गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचा आणखी एक जुमला
देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना जुमलेबाज म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जुमलेबाजी करण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही. मात्र, नरेंद्र मोदी हे देशाचे पहिले प्रधानमंत्री आहेत, ज्यांना जुमलेबाज ते इलेक्शनजीवी असे म्हटले जाते. गुजरात विधानसभा निवडणुका आणि दिल्लीच्या एमसीडी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून प्रधानमंत्र्यांचे वक्तव्ये समोर येत आहे. गुजरातची निवडणूक हरणे प्रधानमंत्र्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रधानमंत्र्यांनी ७१ हजार नोकर्‍यांचे लॉलीपॉप देऊन जनतेलाच नव्हे तर तरुणांनाही गोंधळात टाकण्याचे काम सुरू केले आहे.
८ वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेवर आलेल्या आरएसएसप्रणित नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकारने दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, २७ जुलै २०२२ रोजी सरकारने संसदेत सादर केलेले आकडे, वास्तवापासून कित्येक मैल दूर आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून लोकसभेत सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार मे २०१४, विविध- एकूण ७ लाख २२ हजार ३११ अर्जदारांना विविध शासकीय विभागांमध्ये सरकारी नोकर्‍या देण्यात आल्या आहेत. त्यात ७१ हजार जरी जोडले, तरी दरवर्षी दोन कोटींचा आकडा कुठूनही सापडत नाही.
२०१८-१९ मध्ये केवळ ३८ हजार १०० लोकांना नोकर्‍या मिळाल्या, आश्चर्याची बाब म्हणजे या वर्षात सर्वाधिक म्हणजे ५ कोटी, ९ लाख, ३६ हजार ४७९ लोकांनी नोकर्‍यांसाठी अर्ज केले. त्यानंतर २०१९-२० मध्ये सर्वाधिक म्हणजे १ लाख ४७ हजार ०९६ तरुणांना सरकारी नोकर्‍या मिळवण्यात यश आले. वार्षिक दोन कोटींच्या दाव्याच्या विरोधात, हे आकडे दाखवतात की सरकार आपल्या दाव्यापैकी केवळ एक टक्का, म्हणजे दरवर्षी दोन लाख नोकर्‍याही देण्यात अपयशी ठरले आहे. त्याच वेळी, या आठ वर्षांत सरकारी नोकर्‍यांसाठी अर्ज करणार्‍या लोकांच्या संख्येवरून देशात किती बेरोजगारी आहे, हे दिसून येते.
यादरम्यान एकूण २२ कोटी ६ लाख लोकांनी अर्ज केले होते. दरवर्षी किती जणांनी नोकरीसाठी अर्ज केले याचा तपशीलही सरकारने दिला आहे. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सर्व राज्यांची सरकारे सोडली तरी एकट्या केंद्र सरकारमध्ये जवळपास ३० लाख पदे रिक्त आहेत. पण सरकार त्या भरू इच्छित नाही कारण एक एक करून सर्व महत्त्वाच्या संस्थांचे खाजगीकरण करायचे आहे. पेन्शनसारख्या सुविधा नसतानाही तरुण खासगी क्षेत्राऐवजी सरकारी नोकर्‍यांना त्यांच्या भविष्यासाठी सुरक्षित मानतात. खरे तर देशातील बेरोजगारीची स्थिती पाहता सरकारने दरवर्षी १० लाख नोकर्‍या देण्यास सुरुवात केली तरी ही दरी भरून काढण्यासाठी अनेक दशके जावी लागतील.
१६ जून २०२२ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी पुढील दीड वर्षात १० लाख नोकर्‍या देण्याची घोषणा केली होती. प्रधानमंत्र्यांनी पुढील दीड वर्षात सर्व मंत्रालये आणि विभागांमध्ये १० लाख लोकांची भरती करण्याचे निर्देश दिले होते. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या डेटाबेसवर आधारित सेंटर फॉर इकॉनॉमिक डेटा अँड ऍनालिसिसच्या अहवालानुसार, २०२० मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर ७.११ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मुंबईस्थित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार, तेव्हापासून देशातील बेरोजगारीचा दर ७ टक्क्यांच्या वर राहिला आहे.
