या अल्फा-न्यूमरिक कोडमुळे हे कळू शकेल की, कुठल्या खरेदीदाराने कुठल्या पक्षाचे बाँड खरेदी केलेत. म्हणजेच कुणी कुठल्या पक्षाला देणग्या दिल्या आहेत.
आतापर्यंत स्टेट बँक ऑफ इंडियाने जी माहिती प्रसिद्ध केलीय, त्यातून कुठल्या तारखेला किती रुपयांचे बाँड खरेदी केले गेले आणि कुठल्या राजकीय पक्षाला किती रकमेच्या देणग्या मिळाल्या अश दोन प्रकारची माहिती समोर आलीय.
मात्र, कुठल्या खरेदीदाराने कुठल्या राजकीय पक्षाचे बाँड खरेदी केले, म्हणजे देणग्या दिल्या, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. हे अल्फा-न्यूमरिक कोडमधून ही सगळी माहिती समोर येईल.
प्रश्न का उपस्थित होतायत?
अल्फा-न्यूमरिक कोड जारी होईलच, मात्र तत्पूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियानं प्रसिद्ध केलेल्या माहितीच्या विश्लेषणातूनही अनेक गोष्टी समोर आल्यात. यात काही ‘पॅटर्न’ दिसून येतात, ज्यामुळे या इलेक्टोरल बाँडला भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा म्हटलं जातंय.
आतापर्यंत उपलब्ध झालेल्या माहितीतून अशी अनेक उदाहरणं दिसतात की, एखाद्या विशिष्ट कंपनीवर अंमलबजावणी संचलनालया (ईडी) ने छापेमारी केली आणि त्यानंतर काही दिवसात संबंधित कंपनीनं इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
शिवाय, अशीही उदाहरणं दिसतात की, एखाद्या कंपनीने इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले, त्यानंतर लगेच त्यांच्यावर ईडीची छापेमारी झाली.
तसंच, असंही झालंय की, एखाद्या कंपनीने इलेक्टोरल बाँड खरेदी केल्यानंतर काही दिवसातच त्या कंपनीला सरकारचं एखादं मोठं कंत्राट मिळालं आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 15 मार्च 2024 एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलंय की, “इलेक्टोरल बाँड्सच्या नावावर ‘हफ्त वसुली सरकार’ने जगातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार केलाय. एकीकडे कंत्राटं दिली, दुसरीकडून टक्के घेतलेत, एकीकडे छापे मारी केलीय, दुसरीकडून देणगी घेतलीय.”
आयकर विभाग, सीबीआय आणि ईडी यांसारख्या तपासयंत्रणा वसुली एजंटसारख्या काम करतायेत, असा गंभीर आरोपही राहुल गांधींनी केला.
18 मार्च 2024 रोजी कर्नाटकचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री शरण प्रकाश पाटील यांनी म्हटलं की, ईडी आणि आयकर विभाग यांसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या छापेमारीनंतर लगेच काही कॉर्पोरेट कुटुंबांनी आणि व्यावसायिक संस्थांनी इलेक्टोरल बाँड खरेदी करणं हा काही निव्वळ योगायोग नाहीय.
इलेक्टोरल बाँडच्या माहितीत काय ‘पॅटर्न’ दिसतो?
हे विश्लेषण करण्यापूर्वी इथे एक गोष्ट नमूद करायला हवी की, या पॅटर्नच्या ज्या गोष्टी समोर येतायत, त्या अधिकृत चौकशीचा विषय आहे. यातल्या बऱ्याच गोष्टी इलेक्टोरल बाँडचे अल्फा-न्यूमरिक कोड समोर आल्यानतंर स्पष्ट होणारच आहेत.
काही निवडक कंपनींच्या बाँड खरेदी आणि त्यांच्यावरील कारवाईंच्या घटनांवर नजर टाकूया.
1) फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
या कंपनीने ऑक्टोबर 2020 ते जानेवारी 2024 दरम्यान 1368 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
2 एप्रिल 2022 रोजी अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) लॉटरी घोटाळ्यात या कंपनीची 409 कोटी 92 लाख रुपयांची संपत्ती जप्त केली.
7 एप्रिल 2022 रोजी या कंपनीने 100 कोटींचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
11 एप्रिल 2023 रोजी या कंपनीने पुन्हा 60 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
11 आणि 12 मे 2023 रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग (PMLA) कायद्याअंतर्गत ईडीने या कंपनीचे अध्यक्ष सँटियागो मार्टिन आणि इतर काही लोकांच्या चेन्नईतील रहिवाशी भागात, तसंच कोईम्बतूरच्या व्यावसायिक भागात तपास मोहीम राबवली. या तपासादरम्यान 457 कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम संपत्ती जप्त केली.
