भाजपाच्या विजयाचे सर्वात मोठे कारण ‘ईव्हीएम’ घोटाळा..! .......
गुजरातमध्ये भाजपाच्या विजयाचे सर्वात मोठे कारण ‘ईव्हीएम’ घोटाळा..!
अखेर एका तासात १६ लाख मते कशी पडली?
गुजरातमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला मोठा विजय मिळाला असून विरोधकांचा सफाया झाला आहे. राज्यात भाजपाला ५३ टक्के मते मिळाली आहेत. ही आकडेवारीच अनेक प्रश्‍न निर्माण करते. निवडणुकांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्‍न, निवडणुकीतील हेराफेरीवर प्रश्‍न, निवडणूक आयोगाच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍न आणि ईव्हीएममधील गडबडीवर प्रश्‍न.
गुजरातमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला मोठा विजय मिळाला असून विरोधकांचा सफाया झाला आहे. राज्यात भाजपाला ५३ टक्के मते मिळाली आहेत. ही आकडेवारीच अनेक प्रश्‍न निर्माण करते. निवडणुकांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्‍न, निवडणुकीतील हेराफेरीवर प्रश्‍न, निवडणूक आयोगाच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍न आणि ईव्हीएममधील गडबडीवर प्रश्‍न.
गुजरातमध्ये विरोधक गप्प बसले असतील, पण गुजरातमधील जनता भाजपाचा हा विजय मानायला तयार नाही. आणि त्यांच्या असे करण्यामागे अनेक कारणे आहेत. भाजपाने गुजरातच्या जनतेसाठी कोणते काम केले, ज्यामुळे जनता खूश झाली आणि त्यांना एवढा मोठा विजय मिळवून दिला? केवळ प्रधानमंत्र्यांच्या दौर्‍यामुळे जनतेने भाजपाला एवढी मते दिली का? आज आपण याबद्दल बोलणार आहोत.
सर्वप्रथम, भाजपाने गुजरातच्या लोकांसाठी खरोखरच खूप काम केले आहे की नाही हे जाणून घेतले पाहिजे. दोन वर्षांपूर्वीचे बोलायचे झाले तर, कोरोना महामारीच्या वेळी राज्यात आणि देशात भाजपाचे सरकार असतानाही गुजरातमध्ये कोरोना साथीचे नियोजन किंवा साथीचे आजार थांबवण्याचे नियोजन सरासरीपेक्षा कमीच राहिले. एकट्या गुजरातमध्ये, साथीच्या आजाराने मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या २२ हजार ते २५ हजारापर्यंत आहे. दुसरीकडे, गुजरात कॉंग्रेसने ५५ हजार मृत्यूंचा दावा केला होता. सरकार-प्रशासन-माध्यमांनी मिळून ते सगळे आकडे दडपले.
उत्तर प्रदेशात तरंगते मृतदेह आणि गंगेच्या काठावर दफन केलेले मृतदेह समोर आले, पण गुजरातमध्ये सर्व मृतदेह जाळण्यात आले, तरीही प्रशासनाने खोटी आकडेवारी सादर केली. गुजरातमधील लोकांची अवस्था उत्तर प्रदेशातील लोकांपेक्षा खूपच वाईट होती. गुजरातच्या विरोधापेक्षा यूपीतील विरोधी पक्षांचा विरोध जास्त होता आणि संपूर्ण देशाच्या लोकांच्या नजराही यूपीकडे लागल्या होत्या.
याशिवाय, गेल्या २७ वर्षांपासून गुजरातमध्ये फक्त भाजपाचेच सरकार बनले आहे, त्यामुळेच यूपीच्या तुलनेत गुजरातमध्ये कोरोना साथीची अराजकता दाबण्यात भाजपाला यश आले. असे असतानाही गुजरातचे जे चित्र समोर आले ते भयावह होते. उपचार आणि अत्यावश्यक सेवा न मिळाल्याने लोक मरत होते. आता त्यांच्या कुटुंबीयांनीही भाजपला मते दिली असतील, असे म्हणता येणार नाही. अशा स्थितीत ब्राह्मण-बनिया माध्यमांनी गुजरातमध्ये भाजपच्या विजयाची अनेक कारणे दिली, पण खरे कारण काही वेगळेच आहे.