खुद्द भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०२० मध्ये कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेत देशात १.४५ कोटी लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या. दुसर्‍या लाटेत ५२ लाख तर तिसर्‍या लाटेत १८ लाख लोकांना नोकर्‍यांपासून वंचित राहावे लागले. जिथे एकीकडे कोट्यवधी कुटुंबे गरिबीच्या खाईत अडकली आहेत, तर दुसरीकडे लाखो कुटुंबे उपासमारीच्या खाईत आहेत. अशा वेळी लोकांना नोकर्‍या आणि रोजगाराची नितांत गरज असताना, अशा काळातही सरकार निवडणुकीच्या डावपेचांचा अवलंब करत आहे. लोकांना नोकर्‍या आणि रोजगार देण्याऐवजी केवळ नियुक्तीपत्रांचे लॉलीपॉप देत आहेत. १६ कोटी नोकर्‍यांऐवजी केवळ ७१ हजारांनाच निवडणुकीच्या मध्यावर नोकरीचे पत्र देऊन प्रधानमंत्री मोदी मतदारांची दिशाभूल करत आहेत.
-०-
ज्यांनी बेरोजगार केले त्यांच्या सभेला कमालीची गर्दी होताना दिसते आहे ... मग आपण लोक बेरोजगार आहोत हे कस म्हणता येईल ? कांही लोक देशात बेरोजगारी आहे हे कबूलच करत नाहीत ... सर्वकांही आलबेल आहे अस बोलतात ... मग नेमक खर कुणाच ? त्यांचंच खर आहे ... कारण आज देशात बेरोजगारी आहे तर कुठेच चळवळ नाही - आंदोलन नाही -- कुणीही ब्र बोलत नाही ... सार्या देशावर काळी जादू केल्यासारखे दिसत आहे ... सर्वांची मती कुंठीत झालेली दिसते आहे ...
-०-
बेरोजगारांच्या संख्येत ५६ लाखांची वाढ .... बेरोजगारीच्या देशा: ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारीचा दर वाढून ७.८ टक्के, नोकर्‍यांच्या संख्येमध्ये ७८ लाखांची घसरण, बेरोजगारांच्या संख्येत ५६ लाखांची वाढ
सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीची आकडेवारी, दर वर्षाला दोन कोटी रोजगाराचा बार फुसका
नवी दिल्ली: -
केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारने वर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याचा वादा केला होता. परंतु रोजगाराचा हा बार फुसका निघाला असून दिवसेंदिवस देशात बेरोजगारीने टोक गाठले आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये बेरोजगारीचा दर वाढून ७.८ टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे नोकर्‍यांच्या संख्येमध्ये ७८ लाखांची घसरण व बेरोजगारांच्या संख्येत ५६ लाखांची वाढ झाली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीने आकडीच येऊ शकते. बेरोजगारीच्या देशात शासक वर्गाने बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कुठलीच पावले उचलली नाहीत असेच दिसून येत आहे.
२०२२ मध्ये जागतिक व्यापार वृद्धी ३.५ टक्के राहणार आहे. २०२३ मध्ये एक टक्क्यांवर जाऊ शकते. अशाप्रकारे अनुमान जागतिक मंदी येऊ शकते. भारताची निर्यात घटणार आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा आलेख वाढू शकतो अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढली आहे. ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारीचा दर वाढून ७.८ टक्क्यांवर गेला आहे. सप्टेंबरमध्ये ६.४ टक्के होता. ग्रामीण बेरोजगारी दर ऑक्टोबरमध्ये ८ टक्के आहे. बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्थेला अडथळा आहे. जून २०२० मध्ये बेरोजगारीचा दर ७.७ टक्के होता. तर ऑक्टोबरमध्ये २०२२ मध्ये केवळ बेरोजगारीचा दर वाढला नसून रोजगार बाजारात कामगारांची भागीदारीही घटली आहे.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये कामगारांच्या भागीदारीचा दर ३९.३ टक्के होता. जो ऑक्टोबरमध्ये घटून ३९ टक्के झाला. जानेवारी ते ऑक्टोबरपर्यंत एलपीआर लगातार ४० टक्क्यांहून अधिक खाली आला आहे. यावरून सामाजिक अधपनतन होऊ शकते. एलपीआर खाली आल्याने बेरोजगारीच्या दरात वाढ झाल्याने अर्थव्यवस्था रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम नाही. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २०२२ मध्ये रोजगाराचा दर घटून ३६ टक्क्यांवर आला. वर्षभरापूर्वी तो ३७.३ टक्के होता. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये नोकर्‍यांच्या संख्येमध्ये ७८ लाखांची घसरण झाली. बेरोजगारांची संख्या ५६ लाखांनी वाढली. म्हणजेच जवळजवळ २२ लाख लोक रोजगार बाजारातून बाहेर फेकले गेले.
