीनी बळकाऊन चुनखडीचे अवैध्य उत्खनन करीत होते व आहे हे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले.
म्हणून त्या कुसुंबीच्या आदिवासीना पाच करोड रुपये प्रती एकर प्रमाणे मोबदला देन्याची मागणी आयोगाला केली आहे.आणि तलाठी विनोद खोब्रागडे हे मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांना संविधानिक अधिकार अनुच्छेद 338(A) प्रमाणे असतानांही जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा यांनी आयोगाच्या,समन्सचे उल्लंघन केले आहे.
अखेर आयोगाने जिल्हाधिकारी,तथा जिल्हादंडाधिकारी चंद्रपूर यांना अटक करून हजर करा असे आदेश दिनांक 21/2/2023 ला पारीत केले व तसे आदेश महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांना दिले.
भारताच्या ईतिहासातील प्रथमच ही घटना घडली,एक दबंग तलाठी महसूल विभागाचा आपल्याच वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज बुलंद करून,आयोगाची अहवेलना करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यां विरुद्ध अटक वारंट काढण्यास यशस्वी ठरले.
आज वरोरा येथे जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुध्दा,याच कुंसुबीचा प्रकरणात,अट्रासिटीचा फौजदारी गुन्हे दाखल प्रकरणात,अनेक जिल्हाधिकारी सह ईतर अधिकारी,व मानीकगड सिमेंट कंपनी समंधात सुणावनी आहे.
या प्रकरणात अनेक तात्कालीन IAS, जिल्हाधिकारी,श्री.अजय गुल्हाने,श्री.कुणाल खेमनार,श्री.आषुतोश सलील,श्री.शांतनु गोयल,श्री.दिपक म्हैसेकर,श्री.विजय वाघमारे,श्री.प्रदिप काळभोर,श्री.संजीव जैसवाल,श्री.जे.पी.गुप्ता.व अनेक IAS साहाय्यक जिल्हाधिकारी यांचाही समावेश आहे.त्यांनी आपल्या कर्तव्यात जानिवपुर्वक कसुर केला असल्याचा आरोप आहे.
महाराष्ट्र सरकारने जिवती तालुक्याची निर्मिती सन 2000 मध्ये केली,मौजा कुंसुबी हा गाव जिवती तालुक्यात साझा क्रमांक 6 नगराळा येथे होता व आजही आहे.
तरीही तात्कालीन जिल्हाधिकारी श्री.जे.पी.गुप्ता,ने 2003 मध्ये कुंसुबी गाव राजुरा तालुक्यात दाखवून बोगस रजिस्टरी 2003 मध्ये मानीकगड सिमेंट कंपनीचा नावाने करून 20 वर्षाची वाढीव लिज आदिवासी जमीनीवर दिली.त्यापुर्वी 1979 मध्ये 20 वर्षाची लिज दिली होती.तर श्री.अजय गुल्हाने यांनी 10 वर्षीची वाढीव लिज 2031 पर्यंत आदिवासी जमीनीवर दिली आहे.
कुसुंबीच्या आदिवासी तर्फे महसूल प्रशासन,24 आदिवासीचा 63.62 हे.आर.अर्थात 200 एकरचा जमीन महसूल रुपये फक्त 32/-बत्तीस रुपये मे. मानीकगड सिमेंट कंपनीला नोटीस देऊन वसुल करत होते.
65 करोड रुपये दर वर्षांचा औद्योगिक कर महाराष्ट्र शासनाच्या बुडवित होते व स्वतःचे घर भरत होते,हा गैर प्रकार 42 वर्षांपासून सुरू होता व आजही सुरू असल्याचे म्हणणे तलाठी विनोद खोब्रागडे यांचे आहे.
तसेच मौजा कुंसुबीचा आदिवासीवर 42 वर्षांपासून अन्याय,अत्याचार,करून,त्यांच्या जमीनी बळजबरीने बळकाऊन,कुठलाही एक रुपया न देता वंचित केले आहे.
जिवतीचे तत्कालीन तहसीलदार,श्री.प्रशांत सुभाष बेडसे,यांनी तर कुंसुबी गावठाणासह 24 आदिवासीचा 63-62 हे.आर जमीनीचा ताबा बोगस फेरफार 248 दिनांक 1/2/2021 ला घेऊन दोन दिवसात दिनांक 3/2/2021 ला मंजुर करून,मानीकगड सिमेंट कंपनीला,अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीला ताबा दिला.
तरी विद्यमान जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा यांनी बरोबर काम केले,म्हणून माननीय आयोगाला बोगस अहवाल दिनांक 30/1/2023 ला दिला.
महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रतिनिधी,मुख्यमंत्री,मंत्री,आमदार,खासदार,सामाजिक संघटना,अन्यायग्रस्त आदिवासी बांधवांना न्यायहक्क मिळवून देण्यासाठी हतबल असल्याचे दिसून येते.
बेकायदा फेरफार घेणाऱ्या व आदिवासींच्या नियमबाह्य जमिनी बळकावणाऱ्यां कंपनीवर व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्यावर फौजदारी कारवाई करन्याची हिंमत झाली नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बाबत अखेर अटक वारंट निघाले आहे.या प्रकरणात अनेक IAS अधिकारी यांच्यावर अट्रासिटीचे गुन्हे दाखल होऊ शकतात असेच गंभीर प्रकरण कुसुंबीच्या आदिवासी बांधवांचे आहे.
तलाठी विनोद खोब्रागडे यांच्या मागण्या खालील प्रमाणे.
1) मानीकगड सिमेंट कंपनीने जशी जमीन होती तशीच वापस करुन देने.
2)शासनाने कायमस्वरूपी लिज बंद करणे.
3) 42 वर्षांपासूनची नुकसान भरपाई मिळणे.
4) आदिवासीचां जमीनीवरील मशनिरी काडुन जागा खुली करून देने.
5) हे सर्व जमत नसेल तर पाच करोड रुपये प्रती एकर प्रमाणे मोबदला देने.
6) दोषी अधिकारी यांचावर अट्रासिटीचा फौजदारी गुन्हे दाखल करणे.अशी मागणी माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाला केली आहे.
Tags:
Chandrapur