भारताच्या राजकीय इतिहासात कोणत्याही पक्षाला कोणत्याही राज्यात ५३ टक्के मते मिळाली नाहीत. गुजरातमध्ये गेल्या २७ वर्षांपासून भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे एवढी वर्षे सत्तेत राहूनही भाजपला ५३ टक्के मते मिळाली असती यावर विश्‍वास ठेवायला राजकीय विश्‍लेषकही तयार नाहीत. अनेक राजकीय विश्‍लेषकांच्या मते प्रत्येक सत्तेत अँटी इन्कम्बन्सी असते, पण इतकी मते मिळूनही ही गोष्ट अनेकांच्या तोंडून बाहेर पडत नाही.
गुजरातमधील भाजपाच्या विजयामागे निवडणुकीतील हेराफेरी असल्याचे अनेक राजकीय विश्‍लेषक सांगत आहेत. विजयानंतर गुजरात भाजपाच्या काही नेत्यांनी दावा केला आहे की त्यांनी भाजपला १५० पेक्षा जास्त जागा मिळतील असे आधीच सांगितले होते. आता त्याला ही माहिती कुठून मिळाली? हा देखील एक प्रश्‍न आहे. तर दुसरीकडे आपल्या पक्षाला एवढा मोठा विजय कसा मिळाला याबाबत भाजप कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते या विजयाने आश्‍चर्य व्यक्त करत आहेत.
म्हणजे एकूणच प्रकरण हे आहे की, निवडणुकीतील हेराफेरीची माहिती नेत्यांना होती की ईव्हीएममध्ये हेराफेरी झाली असे म्हणावे. गुजरात विधानसभेच्या दुसर्‍या टप्प्यातील शेवटच्या एका तासात झालेल्या १६ लाख मतांची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होती. खुद्द गुजरातच्या स्थानिक वृत्तपत्र दिव्य भास्करने पहिल्या पानावर स्थान दिले. अखेर एका तासात १६ लाख मते कशी पडली? ईव्हीएममध्ये त्रुटी आहेत का? असे प्रश्‍न उपस्थित करणे गरजेचे होते. पण हे प्रश्‍न निवडणूक आयोगाच्या मनात का उमटले नाहीत? हेही एक गूढच आहे.
एकीकडे लोक ईव्हीएममुळे लोकशाहीची हत्या झाल्याचा आरोप करत आहेत, तर दुसरीकडे ईव्हीएममधील हेराफेरीमुळे निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांनी आत्महत्या करण्यापर्यंत मजल मारली आहे. ताजे प्रकरण गुजरातचेच आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वी गांधीधाममधील कॉंग्रेसचे उमेदवार भरत सोलंकी यांनी मतमोजणी केंद्रातच आत्महत्येचा प्रयत्न केला. भरत सोळंकी यांनी ईव्हीएममध्ये बिघाडाचा आरोप करत गळ्यात फास बांधून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.
गांधीधाममधील कॉंग्रेसचे उमेदवार भरत सोलंकी यांनी ईव्हीएम नीट सील न केल्याचा आरोप केला होता. एवढेच नाही तर काही ईव्हीएमवर स्वाक्षरीही नव्हती. भरत सोलंकी यांनी ईव्हीएममध्ये गडबड केल्याचा आरोप केला होता. एवढेच नाही तर मतमोजणी कक्षात ते धरणे धरून बसले. यानंतरही आरोपांवर कारवाई न झाल्याने त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. एवढे होऊनही कॉंग्रेसने त्या विषयावर मौन बाळगले. त्यांच्याच उमेदवाराने ईव्हीएमवर इतके गंभीर आरोप केले असताना कॉंग्रेसने राज्यात मोठे आंदोलन करून हे निवडणूक निकाल स्वीकारण्यास नकार द्यायला हवा होता, पण त्यांनी तसे काही केले नाही.
त्यामुळे ब्राह्मणवादी पक्षांची मिलीभगत लोकांसमोर उघड झाली आहे. सपा उमेदवार डिंपल यादव यांनी गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर यूपीतील मैनपुरी येथे झालेल्या पोटनिवडणुकीत हेराफेरीचा आरोप केला होता. त्यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले होते की, डीएम निवडणुकीत हेराफेरीच्या तक्रारी ऐकत नाहीत, परंतु सपा कार्यकर्त्यांचे फोनही ते घेत नाहीत.