ग्रामीण भागात नोकर्‍या कमी झाल्याने रोजगाराची स्थिती चिंताजनक बनली आहे. कृषी क्षेत्र सोडले तर गेल्या वर्षभरापासून नोकर्‍या कमी होत आहेत. २०२१ मध्ये कृषी क्षेत्रात नोकर्‍या एक नंबरवर होत्या. या क्षेत्रात १६.४ कोटी लोकांना रोजगार मिळाला. त्यानंतर हा आकडा एकदम खाली आला. सप्टेंबर २०२२ मध्ये कृषी क्षेत्रात १३.४ कोटी लोकांनाच रोजगार मिळाला. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये या आकड्यांमध्ये थोडीफार सुधारणा होत तो आकडा १३.९६ कोटी झाला. मात्र गेल्या चार वर्षात ऑक्टोबर महिन्यातील कृषी क्षेत्रातील नोकर्‍यांचा हा कमीतकमी आकडा आहे.
सेवा क्षेत्रातील ७९ लाख नोकर्‍या संपल्या आहेत. त्यातील ४६ लाख ग्रामीण भागातील आहेत. ४३ लाख किरकोळ क्षेत्रातील नोकर्‍या आहेत. ग्रामीण भारतात खरेदीची क्षमता घटली आहे. कारण देशातील जवळजवळ ७० टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. औद्योगिक क्षेत्रातील ५३ लाख नोकर्‍या समाप्त झाल्या आहेत. शहरी भागातील रोजगाराची स्थितीही चिंताजनक आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये शहरी बेरोजगारी दर ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ग्रामीण बेरोजगारी दर जवळजवळ ७.५ टक्के आहे. शहरात १२.६ कोटी नोकर्‍या होत्या. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये हा आकडा वाढून १२.७४ कोटी झाला.
दुसरीकडे जागतिक मागणीत घट झाल्यामुळे निर्यातही सातत्याने घसरत आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, निर्यात १६.६५ टक्क्यांनी घसरून वीस महिन्यांच्या नीचांकी २९.७८ बिलियनवर आली. तर आयात सहा टक्क्यांनी वाढून ५६.६९ अब्ज झाली आहे. एप्रिल-ऑक्टोबर २०२२ च्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर, निर्यात केवळ १२.५५ टक्क्यांनी वाढली आणि ती २६३.३५ अब्ज झाली, तर आयात ३३.१२ टक्क्यांंनी वाढून ४३६.८१ अब्ज झाली.
निर्यात-आयातीचा हा विरुद्ध प्रवृत्ती देशांतर्गत रोजगार बाजाराच्या भविष्यासाठी दुधारी तलवारीसारखा आहे. एकीकडे निर्यातीत घट झाल्याने नोकर्‍यांचे नुकसान होणार आहे, तर दुसरीकडे आयात बिल वाढल्याने भांडवली गुंतवणुकीवर परिणाम होईल, असे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. मग रोजगार कसा निर्माण होणार, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
जागतिक व्यापार संघटनेनेही नोकरीच्या बाजाराच्या अंधकारमय भविष्याकडे लक्ष वेधले आहे. त्याच्या अंदाजानुसार, २०२२ मध्ये जागतिक व्यापाराचा वाढीचा दर ३.५ टक्के असेल, तर २०२३ मध्ये तो केवळ एक टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. एक प्रकारे, हा अंदाज जागतिक मंदीचे संकेत आहेत. म्हणजे भारताची निर्यात आणखी कमी होईल आणि ही घट रोजगार बाजारावर काळ्या ढगाप्रमाणे बरसेल. तथापि, सरकारला अजूनही सेवा क्षेत्राकडून मोठ्या आशा आहेत, कारण जागतिक उत्पादन व्यापारात भारताचा वाटा १.८ टक्के आहे, तर जागतिक सेवा व्यापार चार टक्के आहे.
सरकार एप्रिल-ऑगस्ट दरम्यान ७५ ट्रिलियन रुपयांच्या वार्षिक भांडवली गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टाच्या केवळ ३३.७ टक्के खर्च करू शकले, तर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी एप्रिलमध्ये ६६.२ ट्रिलियनची वार्षिक भांडवली गुंतवणूक वाढवली. या संदर्भात खाजगी क्षेत्रातील परिस्थिती वाईट आहे. कॉर्पोरेट कर कपात, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन आणि इतर वित्तीय प्रोत्साहन असूनही, खाजगी क्षेत्र भांडवली गुंतवणुकीसाठी पाऊल उचलत नाही, ज्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात आश्चर्य व्यक्त केले होते. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे तत्व नफ्यावर आधारित आहे. आणि जेव्हा खर्च परत मिळण्याची शक्यता धूसर असते, तेव्हा कोणाला आपले भांडवल या सापळ्यात का घालावेसे वाटेल. पण गुंतवणुकीशिवाय रोजगाराची अपेक्षाही निरर्थक आहे.
-०-
Tags:
गुजरात