आरोग्य विभागातील सावळा गोंधळ संपण्याची चिन्ह दिसत नाही आहेत. 28फेब्रुवारी2021 रोजी झालेल्या आरोग्य सेवकाच्या परीक्षेत बहुतांश जिल्ह्यात उमेदवार न मिळाल्याने असंख्य जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागेसाठी गुणवत्तेनुसार जे उमेदवार पात्र होत आहेत, त्यांनी आपल्या डी.एम .ओ.कार्यालयात अर्ज देखील सादर केलेला आहे. कार्यालयामार्फत फक्त एकच गोष्ट सांगितली जाते की आपल्या अर्जावर प्रक्रिया सुरू असून अर्ज मार्गदर्शनासाठी वर पाठवला आहे, मार्गदर्शन आल्यानंतर आम्ही तुम्हाला कडवू. काही मुलांनी, उपसंचालक कार्यालय गाठले असून, तिथे त्यांना सांगण्यात आले की आम्ही तुमचे प्रस्ताव पुण्याला पाठवले आहेत, त्यावर मुलांनी पुणे सहसंचालक ऑफिस ला जाऊन शहानिशा केल्यानंतर असे सांगण्यात आले की, जागा भरण्याचे अधिकार जिल्हा निवड समितीला देण्यात आले आहे, मग तुम्ही इतक्या लांब कशाला आले? तेथून परतल्यानंतर डीएमओ कार्यालयात धाव घेतल्यावर असे कळले आम्ही काहीच करू शकत नाही वरिष्ठांचे मार्गदर्शन येऊ द्या. जुलै महिन्यात निकाल लागल्यानंतर. समुपदेशन फेर्‍या सुरू झाल्या, परंतु रिक्त असलेल्या जागा काही निवडक जिल्ह्यातच भरण्यात आल्या तर काही ठिकाणी उमेदवार हे जिल्हा कार्यालय ,उपसंचालक कार्यालय तसेच सहसंचालक कार्यालय या ठिकाणी वारंवार जाऊन फेऱ्या मारतच आहेत. त्यांची पायपीट कधी थांबणार हे सांगणे देखिल अशक्य आहे. जिल्हा कार्यालय वरिष्ठ कार्यालयाकडे बोट दाखवतो तर वरिष्ठ कार्यालय हे जिल्हा कार्यालयाकडे बोट दाखवतात. ऑगस्ट महिन्यापासून हे असेच चालले आहे. यंत्रणा गोरगरीब कष्टकऱ्यांच्या मुलांची शारीरिक आर्थिक तसेच मानसिक छळ करित आहे. अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत आहे. समांतर आरक्षणातील अंशकालीनची रिक्त पदे काही जिल्ह्यात भरण्यात आलेली असून काही जिल्ह्यात अजूनही मुले प्रतीक्षेतच आहेत. 2016 च्या पद भरतीत माजी सैनिक ची रिक्तपदे अगेन्स्ट कोट्यातून भरण्यात आली होती. परंतु या भरतीसाठी मात्र शासन ती भरण्याच्या तयारी दिसून येत नाही आहे. नव्याने दहा टक्के आरक्षण मिळालेले आर्थिक दुर्बल घटक चे रिक्त पद भरण्यासंदर्भात देखील शासन निव्वड टाळाटाळ करत आहे. केवळ यवतमाळ जिल्ह्यात एका उमेदवाराला ईडब्ल्यूएस च्या रिक्त जागी नियुक्ती देण्यात आली असून त्याची दीड महिना सेवा देखील झाली आहे.. यासंदर्भात 31 मे 2021 चा शासन निर्णय आहे की, ईडब्ल्यूएस चा रिक्त पदी पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, आरक्षणाचा अनुशेष पुढे न ओढता व जागा रिक्त न ठेवता खुला या प्रवर्गातून भरण्यात यावे. सदर उमेदवार ओपन कॅटेगरीतील नाही, तसेच तो इ.डब्लू.एस, प्रमाणपत्र धारकही नाही, तरीही त्याला नियुक्ती मिळालेली आहे. परंतु शासन निर्णयातिल मुद्दा क्रमांक अकरा नुसार मागणी केलेल्या उमेदवारांना अजूनही नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. यंत्रणा एकाच प्रवर्गातील जागेसाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळे निर्णय कसे काय घेऊ शकते? हेसुद्धा समजणे अवघड आहे. ईडब्ल्यूएस चे सर्व प्रस्ताव आधी पासून गेलेले असूनही सर्वच उमेदवार अजूनही वेटिंगवर आहेत. आणि यवतमाळ जिल्ह्यात नियुक्ती होऊन दीड महिने लोटले आहे. हा प्रकार अतिशय चिंताजनक असल्याने एकच खडबळ उडाली आहे. एका जिल्ह्यामध्ये तर समुपदेशनासाठी मुलांना बोलण्यात आले. परंतु त्यांना दिवसभर बसवून सायंकाळी परतावून लावले. त्यांना सांगण्यात आले की सप्टेंबर महिन्यात अधिसूचना लागू झालेली आहे त्यानुसार आम्ही तुम्हाला नियुक्ती देऊ शकत नाही. जर नियुक्ती द्यायचीच नव्हती? समुपदेशन घ्यायचेच नव्हते? तर मग मुलांना बोलावण्यात कशाला आले? वेळेवर असे कारण सांगणे योग्य नाही. 29 सप्टेंबर 2021 तारखेला लागू झालेली अधिसूचना ही, जुलै महिन्यात निकाल लागल्याच्या दोन महिन्यानंतर लागू झालेली आहे. शिवाय या पदभरतीची परीक्षा देखील फेब्रुवारी महिन्यातील आहे म्हणजेच ही पदभरती अधिसूचना लागू होण्याच्या आधीच सुरू झालेली होती मग या ठिकाणी अधीसूचनेचे कारण सांगून, वेळ काढून वर्ष संपवण्याचे कटकारस्थान दिसत आहे. जुलै महिन्यापर्यंत या सर्व प्रस्तावावरील प्रकरणे जाणून-बुजून ओढण्यात येत असून भरती वर्ष संपवून मुलांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची यंत्रणेची तयारी दिसून येत आहे. नाही तर ज्याला नियुक्त करायचे आहे त्याच्यासाठी एक महिन्यात मार्गदर्शन येते. आणि ज्यांना नियुक्ती द्यायची नाही. त्यांच्यासाठी वर्ष उलट्वले जात आहे.म्हणून कंटाळलेल्या सर्व प्रताडित मुलांनी मॅट कोर्टात जाऊन न्याय मिळविण्याची तयारी दर्शवली आहे.