6 जुलै 2023 रोजी कंपनीने पुन्हा 62 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
2) टोरेंट पॉवर लिमिटेड
या कंपीने 7 मे 2019 ते 10 जानेवारी 2024 दरम्यान 106 कोटी 5 लाख रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
7 मार्च 2024 रोजी या कंपनीने म्हटलं की, पीएम-कुसुम योजनेअंतर्गत 1540 कोटी रुपयांची 306 मेगावॅटची सौर योजना स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडकडून कंत्राट मिळालं आहे.
9 जानेवारी 2024 रोजी या कंपनीने 15 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
10 जानेवारी 2024 रोजी या कंपनीने 10 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
3) यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल
या कंपनीने 4 ऑक्टोबर 2021 ते 11 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान 162 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
या कंपनीवर 22 डिसेंबर 2022 रोजी आयकर विभागानं छापा टाकला.
4 ऑक्टोबर 2021 रोजी या कंपनीने इलेक्टोरल बाँड खरेदी करण्यास सुरुवात केली.
4) ओरोबिन्दो फार्मा
या कंपनीने 3 एप्रिल 2021 ते 8 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान 51 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
10 नोव्हेंबर 2022 रोजी कंपनीचे संचालक पी. सरथ चंद्र रेड्डी यांना ईडीने मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक केली.
15 नोव्हेंबर 2022 रोजी कंपनीने 5 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
2022 मध्ये 5 जानेवारी आणि 2 जुलै दरम्यान या कंपनीने 19.5 कोटी रुपायंचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
5) शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्स
18 डिसेंबर 2023 रोजी या कंपनीच्या कडप्पास्थित फॅक्टरीमध्ये आयकर विभागाने छापा टाकला.
11 जानेवारी 2024 रोजी 40 कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बाँडची खरेदी केली.
6) कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनॅशनल लिमिटेड
या कंपनीने 7 एप्रिल 2023 ते 10 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान 25.5 कोटी रुपायंचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
7 एप्रिल 2023 रोजी या कंपनीने 10 कोटी रुपायंचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
5 जुलै 2023 रोजी या कंपनीने 10 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
4 ऑगस्ट 2023 रोजी आयकर विभागाने या कंपनीवर टाकलेला छापा पुढे काही दिवस चालला.
10 ऑक्टोबर 2023 रोजी या कंपनीने 5.5 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
7) मायक्रो लॅब्स
या कंपनीने 10 ऑक्टोबर 2022 ते 9 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान 16 कोटी रुपये इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
6 जुलै 2022 रोजी या कंपनीने आयकर विभागानं छापा टाकला.
10 ऑक्टोबर 2022 रोजी या कंपनीने 6 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
15 नोव्हेंबर 2022 रोजी या कंपनीने पुन्हा एकदा 3 कोटी रुपायंचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
8) हिरो मोटोकॉर्प
या कंपनीवर 23 मार्च ते 26 मार्च 2022 दरम्यान आयकर विभागाने छापा टाकला.
7 ऑक्टोबर 2022 रोजी या कंपनीने 20 कोटींचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
9) एपीसीओ इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
या कंपनीने 15 जानेवारी 2020 ते 12 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान 30 कोटींचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
10 जानेवारी 2022 रोजी कंपनीने 10 कोटींचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
त्यानंतर काही दिवसातच म्हणजे जानेवारी 2022 मध्ये या कंपनीला इतर एका कंपनीसोबत जॉईंट व्हेंचरमध्ये 900 कोटी रुपयांचं वर्सोवा-बांद्रा लिंक बनवण्याचं कंत्राट मिळालं.
10) डॉ. रेड्डीज लॅब
8 मे 2019 ते 4 जानेवारी 2024 दरम्यान 80 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
12 नोव्हेंबर 2023 रोजी आयकर विभागाने या कंपनीशी संबंधित लोक आणि इतर सहयोगींवर अवैध रोख रकमेच्या देवाण-घेवाण प्रकरणात छापेमारी केली.
17 नोव्हेंबर 2023 रोजी या कंपनीने 21 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
4 जानेवारी 2024 रोजी या कंपनीने 10 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक अरुण कुमार हे आर्थिक विषयांचे जाणकार आहेत. त्यांनी काळा पैशाचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम या विषयावर ‘द ब्लॅक इकोनॉमी इन इंडिया’ हे पुस्तक लिहिलंय.
इलेक्टोरल बाँडमधून समोर आलेल्या माहितीवर प्रा. अरुण कुमार म्हणतात की, “यात ‘क्विड प्रो को’बाबत प्रश्न उपस्थित होतो. म्हणजे, काहीतरी मिळवण्यासाठी काहीतरी देणं. आपल्याला माहित आहे की, देशात कित्येक प्रकारच्या बेकायदेशीर गोष्टी होतात.
विशेषत: सत्ताधारी पक्ष लोकांना दाबण्यासाठी आयकर विभाग, ईडी यांचा वापर करतात. मात्र, इलेक्टोरल बाँडमधून समोर आलेली माहिती सांगते की, हे अतिप्रमाणात झालंय. सत्ताधारी पक्ष तपास यंत्रणांचा वापर करून पैसा वसूल करतं आणि विरोधकावर दबाव आणण्यासाठीही यंत्रणांचा वापर केला जातो.”
