हायकोर्टाने आरोपीला ३ दिवसांपूर्वी पॅरोलवर बाहेर काढण्याचे आदेश दिले. अल्पवयीन मुलीसोबत सामुहिक बलात्कार करणाऱ्या २२ वर्षीय गुन्हेगार राहुल बघेल याला २५ वर्षीय पत्नी बृजेश देवीसोबत राहायला लागेल. पॉक्सो अंतर्गत अलवर जेलमध्ये राहुल बंद आहे. त्याला १५ दिवसाची सुट्टी देण्यात आली आहे. कोर्टाचा आदेश अलवर जेल प्रशासनाला पाठवण्यात आला आहे. अशाप्रकारे बलात्कारातील आरोपीला पॅरोल देण्याचं राजस्थानमधील पहिलेच प्रकरण आहे.
राजस्थानमध्ये पॅरोल नियमानुसार, रेप अथवा गँगरेपमधील दोषींना पॅरोल देऊ शकत नाही. या दोषींना ओपन जेलमध्ये पाठवलं जाऊ शकतं. परंतु हायकोर्टाने पत्नीचे मुलभूत अधिकार लक्षात घेता ही याचिका स्वीकारत त्यावर निर्णय दिला. राहुलची पत्नी बृजेश देवीने मुल जन्माला घालण्यासाठी मुलभूत आणि घटनात्मक अधिकाराचा वापर केला. २० जुलै २०२२ रोजी हायकोर्टाचे दरवाजाचे दोषीच्या पत्नीने ठोठावले.
हायकोर्टात केलेल्या याचिकेत दोषीला ३० दिवसांचे पॅरोल द्यावे अशी मागणी केली होती. परंतु कोर्टाने केवळ १५ दिवस सोडण्याची परवानगी दिली. ही याचिका राहुलला शिक्षा झाल्यानंतर १ महिन्यांनी केली होती. याचिकेत म्हटलं होते की, पत्नीने गर्भवती होण्यासाठी आणि वंश पुढे वाढवण्यासाठी रोखणं हे कलम १४ आणि २१ च्या विरोधात आहे. अलवर कोर्टात ७ दिवस सुनावणीची प्रतिक्षा केली त्यानंतर हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. १५ ऑक्टोबरला या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली.
राहुलची पत्नीकडून वकील विश्राम प्रजापती यांनी म्हटलं की,बृजेश देवी यांचा पती दोन वर्षांपासून तुरुंगात आहे. २०१८ मध्ये तिचे लग्न झाले होते. ती वैवाहिक जीवनात आनंदी आहे आणि तिला मूल हवे आहे. सध्या त्याला मूलबाळ नाही. पत्नीला धार्मिक-सामाजिक आणि मानवी परंपरेमुळे वंश वाढवायचा आहे. तर पॅरोल अर्जाला विरोध करत राजस्थान प्रेझेन्स (रिलीझ टू पॅरोल) नियम-२०२१ कोर्टात सादर करत गर्भधारणेच्या बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये पॅरोल मंजूर करण्याची तरतूद नाही. या याचिकेला कोणताही आधार नाही असं सरकारी वकील नरेंद्र गुर्जर यांनी प्रतिवाद केला.
Tags:
राजस्थान