ईव्हीएममधील हेराफेरीच्या या प्रकारात निवडणूक आयोगाचा मोठा हात असल्याचा आरोपही जनतेतून होत आहे. हा केवळ आरोप नाही, तर भाजपा सत्तेत आल्यानंतर निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीने काम करत आहे, त्यावरून निवडणूक आयोग केंद्रातील आरएसएस संचालित भाजपा सरकारची कठपुतळी झाल्याचे दिसते. केंद्र सरकारही आपल्या मर्जीनुसार चालवत आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवरही प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत.
अलीकडेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची नियुक्ती करताना सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले होते. प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असलेले अरुण गोयल या महिन्याच्या ३१ तारखेला निवृत्त होणार होते. पण त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि त्याच दिवशी त्यांची केंद्र सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदी निवड केली.
एकाच दिवशी स्वेच्छानिवृत्ती आणि निवडणूक आयोगाचे आयुक्त एकाच दिवशी, ही काही सामान्य घटना नव्हती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीसंबंधीची सर्व कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. केंद्राने विहित प्रक्रियेला बगल देत ही नियुक्ती केल्याची भीती सर्वोच्च न्यायालयाला होती. गुजरात निवडणुकीपूर्वी ही नियुक्ती झाली असताना अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणे आवश्यक झाले आहे.
कोणत्या आणीबाणीच्या काळात केंद्र सरकारने स्वेच्छानिवृत्ती आणि आयुक्त नियुक्तीची प्रक्रिया एकाच दिवसात पूर्ण केली? सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या या प्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांंच्या निवडीसाठी पॅनल तयार करण्याची चर्चा आहे. आता अशी माहिती मिळत आहे की निवडणूक आयोग ज्या पॅनेलची नियुक्ती करेल त्यात सरकार आणि विरोधी पक्षांचे नेते तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असतील. ताज्या माहितीनुसार, सरन्यायाधीशही त्या पॅनेलचे अध्यक्ष असतील आणि त्यांच्या देखरेखीखाली पुढील नियुक्त्या केल्या जातील.
निवडणूक आयोगाचा केंद्र सरकारशी असलेला संबंध हा आजचा मुद्दा नाही किंवा केवळ भाजपाच्या काळातच हे होत नाही. कॉंग्रेसही निवडणूक आयोगाचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करत आहे. पण ज्या प्रकारचा नंगानाच भाजपाचे लोक करत आहेत, तो कॉंग्रेसने केला नाही. महाराष्ट्राची शिवसेना फोडण्यात निवडणूक आयोगाचाही मोठा वाटा आहे.
सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या दरम्यान निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला खिंडार पाडले आणि त्याचा फायदा भाजपाला झाला. तसेच बहुजन मुक्ती पार्टीतील वाद कायदेशीर मार्गाने मिटला नसताना निवडणूक आयोगाने त्याची सुनावणी न घेता एकतर्फी निर्णय दिला. राजकीय विश्‍लेषकांच्या म्हणण्यानुसार गुजरात निवडणुकीत भाजपलाही त्याचा फायदा झाला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या एकतर्फी आणि चुकीच्या निर्णयामुळे बहुजन मुक्ती पार्टीच्या १०० हून अधिक उमेदवारांनी पक्षाच्या वतीने लढण्यास नकार दिला. बहुजन मुक्ती पार्टीच्यावतीने ते निवडणुकीच्या मैदानात उतरले असते, तर एससी, एसटी, ओबीसी आणि मुस्लिम मतदारांमध्ये भाजपाविरोधी संदेश गेला असता आणि भाजपाच्या मतांना खीळ बसली असती.
याउलट आरएसएस-भाजपच्या सांगण्यावरून, ज्यांच्या पाठिंब्यावर निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला, त्यांनी निवडणुकीत एकही उमेदवार उभा केला नाही. त्यामुळे गुजरातच्या बहुजन समाजात आता मूलनिवासी बहुजनांसाठी लढणारे लोक निवडून येऊ नयेत यासाठी विरशी लखोटा लालन (व्ही. एल. मातंग) यांनी आपली मते भाजपला देण्याचे काम केले आहे का, हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
संकेत कांबळे
९००४२४८८२१
Tags:
गुजरात