प्रा. कुमार यांच्या मते, “राज्यांमधील सत्ताधारी पक्षही दबाव आणून पैसे वसूल करतात, मात्र ईडी आणि आयकर विभाग केंद्र सरकारच्या हातात आहे. सर्वात मोठे प्रकल्प केंद्र सरकारच्या हातात आहेत. त्यामुळे भाजपच या सगळ्याचा जास्त दुरुपयोग करतेय, कारण सत्तेत ते आहेत, असं मानलं जातंय.”
बाँड खरेदी करण्यासाठी छापेमारी, याचा अर्थ काय?
इलेक्टोरल बाँडच्या माहितीतून असं समोर आलंय की, बाँड खरेदी केल्यानंतरही कंपन्यांवर छापेमारी झालीय.
सरकारी बाजूकडून असा तर्क दिला जातोय की, सरकारी यंत्रणा निष्पक्षपणे काम करतायेत आणि अशा कंपन्यांवरही छापेमारी करण्यास मागे-पुढे पाहिलं नाही, ज्यांनी इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले होते.
प्रा. अरुण कुमार म्हणतात की, “ज्यांच्यावर आरोप झालेत, ते सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करणारच. एक तर्क असाही असू शकतो की, बाँड खरेदी केल्यानंतरही जर छापा टाकला गेला असेल, तर संबंधित पक्ष इलेक्टोरल बाँडमधून मिळालेल्या रकमेत समाधानी नव्हता आणि त्यांना जास्त पैसा हवा होता. अपेक्षित पैसे न दिल्यानं त्यांच्यावर पुन्हा दबाव आणून पैसे वसूल केले जातील. त्यामुळे एकच गोष्ट सांगणं कठीण आहे, कारण दोन्ही शक्यता आहेत.
“जर एखाद्या कंपनीला 10 हजार कोटींचा प्रकल्प मिळत असेल, तर त्यातून 8-10 टक्के पैसे मिळवले जाऊ शकतात. यावरून हेही लक्षात येते की, नोकरशाहीला माहित होतं की, कोण किती कमावत आहे आणि या माहितीचा वापर दबावासाठी केला जातो.”
‘सत्य बाहेर आलं पाहिजे’
उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक विक्रम सिंह म्हणतात की, “आयकर विभाग किंवा ईडीच्या छापेमारीचा आणि इलेक्टोरल बाँडच्या संबंधांची माहिती सगळ्यांना असायला पाहिजे. कारण इलेक्टोरल बाँड जेव्हा आणले गेले, तेव्हा पारदर्शकतेबाबत बोललं गेलं होतं. राजकीय पक्षांना दिला जाणारा निधी पारदर्शक मार्गाने दिला जावा, कुठल्याही दबावाविना दिला जावा, असं यात अपेक्षित होतं. त्यामुळे हे जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे की, सर्व माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे. सुप्रीम कोर्टानंही हेच सांगितलंय. कुठल्याही लपवा-छपवीविना सर्व माहिती समोर आली पाहिजे.”
विक्रम सिंह पुढे म्हणतात की, “शेल कंपन्या आणि त्यासंबंधित माहिती समोर आली पाहिजे. मूळ देणगीदाराचा शोध लागला पाहिजे. याबाबतची कुठलीही माहिती लपवल्यास ते सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या विरोधात असेल.”
सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली तपास आवश्यक
प्रा. कुमार म्हणतात की, इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात आता जास्त काही समोर येणार नाही, मात्र अल्फा-न्यूमरिक कोड स्पष्ट झाल्यानंतर कुणी कुठल्या पक्षाला किती पैसे इलेक्टोरल बाँडद्वारे दिले, हे कळेल.
ते पुढे म्हणतात की, “यंत्रणांच्या दुरुपयोगाची चौकशी तर केली पाहिजे, पण ही चौकशी ना सरकार करणार, ना कुठला राजकीय पक्ष. तसंच, व्यावसायिक समुदायाला सुद्धा अशी चौकशी नको असेल.
“चौकशी झाल्यास बऱ्याच गोष्टी उघड होतील. मात्र, मला नाही वाटत की असं काही होईल. असाही तर्क दिला जाऊ शकतो की, पूर्वप्रभावाने हे प्रकरण समोर आणणं व्यवसायासाठी चांगलं ठरणार नाही. मला नाही वाटत की, सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली एसआयटी किंवा आयोग स्थापन करून चौकशी केली जाईल. पण हे व्हायलं हवं आणि जनतेसमोर सगळं आलं पाहिजे.”
दुसरीकडे, विक्रम सिंह म्हणतात की, सुप्रीम कोर्टानं समिती बनवून 15 दिवसांच्या आत चौकशी केली पाहिजे, सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधली पाहिजेत आणि श्वेतपत्रिका जारी केली पाहिजे, कारण सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
-०-