केंद्र सरकारने पीएम केअर्स फंडातील कोविडवर ४० टक्के खर्चच केला नसल्याचे समोर आले आहे. पीएम-केअर्स फंडाला या वर्षी मार्च अखेरपर्यंत १३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक मिळाले होते आणि सुमारे ५ हजार ४०० कोटी रुपये शिल्लक होते.
कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर, सरकारने कोणत्याही प्रकारच्या आपत्कालीन किंवा संकटाच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पीएम केअर फंडाची स्थापना केली होती. न्यूज १८ ने २०२१-२२ साठी पीएम-केअर्स फंडाच्या ऑडिट स्टेटमेंटचे पुनरावलोकन केले आहे, जे मार्च २०२० मध्ये फंड सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांत १३ हजार कोटींहून अधिक जमा झाल्याचे समोर येते. परंतु केवळ ६० टक्के खर्च करण्यात येऊन ४० टक्के रक्कम शिल्लक आहे. वैद्यकीय ऑक्सिजन संयंत्रे उभारणे, सरकारी रुग्णालयांना व्हेंटिलेटर प्रदान करणे आणि तात्पुरती रुग्णालये उभारणे यासारख्या विविध बाबींवर खर्च करण्यात आला आहे.
पीएम-केअर्स फंडात मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय घट झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये पीएम-केअर्स फंडाला देशातून ७ हजार १८३ कोटी रुपये आणि परदेशातून ४९५ कोटी रुपये मिळाले, तर गेल्या आर्थिक वर्षात त्याला देशातून १ हजार ८९७ कोटी रुपये आणि परदेशातून केवळ ४१ कोटी रुपये मिळाले. पीएम-केअर्स फंडाने गेल्या आर्थिक वर्षात कॉर्पसमधील रकमेतून व्याज उत्पन्न म्हणून १६० कोटी रुपये कमावले आहेत. २०२०-२१ मध्येही, पीएम-केअर्स फंडाचे व्याज उत्पन्न म्हणून २३५ कोटी रुपये होते.
सरकारी रुग्णालयांना ५० हजार ‘मेड इन इंडिया’ व्हेंटिलेटर देण्यासाठी गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण ८३५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तर अतिरिक्त समर्पित प्रेशर स्विंग ऍब्सॉर्प्शन (पीएसए) वैद्यकीय ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे उभारण्यासाठी १ हजार ७०३ कोटी खर्च करण्यात आले.
९९ हजार ९८६ ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सच्या खरेदीवर सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तर १.५ लाख ऑक्सिजन कंट्रोल सिस्टमच्या खरेदीवर ३२२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या निधीतून एक हजार कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांवर खर्च करण्यात आले, तर लस तयार करण्यासाठी १ हजार ३९२ कोटी रुपये देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश के.टी. थॉमस, लोकसभेचे माजी उपसभापती कारिया मुंडा आणि टाटा सन्सचे अध्यक्ष एमेरिटस रतन टाटा यांचा ‘पीएम केअर्स फंड’च्या नव्याने स्थापन झालेल्या विश्‍वस्त मंडळाचे सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
Tags:
भारत