सन्मानजनक जगण्यासाठी उपाय करू, संप मागे घ्या; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आवाहन

राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्यसंपन्न जीवन व्यतीत करता यावे, याकरिता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना राज्य सरकार करेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.

संप मागे घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विरोधात नाही. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. या समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घ्यावा लागेल. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास किती दायित्व येणार, हे समोर येऊ द्या. कोणी म्हणतात की १३ हजार कोटींचा बोजा पडेल. तसे असेल तर आजच घोषणा करू, पण समितीचे निष्कर्ष समोर येण्याआधीच निर्णय घेणे शक्य नाही. संपामुळे नागरिकांच्या ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील, त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

सरकारने तोडगा काढावा

- सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडून गेली आहे.

- राज्यात एच३ एन२ या फ्लूसदृश साथरोगाचे रुग्ण रोज वाढत आहेत आणि संपाचा फटका हजारो रुग्णांना बसत आहे, अशी माहिती देत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बुधवारी राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून संपावर तोडगा काढावा, अशी मागणी केली.