या स्पर्धेचा निषेध करत सर्व आदिवासी समाजाने राज्यपालांना हस्तक्षेप करून कार्यक्रमावर बंदी घालण्यास सांगितले होते, असे इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे.२०२१ मध्ये, राज्य सरकारने आपल्या संस्कृती विभागामार्फत रामायण मंडळी प्रोत्साहन योजना सुरू केली होती, ज्या अंतर्गत पंचायत, गट, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर रामायण पठण स्पर्धा आयोजित केल्या जाणार होत्या.
या स्पर्धा मार्चच्या मध्यात सुरू झाल्या होत्या आणि त्या एप्रिलमध्ये सुरू राहणार होत्या. ही स्पर्धा २९ मार्च ते ३० मार्च दरम्यान सुकमाच्या छिंदगड ब्लॉकमध्ये होणार होती. सर्व आदिवासी समाजाने घटनेच्या कलम २४४ (१) अंतर्गत पाचव्या अनुसूची अंतर्गत येणार्‍या भागातील मूलभूत हक्क आणि आदिवासी प्रथांचे उल्लंघन केल्याचा उल्लेख करत या कार्यक्रमांवर आक्षेप घेतला होता.
असे कार्यक्रम आयोजित करणे हे परिसरातील सार्वजनिक शांतता, नैतिकता आणि सुव्यवस्थेच्या विरोधात आहे. तरीही, छत्तीसगड सरकारने आपल्या जनपद पंचायत छिंदगडच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यामार्फत दोन दिवसीय ब्लॉक स्तरीय रामायण पठण स्पर्धेचे आयोजन केले होते. अनुसूचित जमाती क्षेत्रात कोणताही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी आदिवासी समाजाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
मात्र यासंदर्भात आदिवासी समाजाकडून कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेण्यात आली नाही. राज्यपालांकडे केलेल्या मागणीनुसार जिल्हा सीईओने सर्व पंचायत सचिवांना छिंदगड ब्लॉकमधील विरोधामुळे स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आल्याचे कळवले आहे.
छिंदगडमधील सर्व आदिवासी समाजाचे वरिष्ठ प्रतिनिधी म्हणाले, आम्हाला आमच्या भागात असे कार्यक्रम नको. आमच्या स्वतःच्या वेगळ्या चालीरीती आहेत, ज्याचा हिंदू देवी-देवतांशी संबंध नाही असे स्पष्ट करत असा कार्यक्रम होण्यापूर्वी किमान ग्रामसभेची किंवा समाजाची संमती घ्यावी लाग
-०-
Tags:
रायपूर